काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत अवकासमा गएसँगै वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ ।
नयाँ न्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले छ न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरिसकेको छ । तर, संवैधानिक परिषद्मा रहने सभामुख तथा उपसभामुखको चयन प्रक्रियाका लागि अझै केही समय लाग्ने भएकाले न्यायालयको नेतृत्व अझै केही समय कामुकै भरमा रहने देखिएको छ । के हो प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया ? अब कसले लिन्छ न्यायालयको नेतृत्व ?
बुधबारबाट प्रधानन्यायधीश प्रकाशमानसिंह रावत अवकासमा गैसक्नुभएको छ भने संविधानतं वरिष्ठतम् न्यायधीश सपना प्रधान मल्लले कामु प्रधानन्यायधीशको जिम्मेवारी पाइसक्नुभएको छ । विद्रोहबाट स्थापित जनादेशलाई मतादेशमा बदलेको संसदमा झन्डै दुई तिहाइसहितको नवगठित सरकार र विकसित घट्नाक्रमले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ, नेपालको ३२औँ प्रधानन्यायधीश को बन्छ ?
नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले गत फागुन तेस्रो साता छ जनाको नाम संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरिसकेको छ, जसमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहनुभएको छ ।
उहाँहरूमध्ये एक जना नेपालको ३२औँ प्रधानन्यायधीश बन्नुहुनेछ । अब नियुक्तिको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ त ? के छ संवैधानिक व्यवस्था ?
नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ र ३ मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्था र योग्यताको विषय उल्लेख छ । उपधारा २ मा लेखिएको छ- “संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायधीशको र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ ।”
त्यस्तै उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तिमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ ” भनिएको छ । संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ ले प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउनुभन्दा एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्को बैठकले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेकामध्ये एक जनालाई प्रधानन्याधीशमा सिफारिस गर्नेछ भने संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, तत्कालका लागि संवैधानिक परिषद् पूर्ण छैन ।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश अवकाशमा गैसकेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा कानुनमन्त्री प्रधानन्यायाधीशको स्थानमा सदस्य हुने उपधारा २ मा उल्लेख छ । तर, अहिले संरचना अपूर्ण छ ।
सभामुख, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखको पद रिक्त छ । जसको चयनमा अझै केही समय लाग्ने भएकाले नियुक्ति प्रक्रिया केही समय लम्बिने देखिन्छ । तर, न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रिक्तता हुन नदिन सबै सरोकारवाला पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र बताउनुहुन्छ ।
त्यसो भए अब न्यायपालिकाको नेतृत्व कसले लिन्छ त ? संवैधानिक रूपमा सिफारिस भएकामध्ये जो कोही सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्य छन् । तर, झन्डै साढे ७ दशक लामो न्यायिक इतिहासमा रोलक्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको इतिहास छैन ।
यद्दपि संवैधानिक परिषद्बाट समेत सिफारिस गरिनुभएका दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत हुनुभएको थियो । २०६३ को अन्तरिम संविधानबाट संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको थियो । पूर्वन्यायाधीशहरू पनि जेष्ठता, कार्यक्षमता, योग्यता लयायतका सबै विषयको मुल्याङ्कन गरेर संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको छ । अब नागरिकको विश्वास कायमै राख्ने गरी न्यायालयको नेतृत्व चयन गर्ने दायित्व पनि नयाँ सरकारलाई छ । न्यायपालिकालाई आफ्नो गतिमा सञ्चालन गर्नका लागि पनि नेतृत्व लामो समय कायममुकायमको भरमा छोड्नु ठीक होइन ।
त्यसैले संवैधानिक परिषद्को संरचनालाई चाँडो पूर्णता पाउन आवश्यक छ । साथमा राजनीतिक दबाब र प्रभाव पर्ने गरेको भन्दै न्यायपालिकाको निष्पक्षतामा पटक-पटक उठ्ने गरेका प्रश्नलाई पनि चिर्नुपर्ने देखिन्छ ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=400&height=300)
