काठमाडौं । गत चैत १३ गते गठन भएको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारको दुई महिना पुगेको छ ।
सरकार गठन भएकै दिन बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची स्वीकृत गर्दै सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक गर्यो । सरकारको दाबी थियो, अबको शासन शैली परम्परागत ढर्राबाट फरक हुनेछ, सेवा प्रवाह छिटो हुनेछ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिनेछ र प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाइनेछ ।
२४ घन्टादेखि १ हजार दिनसम्मको समयसीमा राखेर सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीमा सुशासन, प्रशासनिक पुनर्संरचना, डिजिटल सेवा प्रवाह, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, आर्थिक अनुशासन, शिक्षा-स्वास्थ्य सुधार र राजनीतिक संरचनामाथि हस्तक्षेपसम्मका विषय समेटिएका छन् ।
दुई महिना अवधिलाई नियाल्दा सरकारका अधिकांश निर्णय र गतिविधि यही १०० बुँदे योजनाको वरिपरि केन्द्रित देखिएका छन् ।
अब चर्चा गरौं यो अवधिमा सरकारले कार्यसूचीमा भएका कति काम पूरा गर्यो ? कति कार्यान्वयनमा छन् ? र, कस्ता काम सुरू नै भएका छैनन् ? एक सय बुँदे कार्यसूची अनुसार सरकारले आजसम्म आइपुग्दा ५७ काम सकिसक्नुपर्ने थियो । तर, जम्मा १५ वटा काममात्रै सम्पन्न भएका छन् ।
जहाँ तीनवटा काम निर्धारित समयसीमाभित्रै सकिएका हुन् भने १२ वटा काम तोकिएभन्दा केही ढिला गरी पूरा भएका छन् । आजका दिनसम्म आइपुग्दा सकिनुपर्ने ५७ काममध्ये ४३ वटा काम प्रक्रियामा छन् ।
सुरूवातमा पूरा भएका कार्यसूचीबारे चर्चा गरौं
सरकार गठनसँगै सिंहदरबारको काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याउन प्रयास गरेको देखिएको छ । सबै मन्त्रालयलाई १०० दिनभित्र देखिने काम गर्न निर्देशन दिइएसँगै मन्त्रालयहरु सक्रिय भएको, फाइलको काममा गति बढेको र सरकारी कार्यालयहरूमा तत्काल निर्णय लिन दबाब सिर्जना भएको नागरिकले अनुभूति गर्न थालेका छन् ।
सरकारको अर्को प्रमुख एजेन्डा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति छानबिन रहेको छ । १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति बनाउने बुँदाअनुसार सरकारले उच्च पदस्थ कर्मचारी, पूर्वमन्त्री र राजनीतिक व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया सुरू गरेको छ ।
२०६२ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिसकेको छ । पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ औँ बुँदामा यसबारे उल्लेख गरिएको छ ।
१०० बुँदे कार्यसूचीको अर्को महत्वपूर्ण कार्य हो, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र सुकुम्वासी व्यवस्थापन । कार्यसूचीको ९१ र ९२ नम्बर बुँदामा भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको डिजिटल लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान सुरू गर्ने उल्लेख छ ।
यसैअनुसार सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान चलाएको छ । यस्तै कार्यसूचीको १२ नम्बर बुँदामा सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णत: राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न दलिय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने रहेको छ ।
यसअन्तर्गत सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी अध्यादेशको माध्यमबाट १५ सय ९४ राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको छ । सँगै, रिक्त रहेका पदमा नियुक्ति प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइरहेको छ । यस्तै अर्को हो ३ नम्बर बुँदाको कार्यसूची ।
जहाँ सबै दलका घोषणापत्रबाट कार्यान्वयन योग्य विषयको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने काम पनि सरकारले सम्पन्न गरेको छ । तोकिएको समयभन्दा दुई दिन ढिला गरी १८ बुँदे घोषणापत्र वैशाख १ मा सरकारले जारी गरिसकेको छ । यस्तै सट्टेबाजी एप र वेबसाइट २४ घन्टाभित्र बन्द गराउने विषय सरकारले आफ्नो सय बुँदे कार्यसुचीको बुँदा नम्बर ४२ मा उल्लेख गरेको थियो ।
यसअन्तर्गत हालसम्म ६४ हजारभन्दा बढी वेबसाइट र २५ एप बन्द भएका छन् । यस्तै कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ७३ मा उल्लेख गरिएको आरोग्य पर्यटन रणनीति पनि तोकिएको मितिभन्दा ढिलै भए पनि तयार भएको छ । वैशाख ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषदले उक्त निर्णय स्वीकृत गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान ब्यूरो–सीआइबीलाई प्रविधियुक्त बनाउन कम्तीमा १ करोड रकम उपलब्ध बनाउने कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९४ मा उल्लेख गरिएकोमा सरकारले उक्त रकम दिइसकेको छ । कार्यसूचीको ४ नम्बर बुँदामा पनि केही काम भएका छन् ।
देशको दीर्घकालीन राजनीतिक सुधारका लागि संविधान संशोधन गरिने भन्ने विषय उक्त बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माणका लागि गठित कार्यदलले विभिन्न पक्षसँग छलफल जारी राखेको छ । सरकारले यसलाई दीर्घकालीन राजनीतिक सुधारको सुरूवातका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
यस्तै सहकारी पीडितका विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । सोहीअनुरूप समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई सरकारले पैसा फिर्ता दिन सुरू नै गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गत जेठ ४ गते ३ सय ७८ जना पीडितलाई १३ लाख ९९ हजार २ सय १६ रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ ।
पहिलो चरणमा १० हजारसम्म बचत रहेका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरेर समितिले बचत फिर्ता सुरू गरेको हो । यस्तै १०० बुँदे कार्यसूचीमा सरकारले डिजिटल सेवा प्रवाहलाई आफ्नो प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । राहदानी, नागरिकता र लाइसेन्स सेवामा डिजिटल ट्र्याकिङ सुरू गर्ने, नागरिक सहायता केन्द्र स्थापना गर्ने, एकपटक विवरण दिएपछि पुनः नदोहोरिने प्रणाली लागू गर्ने र हेल्लो सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने काम सुरू गरिएको छ ।
शासकीय सुधारको २७ नम्बर बुँदामा राहदानी घरदैलोमा पुर्याउने निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । लामो समयसम्म लाइसेन्स र राहदानीका लागि लाइन बस्नुपर्ने अवस्थालाई सुधार गर्ने प्रयासस्वरूप केही सेवामा गति देखिएको दाबी सरकारले गरेको छ ।
वर्षाैंदेखि छापिन नसकेका लाइसेन्स छापिएर आएका छन् । अझ सहजताका लागि नागरिक एपमार्फत नागरिकले लाइसेन्स छापिए नछापिएको थाहा पाउन सक्ने विधि अपनाइएको छ । ३० दिनभित्रमा संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने भनिएकोमा सरकारले तोकिएको समयभन्दा ढिला भए पनि २२ मन्त्रालयबाट घटाएर १८ कायम गरेको छ ।
सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत् राखेको छ । त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत् छन् ।
सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि झिकेर छुट्टै ’विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ । अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनमा पनि हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरिएको छ ।
यी भए सरकारको सय बुँदे कार्यसूचीअनुसार सम्पन्न भएका र कार्यान्वयनका चरणमा रहेका महत्वपूर्ण बुँदा । एक सय बुँदे कार्यसूचीमध्ये १५ वटा कार्यसूचीको काम सम्पन्न भइ ४३ प्रक्रियामा हुँदा अझै ४२ वटा कार्यसूचीमा काम नै हुन सकेको छैन ।
कार्यसूचीअन्तर्गतका के के कार्यसूचीमा अझै काम नै हुन सकेन त ? त्यो पनि हेरौं ?
१०० बुँदे कार्यसूचीको चर्चित बुँदामध्ये एउटा भदौ २४ को घटनाको सत्यतथ्य छानबिनसँग सम्बन्धित थियो । सरकारले शासकीय सुधारको ७ नम्बर बुँदामा जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते भएको भएको घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति सातदिन भित्र बनाउने भनेको थियो, त्यो समिति अझै बन्न सकेको छैन ।
तर, भदौ २३ गतेको घटनामा भने सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वले तयार पारको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया सरकार गठन भएको भोलिपल्टदेखि नै सुरू गरिसकेको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा चैत १४ गते पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक निवासबाटै पक्राउ परे ।
अहिले पनि उनीहरूमाथि अनुसन्धान जारी नै छ । यस्तै कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ५ मा दलित तथा बहिष्कृत समुदायप्रति राज्यबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधार कार्यक्रम घोषणा गरिएकोमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चैत २४ गते संसद्मा दलित समुदायसँग माफी माग्नुभयो ।
तर, औपचारीक रूपमा राज्य पक्षबाट क्षमायाचना हुन बाँकी नै रहेको छ । जेन-जी आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायलाई सहुलियत र पुनःस्थापना प्याकेजमा अहिलेसम्म ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । कार्यसूचीको ८७ बुँदामा रहेको स्नातक भर्नामा नागरिकता नचाहिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने भनिएकोमा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सबै सरकारी सेवा पूर्णरूपमा डिजिटल र कागजरहित बनाउने लक्ष्य अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । सरकारी डाटा एकीकृत गर्ने, पेपरलेस प्रणाली लागू गर्ने र सबै सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने काम अझै पूरा हुन बाँकी छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकारले सुधारका केही कार्यक्रम कार्यसूचीमा समावेश गरे पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रमा दलिय हस्तक्षेप ६० दिनभित्र हटाइ ९० दिन भित्रमा स्टुडेन्ट काउन्सिल बनाउने प्रतिबद्धता कार्यसूचीको बुदा नं ८६ मा राखिएको छ ।
सरकारले यसलाई शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउने प्रयास भनेको छ । यसमा सरकारले केही काम भने गर्दै आएको छ । विद्यालय हाताभित्र भएका दलका झन्डा तथा संरचना भए खाली गर्न निर्देशन नै जारी गरेको छ । तर, विद्यार्थी संगठन र श्रमिक समूहहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले सबै सरकारी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयलाई जनमुखी कदमका रूपमा हेरिएको छ । तर, धेरै अस्पतालमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कतिपय अस्पतालले बजेट र व्यवस्थापन चुनौती देखाएका छन् ।
महिलाको सुरक्षित यात्राका लागि सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लू बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अझै सुरू भएको छैन । सार्वजनिक यातायातमा हुने लैंगिक हिंसा रोक्न सवारी साधनमा सीसीटीभी र राइड सेयरिङ एपमा एस.ओ.एस बटन अनिवार्य गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
