काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले रूपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र ओगटेर बनेका सबै संरचना हटाउन निर्देश गरेको छ।
यसअघि औद्योगिक क्षेत्रभित्र बनेको घना बस्ती नहटाउने भनिएको थियो । अहिले ती बस्ती हटाउने भएपछि मोतिपुरवासी त्रसित भएका छन्। यो घना बस्ती रुपन्देहीको मोतीपुरमा निर्माणाधीन मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रले ओगटेको जग्गा हो ।
८ सय १३ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको औद्योगीक क्षेत्र रुपन्देहीको बुटवल उप-महानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सियारी र शुद्धोधन गाउापालिकामा पर्छ। औद्योगिक क्षेत्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको करिब १ सय बिघा क्षेत्रफलमा ३ दशक अघिदेखि सार्वजनीक जग्गा ओगटेर बसेको पुरानो बस्ती छ।
करिब एक सय बिघा जग्गामा नयाँ बस्ती छन्। तिनमा ठूला ठूला संरचना बनाइएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले वैशाख १४ मा यी संरचना हटाउन मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको नाममा पत्राचार गरेको छ।
बस्ती हटाउन भनेपछि स्थानीय त्रसित भएका छन्। बस्ती खाली गर्ने भयले अतालिएका स्थानीय बुटवल उपमहानगरलाई आफ्नो बस्ती जोगाइदिन आग्रह गर्दै डेलीगेसन गएका छन्। बुटवल उपमहानगरले औद्योगिक क्षेत्रका नाममा नागरिकको बस्ती उठाउन नसकिने भन्दै स्थानीयको पक्षमा उभिने बताएको छ।
स्थानीय तिनाउ नदी उकास क्षेत्रको यो सार्वजनीक जग्गामा संघीय सरकारले २०७२ चैत १ मा मोतीपुर ओद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । ०७३ वैशाख २९ मा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको नाममा पुर्जा बनेको थियो । जग्गा ओगटेर बनेका यी बस्ती राख्ने कि हटाउने भन्ने विवादकाबीच २०७७ सालमा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरिएको थियो । तर, जग्गा ओगटेर बसेकालाई हटाउँदा २०७८ भदौमा झडप हुँदा ४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
त्यसबेला नयाँ बस्ती हटाए पनि पुरानालाई यथावत् राखिएको थियो । मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत बुटवल १७ रानीगन्जमा मात्र २ हजार ७ सय साना ठूला घर छन् । सियारी, तिलोत्तमा र शुद्धोधनमा कति घर छन् भन्नेबारे एकिन तथ्यांक समेत छैन ।
बस्ती हटाउन नसकेपछि पछिल्लो समय सरकारले खाली रहेको २ सय ६० बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन थालिएको थियो । यस्तोमा जग्गा कसरी खाली गर्ने मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय समेत अलमलमा छ ।
८सय १३ बिघा क्षेत्रफलमा ८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा ५ सय ४४ प्लट तयार गर्ने योजना थियो । बस्ती व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि औद्योगिक क्षेत्र खुम्चिएको थियो । अब वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले बस्ती हटाउन पत्राचार गरेको छ । बस्ती कहिले कसरी हटाइने हुन् ? स्थानीय त्रसित छन् ।
.jpeg&w=400&height=300)
