काठमाडौं । वर्ष २०८२ राजनीतिक दृष्टिले उथलपुथलपूर्ण वर्षका रूपमा इतिहासमा दर्ज भएको छ ।
सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग राखेर भएको जेन-जी पुस्ताको विद्रोहपूर्ण आन्दोलनले एउटा मार्गबाट हिँडिरहेको राजनीतिलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउन हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ । आन्दोलनको जगमा भएको निर्वाचनमार्फत आम मतदाताले दशकौंदेखि सत्तामा रजगज गर्दै आएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपालगायतका पूराना दललाई पूर्णत अस्वीकार गरेका छन् ।
महिला र युवा पुस्ताको संसद्मा सहभागिता बढेको छ । भविष्यका लागि यो वर्षले एउटा स्पष्ट सन्देश छोडेको छ- सत्ता, समाज र संरचना सबैले समयअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्नैपर्छ, नत्र परिवर्तन आफैंले बाटो खोज्नेछ।
वर्ष २०८२ राजनीतिक उथलपुथल र परिवर्तनको वर्षका रुपमा इतिहासमा अंकित भएको छ । एकै वर्षभित्र देशले तीन प्रधानमन्त्री देख्नु सामान्य घटना थिएन। जसको मूल कारण थियो- मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार, सुशासन अभाव र सरकारी सेवा लिन पनि विभिन्न सास्ती भोग्नुपर्ने नियति । यसले आम नागरिकमा निराशा, असन्तोष र वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी तीव्र हुँदै गयो ।
यही निराशा र अविश्वासको भूमरीबाट जेन-जी पुस्ता आन्दोलित भयो । प्रविधिमैत्री, सूचनामा पहुँच भएको र अधिकारप्रति सचेत यो पुस्ताले आफ्नो आवाज दबाइने अवस्था स्वीकारेन। उसले सुशासनको माग गर्यो, भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने आवाज उठायो। विशेषगरी, सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धले परिस्थिति झन् विस्फोटक बनायो।
फेसबुक, एक्स, जस्ता प्लेटफर्महरू बन्द गरिँदा युवाहरूले यसलाई आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष आक्रमणका रूपमा लिए। बन्द नभएको टिकटकबाट ‘नेपो किड्स’ विरुद्धको असन्तोष पनि सतहमा आयो, जसले अवसरको असमानता र पहुँचको राजनीतिलाई उजागर गर्यो।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन २०८२ को सबैभन्दा निर्णायक मोड बन्यो। प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण रूपमा सुरू भएको आन्दोलन क्रमशः दमन, झडप र हिंसामा परिणत भयो। भदौ २३ गतेमात्र १९ युवाको सरकारी दमनमा ज्यान गयो। २४ गते देशले व्यापक हिंसा, आगजनी र विध्वंस खेप्यो। तर, यही आन्दोलनले सत्ता संरचनालाई हल्लाउँदै परिवर्तनको ढोका पनि खोल्यो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ मा राजीनामा दिएसँगै राजनीतिक पुनर्संरचनाको प्रक्रिया सुरू भयो। भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो, जुन लैङ्गिक समानता, समावेशिता र नेतृत्वमा महिलाको भूमिकालाई स्वीकार गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम थियो।
त्यसैरात कार्की सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो । आन्दोलनका क्रममा भएका दमन, आगजनी र तोडफोडका घटनाहरूको छानबिन गर्न सरकारले असोज ५ गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्यो ।
जसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितलाई दोषी ठहर गर्दै फागुन २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । चैत १३ गते बसेको नयाँ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै चैत १४ गते ओली र लेखक दुवैलाई पक्राउ गरियो ।
उनीहरू दुवैलाई हाजिर जमानीमा छाड्ने आदेश चैत २६ गते अदालतले गर्यो । निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका र बहसबीच सुशीला कार्की सरकारले फागुन २१ गते शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराएर आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्यो । यो निर्वाचनमा विगतमा सत्तासिन तथा पुराना राजनीतिक दलहरू पराजित भई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुईतिहाइको जनादेश प्राप्त गर्न सफल भयो ।
रास्वपाले १८२ सिट जितेर कीर्तिमान राख्दा कांग्रेस ३८, एमाले २५, नेकपा १७, राप्रपा ५ सिटमा खुम्चिए भए भने मधेसी दलहरू अटाएनन् । श्रम संस्कृति पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ७ सिट जित्यो । संसद्मा पहिलोपटक युवा जनप्रतिनिधिको बाहुल्यता भएको छ भने ३४ प्रतिशत महिला सांसदको सहभागिताले नीति निर्माणमा नयाँ दृष्टिकोण र संवेदनशीलता थपेको छ।
चैत १३ गते नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम बहुमत प्राप्त दल रास्वपाका संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार तुलनात्मक रूपमा समावेशीयुक्त, उल्लेख्य युवा प्रतिनिधिमूलक र सानो आकारको रहेको छ ।
सरकारले सुरूआती दिनदेखि नै निर्वाचनमा गरिएका वाचापत्रबमोजिम शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कूटनीतिक नियोगको प्रमुख तथा राजदूतलाई एक्लाएक्लै भेट नदिइ सामूहिक भेटबाट नयाँ सरकारको प्राथमिकता र सन्देश प्रवाह गर्नुभएका प्रधानमन्त्री शाहले राज्य संयन्त्रको प्रणालीगत सुधारमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको देखिएको छ ।
यसैगरी नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गरेका एमाले र कांग्रेस वर्ष २०८२ को अन्त्यतिर राजनीतिक रूपमा खुम्चिन पुगे । कांग्रेसले पुस २७ देखि भएको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापालाई नेतृत्वमा पुर्याए पनि शेरबहादुर देउवा पक्ष असन्तुष्ट छ ।
कांग्रेसभित्रको आधिकारिता मुद्दा अहिले पनि न्यायालयमा विचाराधिन छ । एमालेको एघारौँ महाधिवेशनबाट पुस ३ गते केपी शर्मा ओली अध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित हुनुभयो । तर, पुस्तान्तरणको बहस भने एमालेमा कायमै छ । निर्वाचनमा पराजयपश्चात् एमालेभित्र विशेष महाविधेशन वा पुस्तान्तरणको बहस चर्किएको छ ।
कात्तिक १९ गते दुई दर्जन बढी वाम घटक तथा राजनीतिक समूहलाई समाहित गरी निर्वाचनमा होमिएको नेकपाले पनि निर्वाचनमा अपेक्षाकृत परिणाम ल्याउन सकेन । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको यो पार्टी अहिले विशेष महाधिवशेनको तयारीमा जुटेको छ । तर, प्रभावशाली नेताहरु जनार्दन शर्मा, सुदन किरातीलगायतले नीति र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै दाहालको साथ छाडेका छन् ।
वर्ष २०८२ को सुरुआत नै आन्दोलनबाट भएको थियो- विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्बाट तत्काल पारित हुनुपर्ने माग राख्दै शिक्षक-कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिँदा शैक्षिक क्यालेन्डर नै प्रभावित बन्यो । कक्षा १२ को परीक्षामै सहभागी नहुने शिक्षकहरूको आह्वानपछि सरकारदेखि परीक्षा बोर्डसम्म दबाबमा परे।
अन्ततः वैशाख १७ गते सरकारले ९ बुँदे सहमति गर्यो । यसैगरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ पिरियड हटाउन मुख्यसचिवसहित प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूको राजनीतिक लबिइङ वर्षकै चर्चित घटनाका रूपमा रह्यो ।
यसैवर्ष भिजिट भिसामा अनियमिततासम्बन्धी विषय संसद्मा चर्को बहसको विषयमात्रै बनेन तत्कालीन प्रतिपक्षी रास्वपाले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गरेर लामो समय सदन अवरूद्ध गर्यो । यसरी, २०८२ साल घटनाहरूको श्रृंखला मात्र नभइ परिवर्तनको गहिरो संकेत बोकेको वर्षका रूपमा स्थापित भएको छ।
