धनुषा । मधेश प्रदेश सरकारले स्थापना कालदेखि नै बजेट खर्चमा आलोचना खेपेको छ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएयता सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च ६५ प्रतिशत्सम्म भएको छ। यसको प्रमुख कारण हो आवश्यकता पहिचान नगरी योजना ल्याउनु र अनुमानको भरमा बजेट सार्वजनिक गर्नु। हालसम्मका सबै बजेटमा रातो किताबमा उल्लेखित परिमाण र राजश्व संकलनमा निकै अन्तर देखिन्थ्यो।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने फरक यथार्थपरक बजेट ल्याउने मधेश सरकारको तयारी छ। उपभोक्ता समिति वा टेन्डरमार्फत विकास निर्माणको काम अघि बढाउने विषयमै अलमलिएको मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनापछि बल्ल योजना सम्झौतालगायतको काम सुरु गर्यो ।
जेठमा आएर बल्ल मधेशमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरू भइरहेका छन् । १५ देखि ३० लाख सम्मको लागतमा सामुदायिक दलान, पीपीसी ढलान, पोखरीमा घाट निर्माण, पुलपुलेसा, मठमन्दिर, मस्जिदलगायतका संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ ।
समयमा काम गर्न नसकेकै कारण चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख रहे पनि खर्च भने जेठ २२ गतेसम्म ९ अर्ब ११ करोड ९५ लाखमात्रै भएको छ । जसमध्ये पुँजीगत खर्च ३ अर्ब ७९ करोड ५० लाख र चालु खर्च ५ अर्ब ३२ करोडभन्दा बढी छ ।
जुन १९ दशमलव ४१ प्रतिशत हुन्छ । राजश्व संकलन भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितको ३० अर्ब ३ करोड ९३ लाख मात्रै छ । आन्तरिक आम्दानी बढी देखाए पनि लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि संकलन नहुने समस्या छ । सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालयलगायत १२ वटा मन्त्रालय, प्रदेशसभा, लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नीति तथा योजना आयोगलाई झन्डै २८ अर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ।
सोही सिलिङभित्र बजेट निर्माणको तयारी अघि बढाइएको छ । राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ११ अर्ब ८३ करोड, वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानतर्फ समानीकरण ७ अर्ब ८४ करोड, सशर्त, समपुरक र विशेषतर्फ ६ अर्ब २९ करोड, आन्तरिक स्रोत ६ अर्ब ६९ करोड र नगद मौज्दात १ अर्बसहित ३३ देखि ३४ अर्बसम्मको बजेट आउन सक्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।
हरेक वर्ष आकार बढाएर बजेट ल्याउने प्रवृत्तिविपरीत यसपटक आम्दानी खर्चको वास्तविक आँकडामा आधारित बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ। किनभने चालु आर्थिक वर्षमा नेताहरूको दबाबमा ४६ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याइए पनि स्रोत जुटाउन नसक्दा प्रत्येक योजनामा २० प्रतिशत रकम कटौती गर्न मधेश सरकार बाध्य भएको छ।
.png&w=400&height=300)
