कञ्चनपुर । कञ्चनपुरस्थित नेपाल-भारत सीमामा दशकौँदेखि समस्या छ ।
पुनर्वासको डोकेबजारदेखि बेलौरी, बेलडाँडी, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै भीमदत्त नगरपालिकाको उत्तरी क्षेत्र खल्लामसेट्टी र दोधाराचाँदनीसम्मै ठाउँठाउँमा विवाद छ । राज्यको उपस्थिति कमजोर भएकाले दशकौँदेखिको समस्या नसल्टिएको स्थानीयको बुझाइ छ ।
बर्दियाको गुलरियामा स्थानीय किसानको ६ बिघा जग्गा भारतीयले जोतभोग गर्न थालेको २६ वर्ष बितिसक्यो । आफूले भोगचलन गर्न नपाएको जग्गाको मालपोत भने किसानहरूले तिरिरहेका छन् । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको दक्षिणी सीमामा दशकौँदेखि करिब ९ सय बिघा नेपाली भूभाग भारतीय नागरिकहरूले भोगचलन गरिरहेका छन् ।
पुरानो जङ्गे पिलर २७ र २८ नम्बर तथा अहिलेको नयाँ सीमा स्तम्भ ७८७ देखि ७८८ बीचको क्षेत्रमा सहायक सीमा स्तम्भहरूसमेत हराएका छन् । निकुञ्ज क्षेत्र भएकाले सर्वसाधारणको पहुँच छैन । पूर्वाधार अभावका कारण नेपाली पक्षको नियमित अनुगमनसमेत चुनौतीपूर्ण छ ।
पुनर्वास क्षेत्र पनि सीमा विवाद छ । यहाँ विगतमा कल्भर्ट निर्माणका क्रममा भएको विवादले गोविन्द गौतमको मृत्यु भएपछि यो क्षेत्र संवेदनशील छ । बेलौरीको पचुई क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीले गरिरहेको अवरोधले करिब डेढ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नसमेत रोकिएको छ ।
भुडा क्षेत्रमा नेपाली जमिनमै खेतीपाती गर्न रोक लगाइएको स्थानीय बताउँछन् । बेलडाँडी क्षेत्रमा पनि सीमा नजिकका बस्तीहरू वर्षौँदेखि अनिश्चितताको छायामा बाँचिरहेका छन् । नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेका बेला भारतीय क्षेत्रमै बसेर नेपाल र भारतका सीमा सर्भे टोलीले तयार गरेको गलत स्ट्रिप नक्सा देखाएर भारतीय पक्षले कञ्चनपुरका दर्जनौँ क्षेत्रमा सीमा विवाद बढाइरहेको आरोप छ ।
दोधाराचाँदनीका विभिन्न बस्ती तथा भीमदत्त नगरपालिकाको ब्रह्मदेव हुँदै खल्लामसेट्टीसम्म सीमा विवाद छ । बारम्बार धार परिवर्तन गर्ने महाकाली र जगबुडा नदीले कतिपय नेपाली बस्तीहरू अलग्याइ दिएका छन् । उता बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका थपुवा गाउँका कृष्ण थारुसहित पाँच जनाले आफ्नै जमिन हकभोग गर्न नपाएको झन्डै तीन दशक हुनलाग्यो ।
आफूहरुको ६ बिघाभन्दा बढी जमिन भारतीय नागरिकको नियन्त्रणमा पुगेको २६ वर्ष बितिसकेको गुनासो जग्गाधनीले गरिरहँदा उनीहरूको हकभोग फिर्ता दिलाउन नेपाली पक्षले कुनै पहल गरेको छैन । ६ बिघाभन्दा धेरै जग्गा भारतीयले कब्जा गरेको यत्रो समय भइसक्दा पनि उनीहरूले मालपोत भने बुझाइरहेका छन् ।
आफ्नो जग्गा भारतीयको कब्जामा गएपछि उनीहरूले अर्कैको जग्गा अधियाँ गरेर निर्वाह गरिरहेका छन् । स्थानीय प्रशासनले जग्गा फिर्ता दिलाउन पहल नगरेपछि पीडित परिवारले २०७२ मंसिरमा गृह मन्त्रालयमा लिखित उजुरी गरे । तर, गृह मन्त्रालयले पनि अहिलेसम्म समस्याको समाधान खोजेको छैन ।
नयाँ सिडिओ आउने बित्तिकै पीडितहरू समस्या लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्छन् तर कुनै पहल नहुँदै सिडिओको सरुवा भइसक्छ । कञ्चनपुरमा मात्रै यति धेरै ठाउँमा सीमासँग जोडिएका विषय नसल्टनुमा राज्यको कूटनीतिक पहल कमजोर भएको आरोप सीमा क्षेत्रका नागरिक लगाउँछन् ।
त्यस्तै बर्दियामा झन्डै तीन दशकदेखि जोतभोग गर्न नपाएको जग्गाको तिरो तिरिरहेको किसानको मर्का राज्यले नै बुझ्नुपर्छ । नयाँ सरकारसँग समाधानको अपेक्षासहित आमनागरिक राज्यको ठोस कदमको प्रतीक्षामा छन् ।
