.png&w=1000&height=550)
काठमाडौं । २०८२ साल राजनीतिक रूपान्तरण र उथलपुथलको वर्षका रूपमा बित्यो ।
आजबाट नयाँ वर्ष २०८३ सुरू भएको छ । नयाँ वर्षमा हाम्रा व्यक्तिगत योजना र लक्ष्य फरक-फरक हुन सक्छन् । तर, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य एजेन्डासहित निर्वाचन जितेर सरकारको नेतृत्व लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के सोचिरहेको छ ? अनि, रास्वपाका तर्फबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूका नयाँ वर्षका संकल्प के छन् ?
नयाँ वर्षमा लिइने संकल्प र गरिने प्रतिबद्धतालाई अंग्रेजीमा न्यु इयर रेजोलुसन भन्ने गरिन्छ, नयाँ वर्षमा धेरैले यस्तै रेजोलुसन बनाउँछन् पनि । बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारको 'न्यु इयर रेजोलुसन'। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले धमाधम नयाँ वर्ष २०८३ को शुभकामना दिइरहँदा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले फरक सन्देश जाने गरी शुभकामना दिनुभएको छ ।
उहाँले फेसबुकमा लेख्नुभयो- खील निकाल्ने वर्ष हो। मज्जाले दुख्छ, सहने शक्ति मिलोस् । हाम्रो तर्फबाट शुभकामना । समाचार तयार पार्दासम्म यो टिप्पणीप्रति २२ हजारभन्दा बढीले कमेन्ट गरिसकेका छन् ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त पार्टीका सभापतिको यो शुभकामनालाई धेरैले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उठाउन लागेको कठोर कदमको संकेतका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले सुशासन र सेवा प्रवाहमा सरकारले लिनुपर्ने कदमबारे सुझाव पनि दिएका छन् ।
एक प्रयोगकर्ता हिक्मतबहादुर रावलले लेख्नुभएको छ-हो, वर्षौदेखिका खिल निकाल्नै पर्नेछ, ती खिलहरू जसले पल पल चोटमात्रै दिए, दुखाउनु दुखाए । जुनकुनै हालतमा बेस्सरी गँडिएका खिल निकाल्नै पर्नेछ ।
यसैगरी शंकर पौडेलले लेख्नुभएको छ-बेथिति निमिट्यान्न पार्ने हो, विशेषगरी न्यायालय निष्पक्ष बनाउन जोड दिनुहोला । अर्का प्रयोगकर्ता कृष्ण थापाको टिप्पणी छ-त्यतिन्जेल हामी सहन्छौं, तर अपरेसन छिट्टै गर्नुस् है, जब ती खिल निस्कनेछन्, अनि शितलता सधैंलाई हुनेछ ।
सभापति लामिछानेको अभिव्यक्तिलाई रास्वपा नेतृत्वको सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अझ कठोर रूपमा लाग्ने संकेतका रूपमा लिइएको छ । सरकारले ल्याएको सय बुँदे कार्यसूचीमा पनि देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने र २०४८ यता सार्वजनिक पदमा बसेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, सरकारले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप अन्त्य र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामति सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र ल्याउने सरकारको तयारी देखिन्छ ।
त्यसैको छनक मिल्ने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले 'देशमा आशाको दियो बलोस्, जवाफदेहीताको बिरूवा उम्रियोस् र समृद्धिको मार्ग खुलोस्' भन्नुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ-देश र नागरिकको यो उज्यालो र उकालो यात्रा सुरू भएको छ, यसमा सधैं जिम्मेवार, महत्वपूर्ण अनि पारदर्शी भूमिका निर्वाह गर्न पाइयोस् ।'
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता बादीले सबैमा आपसी सम्मान, सहअस्तित्व र सद्भावको भावना अझ गहिरो बनाओस् भन्नुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ-यस्तो समाज निर्माणतर्फ अघि बढौं, जहाँ महिला हिंसामुक्त जीवन बाँच्न सकून्, बालबालिकाले आफ्नो अधिकार पूर्ण रुपमा उपभोग गर्न सकून्, ज्येष्ठ नागरिकले सम्मान र आत्मीयतासहित जीवन बिताउन पाउन् र कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो पहिचानका कारण विभेदमा पर्नु नपरोस् ।'
कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले कामना गर्नुभएको छ- नयाँ वर्षले हरेक दिन आशा, उत्साह र सकारात्मक सोचले भरिपूर्ण बनोस् ।
