काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनको दुई महिना पुग्न लागेको छ ।
यसबीच गर्नुपर्ने काम धेरै थियो, धेरै काममा सरकारले हात हालिसकेको पनि छ । तर, सशस्त्र द्वन्द्वले पीडित बनेका नागरिकका दुई दशकदेखिका दुःखले भने तत्कालै बिसाउनी पाउने संकेत छैन । हुन त सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धमा भएका कामहरूको अभिलेखीकरण गरिरहेको बताएको छ । तर, अभिलेखीकरणले न्याय निश्चित गर्दैन ।
यद्यपि विगतमा राजनीतिकरण भएको अनि गिजोलिएको यो संवेदनशील विषयलाई टुंग्याउने ऐतिहासिक अवसर भने द्वन्द्वोत्तर समयको शक्तिलाई छ । वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएयता संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुईवटा आशालाग्दा काम भएका छन् ।
पहिलो- सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट १ मिलियन स्विस फ्र्याङ्क बराबरको अनुदान सहायता लिने निर्णय गरेको छ । र, दोस्रो- सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याइने उल्लेख छ ।
यो सरकार द्वन्द्वोत्तर समयको शक्ति भएकाले पनि दुई दशकदेखि अन्यायको दुश्चक्रमा परेकाहरूले आस गर्ने ठाउँ छ । शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरू राजसत्ताबाहिर भएको, अनि सुशासनको नारा बोकेर उदाएको शक्तिलाई यो अवसर पनि हो ।
तर, एक दशक लामो द्वन्द्वको ज्यादतीलाई जवाफदेही बनाउने अनि पीडितलाई परिपूरण गर्ने काममा ठोस प्रगति भने छैन । सरकारले यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउने भने पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीका दुईवटै आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन छन्, त्यो पनि सरकारकै अध्यादेशका कारण ।
प्रायः सार्वजनिक निकायमा पदपूर्तिका लागि आह्वान गरिसकेको सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा भने विज्ञापन नै गरेको छैन । यद्यपि, कानुनमन्त्री भने संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यस सम्बन्धमा हालसम्म भएका कामको अभिलेखीकरण भइरहेको बताउनुहुन्छ ।
तत्कालीन विद्रोही र राज्यपक्ष दुवै जिम्मेवार हुने भएकाले पनि संक्रमणकालीन न्याय लामो समय बेवारिसे बनेको थियो । यो मुद्दालाई दलहरूले पन्छाएनन् मात्रै राजनीतिकरण नै गरे । जस र अपजसको खेल खेले । २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको करिब ८ वर्षपछि २०७१ सालमा बल्ल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनेको थियो । र, आयोग पनि गठन भएको थियो । तर, द्वन्द्वपीडितले नै असहमति जनाएपछि आयोगले काम गर्न सकेन र खारेज भयो ।
७६ सालमा फेरि अर्को आयोग गठन भयो । आयोगसँगै द्वन्द्वपीडितले कानुन संशोधन गर्न भने पनि माग पूरा भएन । यो आयोग पनि खारेज भयो । द्वन्द्वपीडितका केही अहसमतिकै बावजुद २०८० सालमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गरियो र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन अनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप गरी दुई आयोग बनाइयो ।
यो दुई आयोगमा अहिले करिब ८० हजारभन्दा बढी उजुरी ‘पेन्डिङ’ छन् । पीडितहरू पनि नयाँ सरकारले समेत आफूहरूलाई नसुनेको गुनासो गर्छन् । साथै, सरकारले यो मुद्दालाई कम प्राथमिकता दिएको पीडितको बुझाइ छ । संक्रमणकालीन न्याय नेपालको आन्तरिक विषय मात्र होइन, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि उत्तिकै चासो छ ।
त्यसैले राजनीतिक आरोपप्रत्यारोपभन्दा अगाडि बढेर आयोगहरूलाई तत्काल सक्रिय बनाउनुपर्ने पूर्वपदाधिकारी बताउँछन् । जसको पहिलो सर्त पदपूर्ति भएको र आवश्यक वित्तीय स्रोत पनि सरकारले सुनिश्चित गराइदिनुपर्ने पूर्वपदाधिकारीको भनाइ छ ।
त्यसो त सदनमा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले संक्रमणकालीन न्यायजस्तो संवेदनशील आयोगलाई छिट्टै सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरू ल्याएर सक्रिय पार्न जरुरी भएको बताउनुभएको थियो ।
साथै सन् २०२४ मा गरिएको तेस्रो संशोधन अपूर्ण भएको र नयाँ नियुक्ति गर्नुअघि कानुनी कमजोरीहरू सुधार्न ऐनको चौथो संशोधन आवश्यक रहेको पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । सरकारले नागरिकको विश्वास त्यसै आर्जन गर्दैन ।
विश्वास जित्ने मुख्य सर्त हो- न्याय दिनु । त्यसैले अभूतपूर्व जनमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उसको शक्तिशाली सरकारसँग संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याएर नागरिकलाई न्याय दिने ऐतिहासिक अवसर छ ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
