अंग्रेजीमा एउटा निकै चर्चित लोकोक्ति छ– क्रसिङ द रूबिकन । शाब्दिक अर्थमा भन्नुपर्दा यो रूबिकन नदी तरेर गरिएको विद्रोहको यस्तो निर्णायक परिस्थिति हो जहाँबाट फर्किने छुट हुँदै हुँदैन । त्यो मानक भत्काएपछि युद्ध अपरिहार्य हुन्छ ।
यो किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने, प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन्द्र शाहले यस्तै रूबिकनहरू पार गर्दै औपचारिक रूपमा शासन सत्तामा आफ्नो पाइला राख्नुभएको छ । रूबिकन तर्ने पहिलो जोखिम त उहाँले उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा नै उठाउनुभएको थियो । मानकहरू भत्काउँदै, नयाँ परम्परा बसाल्दै उहाँले आजपर्यन्त त्यो लय बरकरार राख्नुभएको छ ।
बालेन्द्र शाहको आजको सपथ आफैँमा नेपाली राजनीतिको नयाँ मानक हो । पछिल्ला दुई दशकदेखि तीन पार्टीको पोल्टामा पर्दै आएको एउटा पदमा अब एउटा ठिटो विराजमान छ । जुन स्थान त्यो ठिटो आफैँले बनाएको हो, लोकको विश्वास जितेर ।
नेपाली राजनीतिक वृत्तमा बालेन्द्र शाहको उदय भएको चार वर्ष पनि भएको छैन । तर, उहाँले दशकौँदेखिका सत्ताका संस्थापन भनिएकाहरूलाई आधिकारिक रूपमै विस्थापित गर्नुभएको छ । ४० मुनिका प्रधानमन्त्रीको टिममा मन्त्रीहरू पनि नयाँ ऊर्जा र उमेरका छन्, ती पनि अधिकांश ४० मुनिकै । बालेन्द्र शाहले भत्काएको यो अर्को मानक हो ।
नवगठित मन्त्रिपरिषद्को संरचनात्मक प्रतिनिधित्व अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम हो । तराई, पहाड र हिमालको सन्तुलित उपस्थिति । विभिन्न समुदायको सहभागिता । गृह मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील निकायमा आन्दोलनबाट उदाएका पात्रको नेतृत्व । र, पहिलोपटक वादी समुदायको सरकारमा प्रवेश । योसँगै थारू र मधेशी जनप्रतिनिधिको समेत अर्थपूर्ण उपस्थिति - यी सबैले राज्यको समावेशी चरित्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएका छन् । यो केवल ‘नयाँ अनुहार’ को सरकार होइन; यो ‘नयाँ संरचना’ को प्रयोग पनि हो ।
प्रधानमन्त्रीसँगै मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले एकसाथ सपथ लिनुले अर्को मानक स्थापना भएको छ । अधिकांशतः प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गुटका केही नेतालाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्री बनाउने र बाँकीलाई पनि अर्को गुटले विस्तारै नाम टुंग्याएर दिने गरेकामा यसपटक यो परम्परा भत्केको छ । अन्तिम क्षणसम्म पनि मन्त्रीका नाम सार्वजनिक नगरिनुले राजनीतिक बार्गेनिङको अवधिलाई निमिट्यान्न पारेको छ ।
तर, अब राजनीतिक प्रतीकभन्दा ठूला प्रश्नहरू अगाडि छन् । सुशासनको मुद्दा यो सरकारको केन्द्रीय प्रतिज्ञा हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, छिटो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह, यी सबै विषयमा जनताको अपेक्षा असाधारण रूपमा उच्च छ । अर्थतन्त्रमा ‘साँच्चैको रूपान्तरण’ को माग छ ।
यी मागहरू वर्षौंदेखि जकडिएको स्थापित चक्र र अभ्यासलाई नभत्काईकन पूरा गर्न गाह्रो छ । भाष्य र परम्पराहरूको विनिर्माण गर्दै अघि बढेको बालेन्द्र सरकारले नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा पनि नवनिर्माणका आफ्ना प्रयासहरूलाई प्रतिविम्बित गर्नैपर्छ ।
आन्दोलनका एजेन्डा, जेन-जीसँगको अपेक्षा र कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन जस्ता जटिल विषयहरू अब सरकारको जिम्मेवारी बनेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकका निर्णयले जिम्मेवारी बहनमा सरकारले पाइला सारेको संकेत पनि देखाउँछ। अब नेतृत्वको वास्तविक क्षमता मापन हुनेछ । कारण, सडकमा सरल देखिने मागहरू सत्तामा आएपछि जटिल बन्छन् ।
त्यससँगै, भूराजनीतिक सन्तुलन अर्को संवेदनशील चुनौती हो । छिमेकी शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, र राष्ट्रिय स्वार्थको समायोजन, यी सबैलाई सन्तुलित ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । र, यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको केन्द्रमा एउटा कुरा अनिवार्य छ – संवाद र राजनीतिक संस्कार ।
किनकि यो सरकारको उदय नै जनअपेक्षा र प्रत्यक्ष सहभागिताबाट भएको हो । संवाद टुटेमा विश्वास टुट्छ, विश्वास गुमेपछि शक्ति विलय हुन्छ र राजनीतिक संस्कार भत्किए राज्य संरचनाको विनिर्माण असम्भव हुन्छ । बालेन्द्र मन्त्रिपरिषद्का धेरै पात्रको पृष्ठभूमि र राजनीतिक जरा विवेकशील अभियानसँग जोडिन्छ । यो अभियानले धेरै वर्षसम्म प्रश्न गर्यो ।
राजनीतिक संस्थापनलाई उत्तरदायी बनाउन लागिरह्यो । आज त्यही समूह सत्ताको संस्थापन बनेर आएको छ । अब उनीहरूको भूमिका प्रश्न गर्नेबाट प्रयत्न गर्नेमा बदलिएको छ । उत्तरदायी बनाउनेबाट उत्तर दिने बनेको छ । जनताले दिएको ऐतिहासिक बहुमतले अब प्रदर्शन माग्छ, केवल विम्ब, प्रतीक र रूमानी कथा होइन । किनकि इतिहासले अवसर दिन्छ, तर क्षमादान गर्दैन ।
नेपाल अब नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको छ । त्यसका लागि बधाइ बालेन्द्र । रूबिन तरिसकेर फिर्ता आउने छुट तपाईँलाई छैन । हाम्रो खबरदारी निरन्तर थियो, निरन्तर रहनेछ ।
.png&w=1000&height=550)
.png&w=350&height=150)