दाङ । कृषि उत्पादनका हिसाबले मुलुककै महत्वपूर्ण प्रदेश हो लुम्बिनी ।
१९ लाख ६९ हजार हेक्टरमध्ये ६ लाख ८० हजारभन्दा बढी खेतीयोग्य क्षेत्रफल छ भने करिब १० लाख जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । सिँचाइ अभाव मल, बीउ र कृषि औजारको समस्या, उत्पादनपछि बजार अभाव, चिस्यान केन्द्र र भण्डारणको कमी, किसानले उचित मूल्य नपाउनु, कृषि कर्जा पहुँच कमजोर र कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति अभावलगायतका मुख्य समस्याको समाधान संघ सरकारले यसपटकको बजेटमा गर्नुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् ।
करिब ६ लाख ८० हजार १५ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामध्ये करिब ५ लाख ३५ हजार ३५१ हेक्टर क्षेत्रमा मात्रै हाल खेती भइरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २९ दशमलव ७ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र आशा गरेअनुसार अगाडि बढ्न भने सकेको छैन ।
पछिल्ला वर्षहरूमा बसाइँसराइ, सहरीकरण र युवा विदेश पलायनका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । लुम्बिनीको करिब ३ लाख २ हजार हेक्टरमा धान खेती हुन्छ भने गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, माछापालन र पशुपालनको ठूलो सम्भावना छ । तर, सम्भावनाअनुसार मल, बीउ, उत्पादनको बजारीकरण र उद्योगीकरण हुन नसक्दा किसानले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन् ।
कषि क्षेत्रमा काम गर्ने दायित्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको हो । तथापि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकार नै हो । तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारको तालमेल हुन नसक्दा समान प्रकृतिका कार्यालय धेरै हुनु योजनाहरुमा दोहोपन हुनु र काममा भने जसरी प्रगति नहुनु पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि चुनौती बनेको छ ।
त्यसैले अबको बजेटबाट कृषि योजनामा दोहोरोपन हटाउनुपर्ने सुझाव विज्ञको छ । कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै चैते धान, मकैलगायतका खाद्य बाली उत्पादनका लागि बजेट विनियोजनमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । तरकारी र फलफूल खेती, पशुपालन र डेरी उद्योगहरूका लागि किसानको वर्गीकरण गरी साना किसानको जीवनस्तर माथि उकास्न साना सिँचाइ आयोजनाको विस्तार र कृषिमा सघन बाली प्रवर्द्धन गर्दै सुलभ कर्जाका लागि सहजीकरण र ठूला किसानका लागि ब्याजमा अनुदानका कार्यक्रम संघ सरकारले यस पटकको बजेटमा समेटनुपर्ने देखिन्छ ।
कृषियोग्य जमिन घट्दै जानु, युवा विदेश पलायन हुनु, सिँचाइ अभाव मल, बीउ र कृषि औजारको समस्या, उत्पादनपछि बजार अभाव, चिस्यान केन्द्र र भण्डारणको कमी, किसानले उचित मूल्य नपाउनु र कृषि कर्जा पहुँच कमजोर र कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति अभावलगायतका मुख्य समस्याको समाधान संघ सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै भारतीय सस्तो उत्पादनको मर्कामा पर्दै आएका किसानहरू मार्केट लेट प्रोडक्स अर्थात् बजार केन्द्रित उत्पादनमा लाग्न प्रोत्साहन मिल्ने खालका कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन अपरिहार्य देखिएको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई आम्दानीयक्त पेसा बनाउन स्टार्टअप तथा अनुदान कार्यक्रम अघि सार्दै व्यावसायिक खेती प्रणालीको विकास, समूह र सहकारीमार्फत काम गर्ने पद्धतिको निर्माण र कृषिमा आधुनिक प्रविधि अपनाउँदै अग्र्यानिक तथा गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिन त्यसैअनुसार बजेट आउनुपर्ने खाँचो छ ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
.png&w=350&height=150)