काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनको भएको आइतबार १७ दिन पुगेको छ ।
१७ दिन धेरै समय होइन काम गर्नका लागि । मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका कर्मचारीसँग परिचय गर्ने, बधाइ तथा सम्मान थाप्ने र निर्देशन दिँदै महिना बिताउने प्रवृति विगतकै अभ्यास हो । अहिले रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले बहालीकै भोलीपल्टै १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेर एक दिनदेखि एक हजार दिनभित्र गर्ने कामको सूची बनाएर रफ्तार बढाएको छ । तर, काम र परिणाम भने फिफ्टी-फिफ्टी जस्तै छ ।
सरकारले १५ दिन भित्र गर्ने भनेका काम के कति फत्ते गर्यो र के के गर्न बाकीँ छ त ? १७ दिनअघि अर्थात् चैत १३ गते रास्वपाबाट बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेकै दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेका एक सय सुधारका काम मध्ये १५ दिनभित्रै दलित समुदायप्रति राज्यबाट भएका विभेदमा क्षमायाचना गर्दै सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने भनिएको थियो ।
नागरिक एप वा इमेलबाट प्रमाणपत्रहरू डाउनलोड गर्न मिल्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन र भ्रष्टाचारविरूद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी गर्ने पनि भनिएकै छ । तर, १६ दिन भयो, यी चारमध्ये एउटा पनि काम भएका छैनन् ।
त्यसो त बुँदा नम्बर ७ मा उल्लेख भए बमोजिम भदौ २४ गते भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति ७ दिनभित्र गठन गर्ने भनिएकोमा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन् । जबकी सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले गरेको सिफारिस भने कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ ।
बुँदा नम्बर ५६ मा उद्योग व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउन दुई दिनभित्र सेवा दिने गरी 'स्टार्टअप फास्ट ट्रयाक' प्रणाली लागू गर्ने भनिएकोमा अझै लागु नहुनु त्यसको अर्को उदाहरण हो । बुँदा ९५ मा पश्चिम एसिया विकसित परिस्थितिले नेपालका आर्थिक, वैदेशिक रोजगारी, आपूर्ति, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा पर्न सक्ने बहुआयमिक प्रभाव मूल्यांकन तथा व्यवस्थापन गर्न कार्यदल बनाएर ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको थियो ।
परराष्ट्र, श्रम, अर्थ, उद्योग, ऊर्जा मन्त्रालय सम्मिलित कार्यदलले काम त थाल्यो तर प्रतिवेदन बुझाइएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीका अनुसार कार्यदलले केही दिनमै प्रतिवेदन बुझाउने छ । अहिलेको सरकारको गति विगतको जस्तो सुस्त भने छैन ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित शासकीय सुधारका सय बुँदे कार्यसूचीमा सरकारले ७ दिनदेखि एक हजार दिनसम्ममा के के गर्ने भनेर मिति नै तोकिएको छ । त्यसमध्ये ७ दिनभित्र संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने भनिएकोमा कामै सुरु भएको छ ।
प्रत्येक मन्त्रालयले प्रमुख १० कामको कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयनमा लगेको पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालको दाबी छ । सट्टेबाजी एप र वेबसाइटहरू बन्द गरिएका छन् । मन्त्रालयहरुले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन कतिपय काम थालेकोमा नागरिकले राहत पनि महसुस गरेका छन् ।
समयसीमा तोकेरै गर्ने भनिएका कतिपय काम भैरहँदा केही महत्त्वाकांक्षी र रचनात्मक पनि छन् । तर, जुन समय तोकेर तत्काल कार्यान्वयनमा जाने भनियो, त्यो अलि हतारो जस्तो र पूर्वतयारी विनाको जस्तो देखिएको छ । १५ दिनभित्र सक्ने भनिएका ९ मध्ये आधा मात्र काम मात्रै पूरा हुनु र एक साताभित्रै गर्ने भनिएका काम अझै नहुनुले त्यहीँ देखाउँछ ।
.png&w=400&height=300)
