काठमाडौं । हरेक नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफूमाताहतका निकायलाई निर्देशन दिने पुरानै चलन हो ।
धेरै मानक भत्काएर गठन भएको बालेन सरकारले यो मानक पनि भत्काउला भन्ने आश थियो । तर, यसपटक त झन् सरकार गठनको दुई साता पनि नबित्दै मन्त्रीहरूले ठेलीका ठेली निर्देशन दिइरहेका छन् । सबैभन्दा धेरै हुकुम दिनेमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ हुनुहुन्छ भने एकाधबाहेक निर्देशन नदिने मन्त्री भेटाउनै मुस्किल छ ।
त्यति मात्रै होइन, प्रक्रियागतरूपमा कार्यान्वयन भइसकेको विषयमा पनि मन्त्रीहरूले निर्देशन दिन छोडेका छैनन् । यस्तो हुनुमा सरकारलाई काम देखाउने जनदबाब कि कर्मचारी प्रशासनमाथि सरकारको नियन्त्रणमुखी व्यवहार ?
बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्ग अनुगमन गर्दै मंगलबार गृहमन्त्री सुधन गुरूङले अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिनुभयो । सोही क्रममा उहाँको अर्को निर्देशन थियो- विपत्तिमा हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्नू । मन्त्री गुरुङले अनुगमनकै क्रममा सुरक्षा निकायलाई पनि उस्तै बेहोराको निर्देशन दिनुभएको थियो ।
त्यसो त बालेन सरकारका सक्रियमध्येका एक मन्त्री हुनुहुन्छ गुरुङ । गुरुङको सक्रियता कस्तो भने, उहाँ जहाँ पुग्नुहुन्छ, निर्देशन दिएर मात्र फर्कनुहुन्छ । सरकार गठन भएयताको १३ दिनमा कान्तिपुरले संकलन गरेको विवरणअनुसार मन्त्री गुरुङले १४ वटा निर्देशन दिनुभएको छ ।
अझ विपद् तयारीमा जुट्नू भन्नेजस्ता एउटै निकायलाई दिइएको फरक फरक निर्देशन जोड्ने हो भने यो संख्या अझ थपिन्छ । कतिपयले गुरुङको निर्देशनको शैलीलाई हुकुमप्रमाङ्गीका रूपमा समेत अर्थ्याएका छन्। किनकि हरेक पटक विपद्मा कसैको आदेश नपर्खिई खटिने यिनै सुरक्षा निकाय हुन् ।
यी निकायलाई सुदृढ गराउने योजनामा काम गर्नु त कता हो कता, गरिरहेकै काम गर्नू भनेर आदेश दिँदा यसले आपत्को बेला खटिनेहरूको मनोबल बढ्छ कि झन् गिराउने काम गर्छ ? उसो त प्रहरीलाई निर्धक्क भएर कसैको प्रभावमा नपरी काम गर्न पनि गुरुङबाट निर्देशन भएको छ ।
गुरुङ मात्रै होइन यसअघिका प्रत्येक गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई यस्तैखाले निर्देशन दिएको पाइन्छ । त्यसैले हामीले प्रहरीलाई सोध्यौँ, के गुरुङको निर्देशन आउनुअघि चाहिँ प्रहरीले प्रभावमा परेर काम गर्थ्यो ? बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा अहिले एकाधबाहेक निर्देशन नदिने मन्त्री भेटाउनै मुस्किल छ ।
मन्त्रीहरूले करिब ३८ वटा निर्देशन दिएका छन् । तीन दर्जनभन्दा बढी निर्देशनको संख्यामा एउटै निकायलाई एकैपल्ट दिइएका फरक फरक निर्देशन समावेश छैन । हुन त सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गरेको महसुस गराउन ठेलीका ठेली निर्देशन दिएको हुनसक्छ । यसअघिका सरकारका मन्त्रीहरूले पनि जहाँ पुग्छन्, त्यहिँ निर्देशनको वर्षात् गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन्।
तर, मन्दिर जाँदा पनि निर्देशन दिने, अमूर्त विषयमा अमूर्त नै निर्देशन दिने र पहिल्यै कार्यान्वयन भइसकेका र कार्यान्वयन भइरहेकै कुरामा पनि आदेश जारी गर्नेजस्ता प्रवृत्तिले भने कतै सरकार हुकुमीशासनमै त रमाउने होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
जस्तो, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल चैत २० गते जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा निरीक्षण गर्न पुग्नुभयो । पुगेपछि केही बोल्नैपर्छ भन्ने लागेर होला, उहाँले समयमै पाठ्यपुस्तक छापेर विद्यार्थीको हात हातमा पुर्याउन निर्देशन दिनुभयो । कहिलेकाहीँ भइरहेको काम थाहा नहुनसक्छ, तर पुगेपछि निर्देशन दिनैपर्छ भन्ने संस्कार चाहिँ कम्तिमा नयाँ भनिएका दलका युवा मन्त्रीहरूबाट अपेक्षा हुँदैन ।
किनकि दुई वर्षयता विद्यार्थीले शैक्षिक सत्र सुरू हुनुअगावै पुस्तक पाउन थालिसकेका छन् । यसपटक पनि सबै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको जनक शिक्षा बताउँछ। यस्तै निर्देशन दिन रूचाउने अर्का मन्त्री हुनुहुन्छ- उर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ।
निर्देशनको वरियतामा उहाँ ६ निर्देशनसहित दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ । उहाँका निर्देशन भने प्रायः अमूर्त र उपदेशात्मक हुने गरेका छन् । जनतालाई महसुस हुने गरी काम गर्नू, इमानदारिताका साथ काम गर्नू, मन्त्रालयको काम कारबाही जनतालाई थाहा दिनू भन्ने जस्ता आदेश उहाँबाट जारी भएका छन् ।
आखिर नतिजामूखी काममा भन्दा लोकरिझ्याइँमुखी निर्देशनमा किन ध्यान दिन्छन् मन्त्रीहरू ? त्यसो त अमूर्त निर्देशन दिनेमा स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पनि हुनुहुन्छ । पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मन्त्री तथा सचिवहरूलाई जनताका पक्षमा काम गर्न उहाँले फरमान जारी गर्नुभएको थियो ।
त्यसयता उहाँ मन्त्रिपरिषद्बैठक बस्नेबाहेक सार्वजनिक गतिविधिमा देखिनुभएको छैन । निर्देशनहरूको प्रवृत्ति हेर्दा दिनकै लागि दिइएको र कार्यान्वयनको पाटो हेर्दा लिनकै लागि लिइएको जस्तो देखिन्छ । जस्तो अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न निर्देशन त दिनुभयो तर न प्रस्ट योजना छ न विश्वव्यापी ऊर्जा संकटबीच यो कार्यान्वयन हुनसक्ने सम्भावना नै ।
हुन त सबैभन्दा सजिलो नै निर्देशन दिनु हो । गाह्रो त, नतिजा दिनु हो । त्यसैले जनताले ठूलो आश गरेर करिब दुईतिहाइ मत दिएको सरकारलाई सजिलो बाटो रोज्ने छुट हुनुहुँदैन । निर्देशनभन्दा नीति र योजना बनाउन सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ । यति भन्दाभन्दै पनि सरकारका मन्त्रीहरूले पटकपटक भन्ने गरेका छन्, बोल्न होइन हामी काम गर्न आएका हौं। आशा गरौं, सरकारका काम पनि निर्देशनजस्तै गन्नलायक हुनेछन्।
.png&w=350&height=150)
