दाङ । जब जब चुनाव आउँछ भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या ठूलो नारा बन्छ ।
चुनाव सकिएपछि त लालपुर्जा बाँडिहाल्छन् झैँ गरी दल र तिनका उम्मेदवार भाषणबाजीमा लागेका हुन्छन् । चुनावपछि जित्नेहरूले समस्या बिर्सन्छन् भने हार्नेले जितेनौँ भनेर पन्छिने गरेका छन् । सरकार फेरिएपिच्छे भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा आयोग बनाइन्छ । तर काम भने कहिल्यै हुँदैन ।
दाङका १० पालिकामा गत साउनसम्मको तथ्याङअनुसार ६९ हजार ८ सय ७५ भूमिहीन सुकुम्बासीका निवेदन परेका छन् । यसैलाई राजनीतिक दल तथा उम्मेदवाहरूले भोट बैंककारूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । दाङको घोराही तुलसीपुर सडकखण्डको छेउमै रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा फेरि पनि राजनीतिक दल र उनीहरूका उम्मेदवारहरू छिर्ने र लालपुर्जा दिलाउछौं भन्दै मत माग्न थालिसकेका छन् ।
सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकले बिगत २५ वर्षदेखि नेताका मुखबाट एउटै कुरा सुनिरहेका छन् । तर ५३ घर सुकुम्बासी रहेको यो बस्तीका कसैले पनि हातमा लालपुर्जा भने कसैले पाएका छैनन् । निर्वाचनका समयमा नमस्कार गर्दे आउने उम्मेदवारले निर्वाचनपछि फर्केर नहेरेको दु:खेसो उनीहरूलाई छ ।
जब जब चुनाब आउँछ भूमिहीन सुकुम्बासीको कुरा खुबै चुनाबी नारा बन्छ । चुनाव सकिएपछि त लालपुर्जा बाँडीहाल्छन् गरी दल र तिनका उम्मेदवार लागेका हुन्छन् । चुनावपछि जित्नेहरूले भूमिहीन सुकुम्बासीको कुरा बिर्सन्छन भने हार्नेले जितेनौं भनेर पन्छिने गरेका छन् ।
बाबुबाजेका पालादेखि आफुहरूको जमिनमा कुनै पनि स्वामित्व नभएका सुकुम्बासीहरू आफुहरूको जीवन बित्न लागे पनि लालपुर्जा हातमा आए छोराछोरीको भविष्य केही सहजता आउथ्यो कि भन्ने आसमा कतिपय सुकुम्बासी छन् भने जुनसुकै दल र उम्मेदवारलाई जिताए पनि केही नभएको भन्दै फागुन २१ को निर्वाचनमा बरू घरमै सुतेर बिताउने तर कसैलाई नेता बनाउनकै लागि मत हाल्न नजाने उनीहरूको भनाइ छ ।
दाङका १० पालिकाबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका ६९ हजार ८ सय ७५ निवेदन संकलन भएका छन् । जसमा बाहालवाला नगरप्रमुखदेखि भूइँमान्छेसम्म छन् । सबैधन्दा धेरै ५२ हजार ३४ अव्यवस्थित बसोबासी छन भने ६ हजार ५११ भूमिहीन दलित, ११ हजार २२ भूमिहीन सुकुम्बासी छन् ।
उनीहरूलाई दिन भनेर हालसम्म ८१ हजार २ सय ८ बिघा जग्गा नापी भएको छ । पछिल्लो आयोग बनेयता लमही नगरपालिकामा र गढवा गाउापालिकामा गरी दाङमा ३२ जनालाई मात्रै जग्गा वितरण भएको छ । गढवा, राप्ती र बबइ गाउँपालिकाका ३१ जनालाई बितरण गर्न ठिक्क पारिएको कागजात गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलन खरानी बने । अहिलेको अवस्था के छ त ?
२०४६ सालयता सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि २४ वटा आयोग बने । पदाधिकारी नियुक्त हुन ढिलाइ हुने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा काम हुने आयोगको नियति बनेको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरणका ७ मध्ये ४ चरण स्थानीय पालिकाले गर्नुपर्दछ । तर पालिकाहरूले तदारुकताका साथ काम अघि नबढाएका कारण काम सुस्त भएको आयोगको भनाइ छ ।
अहिले त आयोगका पदाधीकारीहरू सबै कार्यालयमा नआएर आ-आफ्नो दलको प्रचारमा हिँडेका छन् । जमिनमाथिको कुनै पनि स्वामित्व नभएका सुकुम्बासीहरूको कमजोरीको पाइदा उठाउँदै दल र उम्मेदवारहरुले भोटको राजनीति गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
घोराही १६ कपासी, लमहीको टिक्लीगढ, राप्ती गाउँपालिकाको भालुवाङलगायतका क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीमा हजारौं नागरिकहरू जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा हात पर्ने दिनको पर्खाइमा छन् । स्थानिय पालिका र आयोगको काम गराइ हेर्दा समस्या टुंगिएला भनी विश्वास गर्ने ठाउँ छैन ।
अहिले चुनावी नारा बनाएका दल र तिनका उम्मेदवारहरूले आफुहरूले जग्गाको लालपुर्जा पाउने कुरा कसरी उठाउँछन भन्ने कुरामा भूमिहीन सुकुम्बासी थोरै आशावादी धेरै आक्रोशित र निराशावादी छन् ।
