काठमाडौं । चुनावमा मुखमा विशेष महाधिवशेन र त्यसबाट उत्पन्न विवाद कायमै राखेर निर्वाचनमा होमिएको नेपाली कांग्रेसले लज्जास्पद पराजय भोग्नुपर्यो ।
अहिले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको र सहभागी भएको दुवै पक्ष निर्वाचनमा पराजयको दोष एकअर्कालाई थोपर्न लाग्दा विवाद झन् बढेको छ, जसको समाधानमा वर्तमान नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने हो । तर यो विवाद थाँती राखेर संस्थापन पक्षले नियमित महाधिवशेनको प्रक्रिया सुरू गरेको छ ।
संस्थापन इतर पक्ष भने अदालतमा विचाराधीन आधिकारितासम्बन्धी मुद्दाको टुंगो नलागी नियमित महाधिवेशन गर्न नहुने अडानमा छ । कांग्रेसभित्रका दुवै पक्षका आ-आफ्नै अडानका कारण पार्टीभित्रको विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
निर्वाचनमा पराजयपछि पदबाट दिएको राजीनामा अस्वीकृत भएपछि सभापति गगन थापाको सभापतित्वमा बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीको १५औं महाधिवेशनको मिति प्रस्ताव गरेको छ । सभापति थापाले प्रस्तुत गरेको कार्यतालिका अनुसार क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको विशेष अभियान चैत २१ गतेदेखि सुरू हुनेछ भने महाधिवेशन भदौ २४ देखि २६ गतेसम्म काठमाडौंमा हुनेछ । तर, विशेष महाधिवेशनबाट सुरू भएको पार्टीको विवाद समाधानका विषयमा भने संस्थापनले कुनै योजना ल्याएको छैन । बरू सभापति थापाले गाडी आफूले चलाएको गाडी अगाडि बढिसकेकाले त्यसमा सहभागी नहुनेहरू छुट्ने चेतावनी दिनुभयो ।
यता विशेष महाधिवेशनदेखि निष्कृयजस्तै रहेको पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला पक्ष भने समानान्तर गतिविधिको तयारीमा छ । जसलाई समेटेर समाधानतर्फ लैजाने सभापति थापाको ध्यान गएको देखिँदैन । मंगलबारको बैठकमा थापाले महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्ताव गरिसकपछि बोलेका बागमती प्रदेश सभापति इन्द्र बानियाले समेत पार्टीभित्रको विवाद समाधान गरेर मात्रै चुनावमा जानुपर्ने मत राख्नुभएको थियो ।
विशेष महाधिवेशनलाई इन्कार गर्दै आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्व सर्वोच्च अदालतमा पुगेको असन्तुष्ट पक्ष अदालतको फैसला कुरिरहेको छ । यो पक्षले अदालतमा विचाराधीन पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी मुद्दाको फैसला नभइ नियमित महाधिवेशन गर्न नहुने अडान दोहोर्याइरहेको छ । मुद्दाको फैसला नभइ नियमित महाधिवेशनमा जान यो पक्ष तयार छैन ।
तर, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदैमा पार्टीको नियमित काम नरोकिने तर्क संस्थापन पक्षको छ । विधानबमोजिम विशेष महाधिवेशन भएको र निर्वाचन आयोगले दलसम्बन्धी ऐन र कांग्रेसको विधान हेरेर फैसला गरेकाले पार्टी नियमित महाधिवेशनमा अगाडि बढ्ने नेतृत्वको दाबी छ ।
विशेष महाधिवेशन र निर्वाचित नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदा निर्वाचनमाथि पनि प्रश्न उठ्ने जिकिर यो पक्षको छ । विशेष महाधिवेशनको म्यान्डेट नै नियमित महाधिवेशन भएकाले नरोकिने बरू सहभागी नभए छुट्ने उसको भनाइ छ । विवाद कायमै राखेर निर्वाचनमा जाँदा बेहोरेको हारबाट पाठ सिक्दै कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक एकतामा हुनुपर्थ्यो ।
त्यसको पहिलो दायित्व वर्तमान कार्यसमिति र सभापति थापाको हो तर, अहिलेसम्म यो प्रयास गरेको देखिँदैन । बरू संस्थापन पक्ष इतर पक्षलाई बाहिरै राखेरै भएपनि महाधिवेशनमा जान तयार देखिएको छ । यता इतर पक्षसमेत सजिलै स्विकार्ने पक्षमा छैन । जसले गर्दा कांग्रेस झन विवादमा फस्ने र एकता नै अन्योलमा पर्ने देखिँदैछ ।
