सल्यान । सल्यानको कालिमाटी क्षेत्रमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको काठ कटान यतिबेला विवादमा परेको छ ।
केही महिना अगाडि कर्णाली प्रदेश सरकारको कार्यविधिअनुसार कार्ययोजना बनाएर डिभिजन वन कार्यालय सल्यानले यो कार्यक्रम लागू गरेको थियो । तर, अनावश्यक रूख काटेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले रोक लगाएको हो ।
सल्यानको कालिमाटी क्षेत्रमा पुराना रूखहरू काटेर निकासी गर्ने क्रममा प्रहरीले काठ नियन्त्रणमा लिन खोजेपछि विवाद सुरू भएको हो। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भने अनावश्यक काठ काटेर निकासी गरेको र समुदायलाई भ्रममा पारेको आरोप लगाएको छ।
वन कार्यालयले भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर दिगो वन व्यवस्थापनअन्तर्गत काठ कटान गरिएको दाबी गरेको छ। कार्यालयले प्रहरीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ। वन कार्यालयका अनुसार दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काटिएका काठहरू अव्यवस्थित रूपमा प्रयोग वा हिनामिना भएको भए अथवा गलत भएको भए कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न आग्रह गरेको छ।
यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले भने दिगो वन व्यवस्थापनको नाममा गरिएको कटान प्रक्रियामै शंका रहेको जनाएको छ। त्यसो त प्रहरी परिसरभित्र काटिएका रूखहरूमा समेत अनुमति नलिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ। दुई सरकारी निकायबीचको यस्तो आरोप-प्रत्यारोपले वन व्यवस्थापन प्रणाली, कानुनी स्पष्टता र समन्वयमाथि पनि नागरिकले प्रश्न उठाएका छन् ।
गत शुक्रबार डिभिजन वन कार्यालय सल्यानले कालिमाटी पुगेर स्थानिय वन उपभोक्तासाग यस विषयमा छलफल चलायो। त्यसको भोलिपल्ट प्रहरी प्रमुख डाक्टर हेम बहादुर केसी पुगेर यो गलत भएको र अगाडि नबढाउन निर्देशन दिनुभयो । यसले दुई सरकारी निकाय बिच द्वन्द्व भएको प्रष्ट देखिन्छ ।
यही कार्यक्रम प्रदेश सरकार सरकारका वन मन्त्रीकै पहलमा सुरू गरिएको हो । अहिले कर्णालीका १० जिल्लामै यो कार्यक्रम लागू गरिएको छ । तर, कार्यान्वयनकै चरणमा विवाद देखिएपछि प्रश्न उठन थालेको छ । यता प्रदेशका वन मन्त्री सुरेश अधिकारीले भने निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो।
दुई सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावले समस्या जटिल बन्दै जाँदा यसको समाधान कसरी निस्कन्छ भन्ने अन्योलमै छ।
.png&w=350&height=150)
