दूतावासकै शरण लाग्दा पनि सुल्झेन पोर्चुगलमा फसेका नेपालीको कानुनी उल्झन

काठमाडौं । रोजगारीको आशमा पोर्चुगल पुगेका कैयौँ नेपालीहरू अहिले कानुनी समस्यामा फसेका छन् । 

पोर्चुगल सरकारले तत्काल देश छोड्न भन्दै तारन्तार ताकेता गर्दा उनीहरू न बिरामी पर्दा अस्पताल भर्ना हुन पाएका छन् न काम पाएका छन् । साइबर गिरोह र दलालको जालमा परेर पोर्चुगल पुगेका नेपालीहरूले लिस्बनस्थित नेपाली दूतावासमा निवेदन दिँदा पनि आफूहरूको समस्या समाधान नभएको गुनासो गरेका छन् । 

रोजगारीको आशमा पोर्चुगल पुगेका उनीहरू अहिले ठूलो कानुनी संकटमा फसेका छन् । अस्थायी आवासीय अनुमति प्रक्रिया-टीआरसीको आवेदन दिने क्रममा पोर्चुगलको एकीकरण, आप्रवासन तथा शरणार्थी निकाय-एआईएमले केही नेपालीहरूको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा दिल्लीस्थित पोर्चुगल र नेपाली दूतावासको छाप तथा हस्ताक्षर नक्कली भेटिएको ठहर गरेको थियो । 

त्यसयता २ हजारभन्दा बढी नेपाली छानबिनको दायरामा आउँदा २ सय ५० भन्दा बढीलाई तत्काल देश छाड्न निर्देशन दिइएको छ । यता कानुनी झमेलामा पर्दा नेपालीहरूलाई बिरामी हुँदा अस्पताल भर्ना हुनसमेत समस्या परिरहेको छ भने कतिपयले रोजगारी पनि पाएका छैनन् । 

अधिकांश समय अदालती प्रक्रियामै अलमलिनुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । अझ कतिपय पीडितले त एनआरएनए पोर्चुगलका तत्कालीन उपाध्यक्षलाई नै पैसा बुझाएर आएको दाबी गरीरहेका छन् । गत महिना परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको पोर्चुगल भ्रमणका क्रममा उहाँले घटनाको सत्यतथ्य बुझेर प्रतिवेदन तयार गर्न दूतावासलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । 

यस्तै आफ्ना समकक्षीसँगको भेटमा पनि यस विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । यसपछि छाप तथा हस्ताक्षर कीर्तेमा संलग्न भएको आरोपमा पोर्चुगल प्रहरीले केहीलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो । यद्यपि अझै पनि नेपालीहरूलाई देश छोड्न भनिएको बेहोराको इमेल आउने गरेको छ भने स्वैच्छिकरूपमा देश नछोडे फोर्सफुल डिपोर्टेसन अर्थात् जबर्जस्ती देश निकाला गरिने चेतावनी पोर्चुगल सरकारले दिने गरेको छ ।

यता १३ चैतमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र पोर्चुगलका परराष्ट्रमन्त्री पाउलो रान्गेलबीच द्विपक्षीय संवाद भएको थियो । जसमा खनालले २ हजारभन्दा बढी नेपालीका कानुनी समस्याबारे जानकारी गराउँदै सहयोग माग्नुभएको थियो । 

रान्गेलले मानवीय दृष्टिकोणबाट समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पीडितहरू भने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय पहल हुँदा आशावादी भए पनि समस्या छिटो समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीस्तरीय पहलकै आवश्यकता रहेको औँल्याउँछन् ।

मन्त्रीस्तरीय संवादपछि पोर्चुगलले काठमाडौँमा कन्सुलर कार्यालय खोल्ने योजना भने सार्वजनिक गरेको छ । यसले भिसा प्रक्रिया र कागजात प्रमाणीकरणका लागि नेपालीहरू दिल्ली जानुपर्ने बाध्यता हटाउनेछ । यद्यपि यो योजनाले तत्कालै पोर्चुगलबाट हारगुहार गरिरहेका नेपालीहरूको समस्या भने समाधान गर्दैन । 

सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै बरु अविलम्ब निरन्तर कूटनीतिक सक्रियता देखाउन आवश्यक छ । पोर्चुगलमा कानुनी हैसियतमा ४० हजार नेपाली रहेकामा १० हजारभन्दा बढी टीआरसी लिने प्रक्रियामा रहेको अनुमान छ ।