काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पाँच वर्ष काम गर्ने म्यान्डटसहित झन्डै दुई तिहाइको मत पाएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लामो समयदेखि थाती रहेका दण्डहीनता अन्त्य र पीडितलाई न्यायसम्बन्धी मुद्दालाई किनारा लगाउने अवसर आएको छ ।
११ वर्षदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीहरू प्राथमिकताका साथ टुंग्याउनुपर्ने जिम्मेवारी अबको सरकारलाई छ । सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर चुनाव जितेको रास्वपाले भदौं २३ र २४ को घटनाबारे गठित उच्चस्तरीय आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
जेन-जी आन्दोलनले सुशासन स्थापनासँगै दण्डहीनता अन्त्यको माग गरेको थियो। त्यहि आन्दोलनको जगमा भएको निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पाँच वर्ष काम गर्ने जनादेशसहित सरकारमा जानेछ। आउने सरकारलाई सुशासनको स्थापना र भ्रष्टाचारको अन्त्यसँगै र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने दायित्व हुनेछ। र, यसको प्रस्थानविन्दु हुनेछ– भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा भएको दमन र विश्वंसात्मक गतिविधिमा दोषी देखिनेमाथि कारबाहीबाट।
यसका लागि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन पहिलो कदम हुनेछ। पाँच महिना लगाएर आयोगले गरेको छानबिनको प्रतिवेदन उसले सरकारलाई बुझाइसकेको छ। झन्डै १ हजार पृष्ठको प्रतिवेदनले कतिपयलाई दोषी किटान गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ भने कतिपयमाथि थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको छ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन बुझे पनि प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको मुख्य कार्यभार भने आउने सरकारकै काँधमा हुनेछ। उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालगायतका उच्च अधिकारीमाथि फौजदारी अपराध संहिताअनुसार कारबाही गर्न र थप अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन र त्यसक्रममा भएका अपराधिक गतिविधिमा उपत्यकासहित काठमाडौंबाहिरका १५ जिल्लामा १ लाख ७१ हजार व्यक्तिको सहभागिता रहेको विवरण आयोगले बुझाएको छ । अब प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारको गम्भीरताले दण्डहीनता अन्त्यका लागि सरकारको गम्भीरता कति छ भन्ने प्रमाणित हुनेछ।
यसबाहेक ११ वर्षदेखि अल्झिएर रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीहरूको पनि टुंगो लगाउनुपर्ने छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न गठित दुई संवैधानिक आयोगले काम सुरू गरेको ११ वर्ष भइसक्दा पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
माओवादी, कांग्रेस र एमालेजस्ता दलबिनाको सरकार भएकाले पनि यो सरकारले संक्रमणकालिन न्यायलाई स्वतन्त्र रूपमा अघि बढाउन सक्ने अवसर छ। २०७१ मा गठन गरिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न गठित आयोगमा यसअवधिमा तीनपटक पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भए पनि कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी उजुरीको टुङगो लगाउन ११ वर्षको अवधिमा राजनीतिक दलबीचको खिचातानी, नियुक्तिमा भागबन्डा र कार्यसम्पादनमा दलिय स्वार्थ र आग्रह देखिँदा मुद्दाले किनारा पाउन नसकेको आयोगका पूर्वअध्यक्ष गुरूङ स्वीकार गर्नु्हुन्छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार हाराहारीमा उजुरी छन् । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न गठित आयोगमा तीन हजारभन्दा बढीको उजुरी संकलन भइसकेको छ । दण्डहीनताकै विरोध गर्दै सरकारमा जाँदै गरेको रास्वपाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा दण्डहीनता अन्त्य र नागरिकमाथि न्याय हुने गरी काम गर्ने अवसर पाएको छ। अब यो अवसर उसले कसरी प्रयोग गर्छ ? परीक्षा पनि नागरिकले नै लिनेछन्।
