काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारत नेपालसँग लामो समयदेखि चिसिएको सम्बन्ध सुधारतर्फ अघि बढेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएसँगै दुवै मुलुक सम्बन्ध सुधारतर्फ अघि बढेका हुन् । यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा भारत भ्रमण सम्भव भएको थिएन। अन्तिम समयमा भ्रमण हुने तय हुनै लाग्दा ओली आफैं सत्ताच्युत भएका थिए।
अहिले प्रधानमन्त्री शाहले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै भारतले भ्रमणको निम्तो दिएको छ। यससागै सरकारले भ्रमणलाई परिणामुखी बनाउन गृहकार्यसमेत थालेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निम्तो आएसागै परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणको आन्तरिक तयारी सुरू गरेको छ ।
मौरिससमा जारी नवौं हिन्द महासागर सम्मेलनको साइडलाइनमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको भेटपछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मोदीको निम्तो आएको र त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरिसकेको बताउनुभएको हो । परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबीचको भेटवार्तामा नेपालका प्राथमिकता र परियोजना र कार्यक्रम तय गरेपछि मात्र भ्रमण तय गर्नेसमेत सहमति भएको जनाइएको छ ।
यससँगै भारतले जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध सुधारको नयाँ प्रारम्भ गर्न खोजेको सन्देश दिएको विश्लेषण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले अब गर्ने भारत भ्रमण दुवै देशका सरकार प्रमुखहरूले एक अर्कालाई चिन्ने र नयाँ परियोजनामा काम गर्ने अवसर हुने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूको भनाइ छ ।
तर, पर्याप्त आन्तरिक तयारी गरेपछि मात्र भ्रमण गर्न कूटनीतिज्ञहरूले सुझाएका छन् । नेपाल र भारतबीच ३ दर्जनभन्दा बढी संयुक्त संयन्त्र छन् । जुन संयन्त्रहरूले सीमा सुरक्षा, व्यापार अभिवृद्धि, पारवहन तथा कनेक्टीभिटिसम्मका विषय हेर्ने गरेका छन् । तर, यी संयन्त्र निष्क्रियजस्तै रहँदा आपसी समस्या र सम्बन्ध सुधारका प्रयास भएका थिएनन्, जति भएका थिए प्रभावकारी हुन सकेका थिएनन् ।
संसारकै चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशसँग सम्बन्ध सुधार हुँदा तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा फाइदा पुग्न सक्ने छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री छँदा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा जारी भएपछि भारत रूष्ट रहँदै आएको थियो।
यसबाहेक पनि पुरानै सीमा विवाद बाँकी नै छन्। यसका अलावा दुई देशबीच सुल्झन नसकेका विषय अरू पनि छन्। बंगलादेशसम्म विद्युत्को सहज निर्यातका लागि भारतको समन्वय हुन सकेको छैन । हवाई रूट नपाउँदा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
चिनियाँ ऋणमा बनेको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल सञ्चालनमा पनि भारतको सहयोग छैन। पर्याप्त तयारी गरेको अवस्थामा यी विषय सुल्झिन सक्ने कूटनीतिज्ञको भनाइ छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार मुलुक पनि भारत नै हो । कुल वैदेशिक व्यापारमध्ये ६४ प्रतिभन्दा धेरै भारतसँगै हुने गरेको छ ।
उच्च तहमा सम्बन्ध सुधार हुन सकेको खण्डमा व्यापारमा भइरहेका स-साना अवरोधको गाँठो फुक्ने र नेपालमा बाह्य लगानीसमेत भित्रिन सक्ने छ । यसैगरी, पञ्चेश्वरदेखि नेपाल-भारत विद्युतीय रेलमार्गसम्मका थाँती रहेका र कार्यान्वयनमा आउन नसकेका परियोजना अघि बढाउनसमेत प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अवसर हुन सक्नेछ ।
यससँगै भारतसँग प्रधानमन्त्री बालेन्द्रका आफ्नै उल्झन पनि छन्। काठमाडौं महानगरको प्रमुखमा हुँदा बालेन्द्र शाहले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने, भारतीय चलचित्र आदिपुरूषमा सीतालाई भारतकी छोरी भनिएकोमा आपत्ति जनाउँदै महानगरभर हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाउने र सामाजिक सञ्जालमा भारतप्रति बालेन्द्रकै केही कूटनीतिक मर्यादाबाहिरका अभिव्यक्तिजस्ता विषयमा उहाँले कसरी भारतसँग सामना गर्नुहुन्छ भन्ने अन्योल पनि छ।
यस्ता उल्झनबारे स्पष्ट कूटनीतिक रणनीति तय गर्नु प्रधानमन्त्रीसामू व्यक्तिगत चुनौती हुनेछन्। तर, भ्रमणका लागि भारतले नै अग्रसरता लिFदा प्रधानमन्त्री र सरकारका लागि केही सहजता हुने आकलन भने गर्न सकिन्छ।
.png&w=400&height=300)
