काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार विकास कर ५० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
इन्धनको मूल्यवृद्धि बढ्दै गएपछि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोल र डिजलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार विकास कर आधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । २०७३-७४ सालमा तत्कालीन सरकारले पूर्वाधार विकास कर लिन थालेको थियो । त्यसलाई प्रतिलिटर १० रूपैयाँ पुर्याएर पाँच रूपैयाँ बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भन्दै छुट्याइएको थियो ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले योजना आयोगको उपाध्यक्षमा गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गरेको छ । उहाँ राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर हुनुहुन्छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा किरण पण्डितलाई नियुक्त गरिएको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्रीहरूको यसअघि निर्धारण गरेको वरियता हेरफेर गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रीहरूको मर्यादा हेरफेर गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ के उपधारा १ अनुसार मन्त्रिपरिषदको मर्यादा हेरफेर गर्नुभएको हो । नयाँ मर्यादाअनुसार दोस्रो वरियतामा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले रहनुभएको छ ।
यस्तै तेस्रोमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र चौथोमा उर्जामन्त्री विराभक्त श्रेष्ठ रहनुभएको छ । यसअघि दोस्रो वरियतामा रहेका गृहमन्त्री सुधन गुरूङ पाँचौ वरियतामा रहनुभएको छ । यसअघि अन्तिम वरियतामा रहेकी महिला बालबालिकामन्त्री सीता बादीलाई आठौं नम्बरमा ल्याइएको छ ।
यसअघि यही चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शाहले १५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नुभएको थियो ।
