काठमाडौं । वरिष्ठ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले अब बन्ने सरकारले सीमा विवादलाई समाधान गर्न प्राथमिकतामा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलबार काठमाडौमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले विगतका सरकारहरूले नेपालको सीमा समस्या समाधानमा प्रगति गर्न नसकेको बताउनुभएको हो । अब बन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकारले सीमासम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
उहाँले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा रहेको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरिए पनि जमिन फिर्ता ल्याउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले नयाँ सरकारले भारतसँग सशक्त रूपमा सीमा मुद्दा उठाएर औपचारिक वार्तामा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।
रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा पनि सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख भएकाले सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालगायतका अतिक्रमित भूमि कुटनीतिक माध्यामबाट नै फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
ती क्षेत्रहरू नेपालको भूमि भएको पर्याप्त प्रमाण रहेको उहाँको भनाइ छ । श्रेष्ठले सीमा विवाद समाधानका लागि भारतसँग मात्र नभइ चीनसँग पनि वार्ता गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय क्षेत्र भएकोले चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल, भारत र चीनलाई समेटेर त्रिपक्षीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । त्रिपक्षीय संयन्त्रले सीमा विवाद समाधन गर्ने उहाँको तर्क छ । त्यसको लागि नेपालले सबैभन्दा पहिला त्रिदेशीय बिन्दु औपचारिक रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । विशेषगरी पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने लिम्पियाधुरामा तीन देशको सीमा स्पष्ट निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको क्षेत्रसम्बन्धी विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेमा पनि नेपालले जित्ने दाबी गर्नुभयो । अमेरिका, बेलायत तथा चीनका विभिन्न संग्रालयमा उक्त भूमि नेपालको हुने प्रमाण रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
संसद् भवनमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न सुझाव
सीमाविद् श्रेष्ठले नयाँ बन्न लागेको संसद् भवन अगाडि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न पनि सुझाव दिनुभयो । काठमाडौंको मेयर हुँदा बालेन्द्र शाहले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले हिम्मत भए प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा राख्न पनि सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले भारतले पनि संसद् भवनमा पुरानो नक्सा राखेकोले नेपालले पनि राख्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो । सुगौली सन्धि नेपालका लागि असमान र दबाबमा भएको सम्झौता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुगौली सन्धिले नेपाललाई धेरै नोक्सान भएको बताउनु भयो ।
सोही सन्धिको कारण नेपालले आफ्नो भूमि गुमाउन पुगेको उहाँको भनाइ छ । अंग्रेजहरूले भारत छाड्ने बेलामा सुगौली सन्धि खारेज गर्न राखेको प्रस्तावलाई तत्कालट्नठ नेपालका राणाहरूले नमानेको उहाँको दाबी छ । श्रेष्ठले निर्माणाधीन संसद् भवन अगाडि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न र त्यसलाई ऐतिहासिक रूपमा प्रस्तुत गर्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा बनेको भारतको संसद् परिसरमा पनि नेपालको लुम्बिनी क्षेत्रलाई भारततर्फ देखाइएको बताउनु भयो । उहाँले संसद् भवन उद्घाटनका क्रममा ऐतिहासिक नेपालको नक्सा प्रदर्शन गर्दा राष्ट्रिय पहिचान र इतिहासबारे जनचेतना अभिवृद्धि हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिहरू नेपालको भएकोमा विश्व जानकार रहेको भए पनि भारतसँगको ठूलो व्यापारको कारण मौन रहेको बताउनु भयो । चीनले पनि भारतसँगको व्यापारको कारण सीमा विवादमा नेपाललाई सहयोग नगरेको उहाँको आरोप छ ।
