काठमाडौं । सरकारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ दलका घोषणापत्र अध्ययन गरी 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' तयार पारेको छ ।
१८ बुँदे 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' राय तथा सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ । हालै सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ कार्यान्वयनका लागि सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो । सोहीअनुसार राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरू रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाका चुनावी वाचा समेटिएका छन् ।
जसमा सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार र पूर्वाधार विकासलगायत मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्र उल्लेख गरिएको छ । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने योजनासहित राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।
जसमा २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन तत्काल अघि बढाउने र राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले गर्ने काम र उनीहरूको कार्यक्षेत्र समेत स्पष्टसँग तोक्ने उल्लेख छ । यसका साथै सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने ‘नीतिगत निर्णय’को परिभाषा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
यसअघि तल्ला निकायबाट हुने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र त्यहाँबाट नीतिगत निर्णयको आवरणमा गलत क्रियाकलाप हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । नेपाललाई बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ट ब्रिजको रूपमा रूपान्तरण गर्ने खालको कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध कायय गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
बदलिँदो वैश्विक भू-राजनीति र छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्न ‘सन्तुलित र गतिशील कूटनीति’ अवलम्बन गर्ने पनि उल्लेख छ । नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूको काम र जिम्मा नियोगको सक्रियता र नतिजा मापन गर्न वैज्ञानिक ‘परफरमेन्स अडिट’ प्रणाली सुरू गर्ने उल्लेख छ ।
नेपाल कुनै पनि सैन्य गठजोड, हातहतियारको दौड र युद्धले शान्तिलाई बाधा पुऱ्याउँदछ भन्ने मान्यतासहित सबैसँग समदूरी र समनिकटताको नीति अवलम्बन गर्ने बताइएको छ । सरकारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन सूचनादाता संरक्षणका लागि कानुनको मस्यौदा बनाउने पनि तयारी गरेको छ ।
यसैगरी संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १७ वटामा सीमित गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह निष्पक्ष, सक्षम, जनउत्तरदायी बनाउन राज्यका निकायका कर्मचारीको ट्रेड युनियनमा दलीय आबद्धता खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले नियुक्तिमा इमान्दारी र नैतिकता परीक्षण विधि अवलम्बन हुने भन्दै र न्यायाधीश नियुक्ति पनि मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारित हुने घोषणा गरेको छ । सरकारले सेवा दिने कार्यालयको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पनि अधिकारसम्पन्न बनाउने योजना अघि सारेको छ ।
बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीलाई नेपालमा विकास र नवप्रवर्धन केन्द्र स्थापना गर्न आकर्षित गरिने भन्दै सरकारले एआईमा आधारित नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकता दिने जनाएको छ । सरकारले आगामी दशकमा विद्युत् जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिने भएको छ ।
यसका लागि भूमि, वन तथा वातावरणलगायत कानुन परिमार्जन तथा नीतिगत सुधार गरिने भएको छ । नीतिगत दोहन, कार्टेलिङ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा कृत्रिम अभाव अन्त्य गरी नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित गरी उद्योगमैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरिनेसमेत प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा स्थापित गर्न आगामी पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर तथा कुल गार्हस्थ उत्पादन १ खर्ब डलर नजिक पुर्याउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
यस्तै करका दर र सर्त १० वर्षसम्म स्थिर रहने गरी स्थायित्वसहित कानुनी प्रत्याभूति गरिने घोषणा सरकारको छ । निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित र पूरक विकास मोडेल मार्फत आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गरी पाँच वर्षमा बहुआयामिक गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गरिएको छ ।
.png&w=400&height=300)
