विराटनगर । अधिकारकर्मीहरूले कोशी प्रदेशमा दलित ऐन आउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
वक्ताहरूले विभेद, असमानता, छुवाछुत, कानुनीरुपमा नभए पनि व्यवहारिकरुपमा भएकाले त्यसको अन्त्यका लागि ऐन आवश्यक भएकोमा जोड दिएका हुन् ।
२०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा, २०६८ साल जेठ १८ गते जातीय भेदभावविरुद्धको कानुन आए पनि विभेद र छुवाछुत कायममै रहेकोमा उनीहरूले असन्तुष्टि जनाए ।
