काठमाडौं । ज्येष्ठ नागरिकलाई लोककल्याणकारी राज्यमा विशेष हेरचाहको व्यवस्था गरिन्छ ।
नेपालमै पनि ऐन, कानुन हेर्ने हो भने ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत विशेष व्यवस्था गरिएको छ । तर, लचिलो कानुनको आड पाउँदा पनि कारागारमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकका दैनिकी भने ज्यादै कठोर छ । अरू त अरू कैद छुटको सूचीमा रहेकाहरू पनि कार्यान्वयन संयन्त्रको अभावमा साँघुरो कोठामा जीवनको उत्तरार्ध बिताउन बाध्य भइरहेका छन् ।
केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवलको भद्र बन्दी गृहमा कैद सजाय काटिरहनुभएको छ - ७५ वर्षीय एक वृद्ध । उमेर र रोगले शरीर उहाँको थिलथिलो भइसक्यो । उपचारका लागि केन्द्रीय कारागार अस्पताल लगिए पनि मुटुको समस्या गम्भीर भएकाले हाल वीर अस्पतालमा भर्ना गरेर राखिएको छ ।
वीर अस्पतालमै उपचाररत हुनुहुन्छ ७२ वर्षीय अर्का वृद्ध कैदी । लागुऔषधसम्बन्धी कसुरमा जेल पर्नुभएका उहाँको फोक्सोमा पानी जमेको छ । उहाँहरू मात्र होइन, जगन्नाथदेवल कारागारमा रहेका १ सय ३६ जना ज्येष्ठ नागरिक कैदीबन्दीमध्ये धेरैमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या छ ।
१ सय १ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार चलिरहेको छ । केन्द्रीय कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलका प्रमुख कृष्णप्रसाद चापागाईँका अनुसार अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक कैदीबन्दी मुटुरोग, दम, मधुमेह, किड्नी, उच्च रक्तचाप, प्यारालाइसिस, पार्किन्सनजस्ता स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित छन् ।
कतिलाई त अक्सिजन नै दिनुपर्छ । त्यसो त ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक कैदीलाई कैद छुट दिन सकिने प्रावधान छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १२ मा सरकारवादी मुद्दामा उमेर र कसूरको अवस्था हेरी कैद छुट दिन मिल्ने उल्लेख छ ।
जबर्जस्ती करणी, तेजाबजन्य पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान लिएको, अंगभंग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्याएको कसुरमा बाहेक ६५ देखि ७० वर्षकालाई २५ प्रतिशतसम्म, ७० देखि ७५ वर्षकालाई ५० प्रतिशतसम्म र ७५ वर्ष पूरा भएकालाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट हुनसक्छ ।
फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ ले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद छुटको व्यवस्था गरेको छ । राज्यविरुद्धका कसुर, यद्ध अपराधसम्बन्धी कसुर, विध्वंसात्मक अपराधसम्बन्धी कसुर र बालबालिका यौन शोषण वा हिंसासम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएका ज्येष्ठ नागरिकले भने यस्तो सुविधा पाउँदैनन् ।
अर्कोतर्फ कसुर जे भए पनि अशक्त वृद्ध नागरिक वा ७५ वर्षमाथिकालाई अदालतले हेरचाह केन्द्रमा राख्न पनि आदेश दिनसक्छ । तर, विडम्बना, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार देशमा हालसम्म एउटा पनि हेरचाह केन्द्र छैन ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन त बनेको २० वर्ष भइसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट संयन्त्र तोकिएको छैन । ज्येष्ठ नागरिकका हकमा राज्य कति संवेदनशील छ भन्ने देखाउन यति काफी छ । कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार देशभरका विभिन्न कारागारमा १ हजार ५२४ जना ज्येष्ठ नागरिक कैदीबन्दी छन् ।
तीमध्ये ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनले गरेको कैद छुट सुविधा पाउने सूचीमा ४०५ जना छन् । त्यसो त गत जेठ ६ गते कारागार व्यवस्थापन विभागले फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ लगायत संशोधन गर्नका लागि दोस्रोपटक मस्यौदा गृह तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
जसमा ज्येष्ठ नागरिक कैद छुटसम्बन्धी व्यवस्था पनि समेटिएको छ । तर, भएकै व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा हेरचाह पाउनुपर्ने उमेरमा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरू जेलको साँघुरो कोठा, सीमित स्वास्थ्य सुविधा र कठोर दैनिकी जिउन बाध्य छन् ।
