काठमाडौं । नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउको घटनालाई प्रतिशोधपूर्ण भन्दै प्रतिवाद गर्ने बताएको छ ।
ओली र लेखकले पनि आफूहरू कानुनी लडाइँ लड्ने बताउनुभएको छ । उहाँहरूले भनेजस्तो कानुनी लडाइँ के हो ? अबको अदालती प्रक्रिया के हुन्छ ?
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेसँगै अब कानुनी प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ? यो निकै चासोको विषय बनेको छ ।
ओली र लेखकको पक्राउको पृष्ठभूमि भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित छ । उक्त प्रतिवेदनले ओली, लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङका हेलचेर्क्याइँ र लापरबाहीपूर्ण क्रियाकलापले अत्यधिक मानवीय क्षति भएको भन्दै तीनै जनालाई मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा १८१ को उपदफा १ र दफा १८२ अनुसार कसुर हेरेर अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
सिफारिसका आधारमा महान्यायधिवक्ता कार्यलयले टिप्पणी उठाउने र अनुसन्त्धान र अभियोजन हुने सामान्य प्रकृया हो । तर, ओली/लेखक पक्राउमा भने यो प्रक्रिया लागू भएन । प्रहरीले जरुरी प्रकाउ पुर्जी जारी गरेर उहाँहरूलाई हिरासतमा राखेको छ ।
दफा १८१ मा लापरबाहीपूर्ण तरिकाले ज्यान मार्न नहुने र त्यसो गरिए तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र तीस हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यस्तै दफा १८२ मा हेलचेर्क्याइँपूर्वक ज्यान लिन नहुने र त्यसो गरिए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
यद्यपि भवितव्यमा परी कसैको ज्यान गएमा भने ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यी दफाहरू किन पनि उल्लेख्य छ भने आज बिहान ओली र लेखकविरूद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जीमा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको उल्लेख छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ कै परिच्छेद १२ मा ज्यानसम्बन्धी कसुरको उल्लेख छ जसमा दफा १८१ र १८२ पनि पर्छ ।
यी त भए प्रहरीले लिएको पक्राउको कानुनी आधार । अब यो मुद्दा कसरी अघि बढ्छ त ?
दुवैलाई शनिबारको दिन पक्राउ गरिएकाले आज अदालतमा पेस गरिने सम्भावना छैन । दुवैले प्रहरी हिरासतमै आजको दिन बिताउनुपर्नेछ । यद्यपि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली भने स्वास्थ्यका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भइसक्नुभएको छ । लेखक भने महाराजगन्जस्थित प्रहरीको २ नम्बर गणमा बस्नुहुनेछ ।
तर उहाँहरू दुवैले अब कानुनी लडाइँ लड्ने बताउनुभएको छ । उहाँहरूले भनेजस्तो कानुनी लडाइँ कस्तो हुन्छ ? उहाँहरू रिहा हुने वा प्रहरी हिरासतमै रहने स्थिति कसरी कसरी हुनसक्छ ?
सुरुमा त आइतबार बिहान अदालत खुल्नेबित्तिकै उहाँहरूलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँ पुर्याइनेछ । अदालतमा प्रहरीको तर्फबाट सरकारी वकिल कार्यालयले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्दा जारी गरेको पक्राउ पुर्जीको समर्थन गराउनुपर्नेछ। पक्राउ पुर्जीको समर्थन भएन भने ओली र लेखक दुवै भोलि नै तत्कालै छुट्नु हुनेछ । तर, त्यसरी छुटे पनि अनुसन्धान भने रोकिने छैन ।
यद्यपि, अदालतले पुर्जी समर्थन गरिदियो भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रहरीले मागेबमोजिम आवश्यकताका आधारमा म्याद थप गर्न सक्नेछ । प्रहरी हिरासतमै राखी अनुसन्धान गर्न गराउन यो म्याद २५ दिनसम्म थप्न सकिने प्रावधान छ । तर जिल्ला अदालतले म्याद थप गरिसकेको अवस्थामा पनि सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत थुनामुक्त गर्नसक्नेछ । भोलि जिल्ला अदालतमै यो पक्राउ कानुनसम्मत नभएको भन्दै म्याद थप नै हुन नदिने गरी बहसको तयारी ओलीका वकिलबाट भइरहेको छ । त्यसैगरी भोलि नै उनीहरूले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ताको तयारी गरेका छन् ।
कसैलाई थुनामा राखिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिएमा सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन दिन पाइन्छ । र, सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्न उचित देखेमा रिहा गर्ने आदेश दिनसक्छ । तर हिरासतमै रहने अवस्था आएमा वा थुनामुक्त भएमा पनि उहाँहरूलक्षित अनुसन्धान भने रोकिने छैन ।
अनुसन्धान सकिएपछि भने प्रहरीले उहाँहरूलाई मुद्दा चलाउने आधार दिँदै रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउँछ । प्रतिवेदन बुझेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्छ । यस्तै मुद्दा चलाउनुपर्ने भए कुन कसुरमा कुन दफाअनुसार र कति सजायको माग दाबी गर्ने भन्ने निर्णय गर्छ । मुद्दा नचलाउने निर्णय भएमा सदरका लागि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनुपर्छ ।
.jpg&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
