काठमाडौं । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्यो ।
तर, सरकारको निर्णयअनुसार प्रहरीले राजनीतिक नेतृत्वलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । उही कसुरमा दोषी ठहर गरिएका तत्कालीन सुरक्षा प्रमुख र अन्य सुरक्षाकर्मीका हकमा भने अध्ययन गर्नेमात्र निर्णय गर्यो ।
एउटै कसुरमा अलग-अलग अभियोजन किन ?
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ र २४ का घटनामा राज्य पक्षबाट भएको दमन र त्यसमा प्रदर्शनमा उत्रिएहरुको मृत्यु भएकोमा त्यसको जिम्मेवार तत्कालीन सरकार र सुरक्षा निकाय दुवैको नेतृत्वलाई दोषी मानेको छ। प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई मुलुकी अपराध संहिताअनुसार अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
२३ र २४ दुवै दिनका घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र २३ का घटनामा तत्कालिन गृहमन्त्री लेखकको जवाफदेहिता हुने भन्दै अपराधसंहिताको दफा १८१ र १८२ आकर्षित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले यसैलाई आधार मानेर दुईलाई पक्राउ गरिएको सरकारले दाबी गरेको छ। तर, प्रतिवेदनको खण्ड १३.४ मा ओली र लेखकको नाम जसरी उल्लेख छ, त्यसैगरी तत्कालीन प्रहरी महानिरिक्षक चन्द्र कुबेर खापुङको नाम पनि उल्लेख छ।
घातक गोली चलेर प्रदर्शनकारीको मृत्यु हुनु र प्रहरी कार्यालयसहित महत्वपुर्ण संरचनामा आगजनी र क्षति हुनुमा खापुङ जिम्मेवार हुने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। सरकारले भने राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायको नेतृत्वको हकमा दुईथरि मापदण्ड बनाएर कारबाही अघि बढाएको देखिएको छ।
एउटै कसुरमा राजनीतिक र सुरक्षा नेतृत्वलाई फरक-फरक अभियोजन गरिनु कानुनी रुपमा भेदभावपूर्ण भएको वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीको तर्क छ । आयोगले प्रतिवेदनमा ओली, लेखक र खापुङलाई एउटै प्रकृतिको कारबाहीका लागि सिफारिस गरिए छ। तर, सुरक्षा निकायमाथि अनुसन्धानका लागि अध्ययन समिति बनाउने र राजनीतिक नेतृत्वमाथि सोझै कारबाही थाल्ने कार्यले प्रतिशोधको गन्ध आएको टिप्पणी भएको छ ।
कतिपय कानुन व्यवसायीहरुले सरकारले आवश्यक ठाने कुनै पनि बेला नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्न सक्ने बताउनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले शुक्रबार भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने र अन्यको हकमा आयोगको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोगले सशस्त्र बलका प्रमुख राजु अर्याल, अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, हालका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलगायतलाई पनि अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइए पनि सरकारको निर्णयअनुसार सुरक्षा निकायमाथि भने अध्ययन हुनेछ ।
सरकारले भने ओली सरकारले नै आयोग गठनको निर्णय गरेकोमा यो सरकारको निर्णय त्यसैको निरन्तरता भएको जिकिर गरेको छ। कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले यसलाई प्रतिशोधका रुपमा लिन नहुने स्पष्टिकरण दिनुभयो। कानुन व्यवसायीहरु भने फरक तर्क छन्। सुरक्षा निकाय र राजनीतिक नेतृत्वलाई आयोगले उस्तै कारबाहीको सिफारिस गर्दा सरकारले फरक व्यवहार गर्नुलाई सरकारको नियतमाथि उनीहरुको शंका छ।
हुन त सरकारले आयोगको प्रतिवेदन क्रमश कार्यान्वयन हुँदै जाने बताएको छ। तर, राजनीतिक नेतृत्वबाहेकलाई अब सरकारले कसरी लिन्छन्, त्यसले सरकारको निष्पक्षता वा पक्षधरता प्रष्ट हुँदै जानेछ।
.jpg&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
