काठमाडौं । सरकारले ल्याएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशले विभिन्न निकायका १५ सय ९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त हुने भएसँगै सेवा प्रदायक निकायका नेतृत्वमा ठूलो रिक्तता सिर्जना भएको छ ।
अध्यादेशमार्फत १ सय १० कानुन संशोधन भएसँगै त्यसअन्तर्गतका निकायमा निर्णय गर्ने अधिकारी नै हटाइएपछि नियमित सेवा नै प्रभावित हुने देखिएको छ । अध्यादेशको सबैभन्दा बढी प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा परेको छ । कुन कुन निकायमा कस्तो प्रभाव पर्नेछ ?
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत १ सय १० वटा कानुन संशोधन भएसँगै विभिन्न निकायका १५ सय ९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त हुँदैछन् । एकैपटक यति धेरै निकायमा निर्णय तहका अधिकारी नै पदमुक्त हुँदा सेवा प्रवाहमै असर पर्ने देखिएको छ ।
सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्नेछ शिक्षा र स्वास्थ्यका निकायलाई । संघीय विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरी २२ वटा निकायका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, डीन, निर्देशकसम्म पदमुक्त भएका छन् ।
जसले यी निकायको दैनिक कामकारबाहीदेखि शैक्षिक र प्राज्ञिक गतिविधि नै ठप्प हुनेछ । यतिमात्र होइन, नतिजा प्रकाशन, नियुक्ति, बढुवा र वार्षिक बजेट निर्माणसमेत प्रभावित हुनेछ । अध्यादेश आएपछि त्रिवि सेवा आयोगले विभिन्न तहका प्राध्यापकको अन्तर्वार्ता नै स्थगन गर्यो ।
चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा स्वास्थ्य सेवाका काममा असर नपर्ने भए पनि शैक्षिक र प्रशासनिक काममा प्रभाव पर्नेछ । विश्वविद्यालयहरूको नियमन निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा अध्यक्ष, सदस्यहरू र सदस्य-सचिव पदमुक्त भएका छन्, जसको असर बजेट निर्माणदेखि अनुदान रकम वितरणसम्म पर्नेछ ।
देशभरका चिकित्सा क्षेत्रको नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पदाधिकारी पदमुक्त भएसँगै अहिले चलिरहेको स्नातकोत्तर तह-पिजीको म्याचिङ र भर्ना प्रक्रिया प्रभावित हुने छ भने एकीकृत प्रवेश परीक्षामा समेत समस्या निम्त्याउनेछ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पनि पदाधिकारी अभावमा चिकित्सक प्रमाणपत्र दर्ता लाइसेन्स परीक्षा र नतिजा प्रकाशनदेखि दैनिक काममा समेत अवरोध आउने देखिन्छ ।
यस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा पनि इन्जिनियरिङ लाइसेन्स परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशनदेखि लाइसेन्स वितरण र शैक्षिक प्रमाणीकरणमा समेत असर पर्ने छ । अर्कोतिर पदमुक्तिको तात्कालीक प्रभाव पार्नेछ एसईई र कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशनमा ।
एसईईको नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्ने रास्वपा सरकारकै योजनाअनुसार अहिले तयारी चलिरहेको छ । तर, परीक्षा बोर्डकै नेतृत्व नहुँदा त्यसको असर पर्ने देखिन्छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पदाधिकारीमुक्त हुँदा लाइसेन्स दिने, नविकरण गर्नेदेखि नियमन र नीतिगत निर्णयमा असर पर्नेछ ।
यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आर्थिक र प्रशासनिकदेखि तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुमा प्रभाव पर्ने भएको छ । यस्तै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमा दुग्ध मूल्य समायोजन र किसानको नीतिगत पैरवीमा समस्या हुनेछ भने चिया तथा कफी विकास बोर्डमा चियाको निकासी र बजार प्रवर्द्धन प्रभावित हुनेछ ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा पनि उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूमा गर्ने भनिएको स्मार्ट सिटी योजना कार्यान्वयनदेखि जग्गा एकीकरण आयोजनाहरूमा समेत समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ । खेलकुदको नियामक निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा समेत पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्।
जसको सिधा असर एन्फा विवादसम्बन्धमा अहिले चलिरहेको छानबिन प्रक्रिया अवरुद्ध हुनेछ । प्रशासनिक काममा पनि असर त पर्छ नै । अर्कोतिर राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको अन्योल झनै लम्बिनेछ भने एसियन खेलकूदमा सहभागिता प्रभावित हुने देखिन्छ ।
यी निकायहरुमा तत्काल पदपूर्ति नगरिए प्रशासनिक निर्णय, सेवा प्रवाह र दीर्घकालीन नीतिगत काम अवरुद्ध हुनेछन् ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
.png&w=350&height=150)
