काठमाडौं । नेपालको निजी क्षेत्रले बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारले आशा जगाएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ ।
दुई तिहाइ नजिक रहेको सरकारले लगानीका लागि बाधक भनिएका १५ वटा कानुनको खारेजी, उद्योग व्यवसायीलाई विश्वासमा लिन एकलविन्दु सेवाजस्ता नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै निजी क्षेत्र उत्साहित भएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शजस्ता संस्थाहरुले नयाँ सरकारले लिएको कानुनी र नीतिगत सहजीकरणपछि ६ वर्षदेखि संकूचित रहेको अर्थतन्त्र विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ । शुक्रबार नवनियुक्त अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लले नेपालमा व्यवसायी वातावरण सिर्जना गर्न पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र लगानीका लागि बाधक कानुनको खारेजी, व्यवसायिक वातावरणका लागि संरचनागत सुधार गर्ने घोषणा गर्नुभयो । निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रीको घोषणाको स्वागत गरेको छ ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन २०१३, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ जस्ता १५ वटा ऐनको खारेजी गर्न सुझाएको छ ।
आयोगले उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा लघु व्यवसाय र निर्यातकर्तालाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, नेपालमा प्राप्त उपलब्ध प्राकृतिकको स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने सुझाएको छ । व्यवसाय दर्तादेखि खारेजीसम्मका प्रक्रियामा हुने सहजीकरणले तथा व्यापार लागत घटाउने नीतिले सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र बैंकमा रहेको लगानीयोग्य १२ खर्ब भन्दा रहम बजारमा जाने उद्योगी व्यवसायीहरुको विश्वास छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार भनेको थियो । सरकार बनाइसकेपछि पनि रास्वपाबाट मन्त्री बनेकाहरुले वाचापत्र अनुसार नै अघि बढ्ने जनाएका छन् । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ वर्षभित्र १ सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने रास्वपाको प्रतिबद्धताले पनि निजी क्षेत्र थप हौसिएको छ ।
.png&w=350&height=150)
