काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमै शुक्रबार १० वटा विषयगत समिति गठन भयो ।
पहिलो बैठक बसेको ९ दिनमै विषयगत समितिहरू बनाइनुले सकारात्मक सन्देश दिए पनि समिति सदस्यहरूको छनोटले भने केही प्रश्न उठाएको छ । पहिलेझैँ यसपटक पनि दलका शीर्ष नेताहरू एउटै समितिमा भीड लाग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेदेखि श्रम संस्कृतिका अध्यक्ष हर्क साम्पाङसम्म, कांग्रेसका पाका नेता अर्जुननरसिंह केसीदेखि नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालसम्म राज्य व्यवस्था समितिमा छन् । आखिर यो समितिप्रति नेताहरूको लोभ किन ?
विगतमा राजनीतिक दलहरूबीच नेतृत्वमा कुरा नमिल्दा र नियमावली संशोधनलगायतका विषयमा अलमल गर्दा लामो समय संसदीय समिति गठन नै हुँदैनथ्यो । तर, प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमै शुक्रबार विषयगत संसदीय समितिहरू गठन गरिए । यो निश्चय नै सकारात्मक विषय हो । तर, समिति सदस्यहरूको छनोट भने प्रश्नरहित छैन ।
प्रतिनिधिसभाका १० वटै विषयगत समितिहरू समान हुन् । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने होऊन् वा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल अथवा श्रम संस्कृति पार्टीका हर्कराज राई होऊन् वा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानबहादुर शाही वा नेपाली कांग्रेसका अर्जुननरिसंह केसी । सबै यही समितिमा हुनुहुन्छ। आखिर शीर्षको रोजाइ राज्य व्यवस्थामै किन हुन्छ त?
संसदीय समितिहरूका आआफ्नै क्षेत्राधिकार छन् । आआफ्नै महत्त्व छन् । तर, शीर्ष नेताहरूलाई अन्य समिति बिझाउँछ । खासगरी अर्थतन्त्र समिति, कृषि समिति, पूर्वाधार विकास समितिलगायत देशलाई समृद्धितर्फ डोर्याउन नीतिगत छलफल हुने समितिमा नेताहरूको रुझान नहुनु र शक्ति अभ्यास गर्न पाइने राज्य व्यवस्थामा हानाथाप गर्नुले हाम्रा सांसदहरूको प्राथमिकता के हो भन्ने पनि धेरथोर बताउने पूर्वसचिव फुँयालको भनाइ छ ।
नेकपा संयोजक दाहाल र रास्वपा सभापति लामिछाने त विघटित प्रतिनिधिसभामा पनि राज्य व्यवस्था समितिमै हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला उहाँहरूको उपस्थिति निकै पातलो थियो । उहाँहरूजस्ता शीर्ष नेता पार्टीका काममा व्यस्तता देखाएर बैठकमा अनुपस्थित हुने गरेको दृष्टान्त छ । यसपटक पनि शीर्षको भीड लाग्दा बैठकमा छलफलका लागि कोरम नै नपुग्ने समस्या दोहोरिन सक्छ ।
यस्तै अघिल्लो पटक सार्वजनिक लेखा समितिमा रहनुभएका अर्जुननरसिंह केसी यसपटक राज्य व्यवस्थातिरै आउनुभएको छ । आर्थिक विषयमा रुचि रहेको बताउने ज्ञानबहादुर शाहीले पनि दलको नेता भएसँगै राज्य व्यवस्था नै ताक्नुभयो । यसअघि उहाँ अर्थ समितिमा हुनुहुन्थ्यो ।
देशको अर्थ, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार विकास, शिक्षालगायत नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रमा शीर्षहरूको सहभागिता हुनुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, लोकसेवा आयोगदेखि अख्तियार र निर्वाचन आयोगसम्म राज्य व्यवस्था समितिको कर्यक्षेत्र पर्ने भएकाले नेताहरूले निर्णय शक्ति र प्रभाव जमाउनका लागि यही समितिमा हानाथाप गर्छन् ।
.png&w=400&height=300)
