कञ्चनपुर । विकास भनेको पूर्वाधार विस्तार मात्र होइन, मानिसका आधारभूत आवश्यकताहरूको सम्बोधन पनि हो ।
तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकासका नाममा केही पूर्वाधारहरू थपिनुबाहेक समग्र मानव विकास सूचकांक सुध्रिएको छैन । थारू र दलित समुदायको त सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक उत्थान अझै हुन सकेको छैन । त्यसमाथि कमैया, कम्लहरी र हलिया प्रथाबाट दुई दशकअघि नै मुक्त भइसके पनि यहाँका सीमान्तकृत समुदायले विकासको मूलमार्गमा हिँड्ने स्वतन्त्रता अझै पाइसकेका छैनन् ।
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनको चर्चित किताब 'डेभलप्मेन्ट एज फ्रिडम'ले भन्छ - विकास भनेको आर्थिक सूचकांकको वृद्धि मात्र होइन, बरू मानिसको स्वतन्त्रता बढ्नु हो । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशका थारू र दलित समुदायको स्थिति हेर्ने हो भने सिधैं भन्न सकिन्छ, उनीहरूका लागि विकास आएकै छैन ।
कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिका-२ स्थित सालघारी शिविरमा बस्ने ७० वर्षीय नवले टमाटाले जमिनदारसँग लिएको १० हजार रूपैयाँ ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न तीन दशकअघि पाँच वर्षसम्म हलिया बस्नुपर्यो । २०६५ सालमा सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा टमाटाले पनि दीपावली गर्नुभएको थियो । तर, दीपावलीको उज्यालो जीवनमा भने छाएन ।
बरू बासका लागि कहिले खोला किनार त कहिले जङ्गल छेउ पुग्नुपर्यो । अहिले टमाटाको परिवार सालघारी शिविरमा राज्यबाट प्राप्त अढाइ लाखले बनाएको कच्ची घरमा आश्रय लिइरहेको छ । स्वदेशमै रोजगारी नपाउँदा छोराबुहारी भारतमा मजदूरी गरिरहेका छन् । उहाँ आफैँ चाहिँ डोको बुनेर जहान पाल्नुहुन्छ ।
सोही शिविरका ५२ वर्षीय जवाहरलाल राना १४ वर्षको उमेरदेखि साहु-महाजन कहाँ कमैया बस्नुभयो । २०५७ सालमा सरकारले कमैया अन्त्य घोषणा गर्दा उहाँले पनि मुक्त भएको खुसी मनाउनुभयो । तर, त्यो स्वतन्त्रता जीवनमा भने दर्शिएन । त्यतिबेला राज्यबाट पाँच कट्ठा जग्गा प्राप्त गरे पनि लालपुर्जा अझै हात परेको छैन ।
कुनै समय साहुको कमैया हुनुभएका राना अहिले भूमि आफ्नो नाममा नहुँदा राज्यको कमैया हुन बाध्य हुनुहुन्छ । ४५ वर्षीया सत्या दमाईसँग पनि न जमिन छ, न पर्याप्त आम्दानी । कान्छा छोराबाहेक परिवारका सबै सदस्य भारतमा मजदुरी गरिरहेका छन् ।
ऐतिहासिक रूपमा कमैया-कम्लहरी प्रथामा बाँधिएका थारू समुदाय र हलिया प्रथामा बाँधिएका दलित समुदायलाई सरकारी घोषणाले कानुनी स्वतन्त्रता दिए पनि संरचनागत असमानता भने हटाउन सकेको छैन । सुदूरपश्चिमका हजारौँ परिवार आर्थिक र सामाजिक स्वतन्त्रताका लागि अझै सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलित समुदाय ४ लाख ७१ हजार अर्थात् कुल जनसंख्याको १७.५ प्रतिशत र थारू समुदाय ३ लाख ९७ हजार ८२२ अर्थात् १४.८ प्रतिशत छन् । यस्तै रानाथारू समुदाय ८२ हजार २९९ अर्थात् ३.१ प्रतिशत छन् ।
यस्तै सुदूरपश्चिममा दलित समुदायको साक्षरता दर करिब ७२ प्रतिशत छ । तर, ग्रामीण बस्तीहरूमा माध्यमिक तहपछि विद्यालय छोड्ने दर उच्च भएको हुँदा यो तथ्यांकले पूर्ण चित्र भने देखाउँदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार नेपालको औसत गरिबी दर करिब २० प्रतिशत छ, तर दलित समुदायमा यो दर ३६ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
यसमा पनि सुदूरपश्चिम देशकै उच्च गरिबी दर भएको प्रदेश भएकाले यहाँका सीमान्तकृत समुदायको अवस्था कस्तो छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सुदूरपश्चिमका झन्डै साढे तीन लाख नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा छन् । तिनमा पनि ९० प्रतिशत त भारतमा भएको विभिन्न सरकारी अध्ययनहरूले देखाउँछन् । यो त औपचारिक तथ्यांकमा समावेश भएकाहरू हुन् ।
करिब ६ लाख सुदूर पश्चिमेलीहरू प्रत्यक्षर-अप्रत्यक्ष अस्थायी र मौसमी कामदारका रूपमा रोजगारीका लागि अझैसम्म पनि भारतमै निर्भर छन् । यीमध्ये करिब ५० प्रतिशत थारू र दलितजस्ता सीमान्तकृत समुदाय हुन् । आर्थिक मात्र होइन, स्वास्थ्यमा पनि सुदूरपश्चिम बेहाल छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सर्वेक्षणले थारू र दलित बस्तीमा कुपोषण, सुरक्षित खानेपानीको अभाव र स्वास्थ्य संस्थासम्मको पहुँच अपर्याप्त रहेको देखाउँछ । यस्तै लोकसेवा आयोगका प्रतिवेदनहरूले उच्च निजामती पदमा दलित र थारू प्रतिनिधित्व न्यून रहेको देखाउँछन् ।
सुदूरपश्चिमबाट चुनिने १६ जना सांसदमध्ये अधिकांश नीति निर्माणमा प्रभाव पार्नसक्नेहरू भए पनि संरचनागत शक्ति सन्तुलन भने अझै असमान देखिन्छ । जातीय विभेद निषेध र मुक्ति घोषणाको लामो समय बितिसक्दा पनि उत्पादनशील जमिनको अभाव, गुणस्तरीय शिक्षाको कमी, सीप विकासका सीमित अवसर, बजारसँग कमजोर पहुँच र राज्य संयन्त्रमा निर्णायक प्रतिनिधित्व अभावका कारण यहाँका थारू र दलितको जीवनस्तर अपेक्षित रूपमा उकासिन सकेको छैन ।
यो मुद्दा पटक पटक चुनावी घोषणा पत्रमा उठाइए पनि रूपान्तरण अधुरै छ । थारू र दलितजस्ता जनसंख्याको झन्डै एकतिहाइ समुदाय यदि अझै गरिबी, अशिक्षा र असमानतामा बाँधिन्छन् भने सुदूरपश्चिमको समृद्धि सम्भव छैन । विकास सडक र भवनले मात्र मापन हुँदैन, सबैभन्दा पछाडि परेको समुदाय कति अघि बढ्यो, त्यही नै विकासको वास्तविक सूचक हो ।
.png&w=350&height=150)