यस वर्ष कुन-कुन परियोजना सञ्चालनमा आउँदैछन् ?

काठमाडौं । राजनीतिक अन्योल र अस्थिरता हावी हुँदा वर्ष २०८२ भर सडकका ठूला र मझौला परियोजना पूरा हुन सकेनन् । 

तर, द्रुत गतिमा काम भएका कारण केही परियोजना भने नयाँ वर्ष २०८३ मा सञ्चालनमा आउने देखिन्छ । देशभर साना-ठूला गरी तीन हजार परियोजना सञ्चालनमा रहेकामध्ये कति समस्याग्रस्त छन् ? कुन-कुन परियोजना सञ्चालनमा आउँदैछन् यस वर्ष ?

वर्षको सुरूमै नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउने भएको छ । २०७६ कार्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिलान्यास गरेको यो परियोजनामा करिब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ । पटक-पटक गरी ४ पटक म्याद थप भएको परियोजना आगामी साउन १ गतेबाट पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने परियोजना कार्यालयको तयारी छ ।

नागढुंगादेखि मुग्लिनसम्मको ९४ दशमलब ६-६ किलोमिटर सडकमा स्तरोन्नति जारी छ । काम थालेको पनि चार वर्ष भयो, तर सकिएको छैन । दैनिक करिब १३ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्ने यो सडकलाई नागढुंगा–नौबिसे, नौबिसे–मलेखु र मलेखु–मुग्लिन गरी तीन खण्डमा विभाजन गरेर काम भइरहेको छ । 

१२.२६ किलोमिटरको नागढुंगा–नौबिसे सडक भने वर्ष साउनअघिनै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी आयोजना कार्यालयको छ । नौबिसे–मलेखु खण्ड भने निर्माण सामग्री अभाव, विद्युत् पोल, जग्गा विवादले थलिएको छ । मुग्लिन–आँबुखैरेनी ९ किलोमिटर सडक ठेक्कै लागेको छैन् तर, आँबुखैरेनी–पोखरा सडक खण्ड भने यो वर्ष सम्पन्न हुने चरणमा छ । सेति नदीको पुलबाहेक सबै काम सकिने आयोजना कार्यालयको दाबी छ ।

यता नारायणगढ–बुटबल १ सय १३ किलोमिटर खण्ड पनि २०८३ मा सकिने पक्कापक्कि छ । जसमा दाउन्ने क्षेत्रमा २ किलोमिटर ढलानको काम जारी छ । भक्तपुर–धुलिखेलको पनि द्रुत गतिमा काम जारी छ । सम्पूर्ण काम नसकिए पनि मुख्य राजमार्ग यसै वर्ष सकिने आयोजना कार्यालयको जिकिर छ ।

काँकडभिट्टा–इटहरी सडक आगामी फागुनमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा ३५ प्रतिशतमा प्रगति छ भने कमला कञ्चनपुर पनि यो वर्ष नसकिने आयोजना निर्देशक चुणराज ढकालले बताउनु भयो । काठमाडौँ उपत्यका चक्रपथ विस्तार परियोजना दोस्रो खण्ड बल्ल कार्यान्वयन सम्झौताको अन्तिम चरणमा छ ।

राष्ट्रिय गौरबका २६ परियोजना मध्ये ६ बटा सडक आयोजना छन् । जसमध्ये यो वर्ष उत्तर दक्षिण कालिगण्डकी करिडोरको काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा हालसम्म दक्षिण खण्डको ७६ र उत्तर खण्डको ६० प्रतिशत काम सकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा सम्मन्न गर्ने लक्ष्य रहेको हुलाकी राजमार्गको मात्र ७४ प्रतिशत र उत्तर दक्षिण कोशी करिडोर अन्तर्गत विराटनगर-धरानले गति लिए पनि पहाडी र हिमाली भेगमा काम सुस्त छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले साना र मझौला परियोजनामा रकम विनियोजन कडाइ गरेसँगै र नयाँ ठूला योजना थप नगर्नाले पुरानै ठेक्काले निरन्तरता त पाए तर, जेनजी आन्दोलन तथा स्रोत साधन अभाव लगायतका कारण सोचे अनुरुप काम हुन सकेनन् । 

देशभर साना ठूला गरी करिब ३ हजार परियोजना सञ्चालनमा रहेकामध्ये २ सय ३५ वटा समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको सडक विभागको तथ्यांक छ ।