काठमाडौं । स्थिर सरकार र सुशासन, अहिले सबैको अपेक्षा यही हो ।
जेन-जी आन्दोलनको जगमा हुन लागेको फागुन २१ को निर्वाचनले कुनै एक दललाई बहुमत दिलाएर स्थिरताको मार्गमा मुलुक अगाडि बढ्ला ? सबैको चासो र प्रश्न हो यो । चुनावअघिका दृश्यले यो परिस्थिति देखाएको छ कि छैन ? अथवा, कुनै पनि दलको बहुमत नआएको अवस्थामा कस्तो गठबन्धन बन्ला ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फागुन २१ को निर्वाचनपछि स्पष्ट बहुमतसहित स्थिर सरकार गठन गर्ने दाबी गर्दै मत माग्दै आएको छ । चुनावी सभाहरूमा पनि नेताहरूले यसअघि कुनै पनि दलको बहुमत नआउँदा विकृति निम्तिएको दाबी गर्दै यसपटक आफूहरुलाई बहुमत दिलाउन आग्रह गरिरहेका छन् ।
२०७९ को निर्वाचनमा स्थापनाको छोटो समयमै रास्वपाले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक गरी २१ सिट जितेको थियो । यसपटक स्पष्ट बहुमत अर्थात् १ सय ३८ सिट ल्याउन उसले थप १ सय १८ सिट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । नेताहरूले पनि १ सय ५१ सिट कटाउने लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको जिकिर गरिरहेका छन् ।
अर्कोतिर, नेपाली कांग्रेस पनि यसपटक गगन थापाको नेतृत्वमा रूपान्तरित र सुधारिएको दाबीसहित मैदानमा देखिएको छ, जसले विगतमा नेतृत्वप्रति वितृष्णा राखिरहेको पार्टी पंक्ति पनि केही आशावादी देखिएको छ । कांग्रेसले पनि सुशासन, पारदर्शीता र संस्थागत सुधारको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको छ । २०७९ मा ८९ सिट ल्याएको कांग्रेसले बहुमत ल्याउन ४९ सिट बढाउनुपर्ने छ ।
२०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ २८ लाख ४५ हजार ६ सय ४१ मत ल्याएको एमालेले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक गरी ७८ सिट ल्याएको थियो । यसअनुसार एमालेलाई यसपटक स्पष्ट बहुमतका लागि ६० सिट थप चाहिन्छ । उसले निर्धारित समयभन्दा अघि हुन लागेको निर्वाचनलाई देश बनाउने र जलाउनेबीचको परीक्षा भन्दै मत मागिरहेको छ ।
यसबाहेक अघिल्लो निर्वाचनमा ३२ सिटमा सीमित तत्कालीन माओवादी केन्द्रले २० वटा पार्टीबीच गठजोड गरेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा बहुमत ल्याउने दाबीसहित मैदानमा छ । के अहिलेकै स्थिति र यही निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै एक दलको बहुमत आउला ? वा यसपटक पनि गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना होला ? यस्तो अवस्था आए कुन-कुन दलले सरकार बनाउलान् ?
रास्वपा र कांग्रेसबीच कुनै न कुनै मुद्दामा समानता पाइन्छन् । जस्तो कि, भदौ २३ र २४ को घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोण । रास्वपाले भदौ २३ को घटनापछि २४ को घटना भएको बताउँदै आएको छ भने कांग्रेसले दुवै दिनको घटनालाई गलत भन्दै आएको छ । त्यसैले कसैको पनि बहुमत नआएको अवस्थामा रुपान्तरणलाई स्वीकार्ने यी दुई दलबीच गठबन्धन हुन पनि सक्ला ।
एमालेले भने भदौ २३ र २४ को बारेमा सुन्न पनि चाहिरहेको छैन । बरु मुलुकलाई बचाउने विषय मुल मुद्दा भएको जिकिर गर्दै आइरहेको छ । तर, एमाले र कांग्रेसको पनि गठबन्धन नबन्ला भन्न सकिन्न। किनकि, यी दुई दलले भदौ २३ अगाडि सत्ता सहकार्यको स्वाद चाखिसकेका छन् ।
यसका साथै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राप्रपासहितका साना दलले पनि सरकार निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्नँ । नागरिकले चाहेको अन्ततः स्थिरता र सुशासन नै हो । कुनै पनि दलको बहुमत नआएको स्थितिमा दुई या दुईभन्दा बढी दलले पनि सरकार बनाउन सक्लान्। तर, अबको ५ वर्ष ढुक्कसाथ र स्थिर रूपमा सरकार चलाउने प्रत्याभूति भने नागरिकलाई दिनुपर्छ ।
