लिपुलेक मुद्दामा नेपाल दृढ : भारत-चीनसँग कूटनीतिक पहल तीव्र

काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे उठेका चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छ। 

आइतबार मन्त्रालयले जानकारी दिँदै उक्त विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको जनाउँदै आफ्नो धारणा दुवै छिमेकी देशलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः जानकारी गराएको बताएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू-भाग हुन्। 

यस विषयमा नेपाल सरकारको धारणा प्रस्ट रहेको र यसमा कुनै भ्रम नरहेको उल्लेख गरिएको छ। लिपुलेक हुँदै आयोजना गरिने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो अडान भारत र चीन दुवैलाई औपचारिक रूपमा अवगत गराइसकेको छ। 

यसअघि पनि नेपालले भारतलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार तथा तीर्थाटनजस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ। त्यसैगरी, उक्त क्षेत्र नेपाली भू-भाग भएको विषयमा चीन सरकारलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक, मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै सीमा विवाद समाधानका लागि तथ्य, प्रमाण, नक्सा र सन्धि-सम्झौताका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट अघि बढ्नेमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले दोहोर्‍याएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालय दिएकाे जानकारीकाे अंश

१. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ।

२. १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ।

३. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ।

४. यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।

५. साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारिन्छ।

६. नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ। परराष्ट्र मन्त्रालयसिंहदरबार२०८३ वैशाख २०