
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितको देशभरका विभिन्न अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा मंगबलार पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरूद्धको रिट सुनुवाइमा जवाफी बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेसी रहेको मुद्दामा आइतबारदेखि सुरू भएको बहसमा मंगलबार जवाफी बहस सुरू भएको थियो ।
मंगलबार लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र अधिवक्ताहरू दिपेन्द्र झा, नारायणदत्त कँडेल र मोहराज शर्मालगायतले बहस गर्नुभएको थियो । बहसमा अभियोजन नै जबरजस्ती गरिएकाले महान्यायाधिवक्ताले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को अधिकार प्रयोग गरी अभियोगपत्र संशोधन गरेको तर्क गरेका थिए ।
उनीहरूले रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधकै आधारमा अभियोग लगाइएको तर्क पेस गर्न थालेपछि न्यायाधीश पोखरेलले प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा अधिवक्ता झाले भारत र विभिन्न देशको नजिर पेस गर्दै पूरक अभियोगपत्रमा एक जनालाई मात्र प्रतिवादी नबनाई सबैलाई बनाएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कदमको बचाउ गर्नुभएको थियो ।
लामिछानेका कानुन व्वयसायीको बहसपछि जवाफी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू टिकाबहादुर कुँवर र आभास रेग्मीले जवाफी बहस गर्नुभएको थियो । यो विषय अभियोगपत्र संशोधन नभइ मुद्दा फिर्ता भएको र महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो क्षेत्राधिकार दुरुपयोग गरेको तर्क कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।