कोशीको अर्थतन्त्र धान्ने चिया र जुट संकटमा, बजेटबाट राहतको अपेक्षा

विराटनगर । कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्र धान्ने प्रमुख नगदे बाली चिया र जुट खेती अहिले संकटमा छन् । 

कुनै समय हजारौँलाई रोजगारी दिएको जुट उद्योग राज्यको उपेक्षाकै कारण थलिएको छ भने मल, मजदुरदेखि भारत निर्यातमा हुने अवरोधसम्मले चिया उत्पादक किसान उद्योगी हैरान छन् । सरकारले आगामी बजेटमार्फत यी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन ? धेरैको चासो छ।

कोशी प्रदेशको मुख्य नगदे बाली हुन् चिया र जुट। यी दुवै वस्तु प्रमुख निर्यात हुने वस्तुमा पनि पर्दछन् । कोशीबाट करिब छ अर्ब रूपैयाँको चिया भारत निर्यात हुन्छ भने जुटजन्य उत्पादन सात अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको निर्यात हुन्छ। चिया क्षेत्रमा ४० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने जुट क्षेत्रमा १३ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। 

यति धेरैलाई रोजगारी दिएको यो क्षेत्र राज्यबाट भने उपेक्षित छ। जुटको गुणस्तरीय बीउ, मल, जुट धुने पोखरीको अभाव छ भने चिया क्षेत्रमा मल, मजदुर अभाव, बजारीकरण र भारत निकासीमा बारम्बार हुने अवरोध प्रमुख समस्या छन्। जुट उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थमध्ये २० देखि २५ प्रतिशत कच्चा जुट मात्रै स्वदेशी उत्पादनले धान्छ। 

बाँकी भारत र बंगलादेशबाट आयात गर्नुपर्छ । कच्चा जुट नेपालमै पाउन सके धेरै राहत हुने जुट उद्योगीको भनाइ छ। त्यसका लागि राज्यले गुणस्तरीय बीउ र मलको समयमै प्रबन्ध गर्ने तथा जुट धुने पोखरी निर्माण गरिदिने हो भने जुट उद्योगका समस्या समाधान हुने उद्योगीहरू बताउँछन्। 

त्यसको प्रत्याभूति संघीय सरकारको आगामी आथिक वर्षको बजेटमै होओस् भन्ने उनीहरूको माग छ। चिया उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर छ । तर, चिया निर्यात गर्दा हरेक दुई, तीन महिनामा भारतका चिया उद्योगीहरू अनावश्यक बखेडा निकाल्ने गरेकाले समस्या हुने गरेको भुक्तभोगी चिया उद्यमीहरू गुनासो गर्छन् । 

त्यसैले उद्योगीहरू बजेटमार्फत समस्या समाधानमा सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गरोस् भन्ने चाहन्छन्। चिया किसानले मल पाएका छैनन् । मुना टिप्ने समयमा कामदार अभाव हुन्छ । संघीय सरकारले बजेटमार्फत यी समस्याको समाधान गर्न सके रोजगारी सिर्जना हुने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विज्ञको तर्क छ ।

मुलुककै प्रमुख निर्यातमा पर्ने चिया र जुटका समस्या समाधान गर्न हो भने रोजगारी सिर्जना हुनुको साथै ग्रामीण अर्थतन्त्रमा चामत्कारिक सुधार गर्न सकिन्छ । अब नजर जेठ १५ को बजेटमा छ, सरकारले चिया र जुटलाई केवल निर्यातको तथ्यांकमा सीमित राख्छ, कि संकटमा परेको यो क्षेत्रलाई साँच्चिकै जोगाउने नीति ल्याउँछ?