
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय अपरिपक्व भएको बताउनुभएको छ ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको विषय अत्यन्त संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा विधिसम्मत प्रक्रिया, पर्याप्त अध्ययन र संस्थागत परामर्श आवश्यक हुने उहाँको भनाइ छ । हतारमा गरिएको निर्णयले विधिको शासनप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउन सक्ने र मुलुकमा पुनः द्वन्द्व तथा अस्थिरताको जोखिम बढाउन सक्ने पनि भण्डारीले उल्लेख गर्नुभएको छ ।