काठमाडौं । यसरी चालु खर्च घटाउन नसकिएका बेला अब बन्ने सरकारले राजस्व बढाउन करका दायराहरू बढाउँदै दर समायोजन र चुहावट नियन्त्रण गर्दै विकास खर्च बढाउनुपर्नेछ ।
चालु आर्थिक वर्षको साढे नौ महिना बित्न लाग्दा सरकारको विकास खर्च तथा आम्दानीको अवस्था निराशाजनक छ । आम्दानीभन्दा खर्च कम हुँदा सरकारको बजेट नै १ खर्ब ६२ अर्बले घाटामा गएको छ । साढे नौ महिनामा २० प्रतिशतमात्रै विकास खर्च भएको छ भने लक्ष्यको आधामात्रै राजस्व उठेको छ । अब तयार भएका आयोजनामा मात्रै लगानी गर्ने परिपाटी थाल्न विज्ञले सुझाव दिएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, साढे ९ महिना बित्दा जम्मा ७ खर्ब ७० अर्बमात्रै उठेको छ । यो लक्ष्यको ५२ दशमलव शुन्य पाँच प्रतिशतमात्रै हो । यसले सरकारको लक्ष्य पनि वास्तविक नभएको पुष्टि हुने विज्ञ बताउँछन् ।
अर्काेतिर सरकार आफैंले खर्च नगरी बसेको छ, जसका कारण अर्थतन्त्र चलायमान गराउन मात्रै हैन, आफ्नै राजस्वमा समेत धक्का पुगेको छ । चोरी पैठारी नियन्त्रण हुन नसक्नु तथा करको दायरा अर्थात् कर लाग्ने ठाउँमा पनि असफल हुँदा लक्ष्य अनुरूप कर उठ्न सकेको छैन ।
लक्ष्यअनुरूप आम्दानी हुन नसक्दा बजेट १ खर्ब ६२ अर्बले घाटामा छ । अनुदान तथा राजस्वसँगै शुल्कबाट ७ खर्ब ८८ अर्ब जोहो गरेकामा ९ खर्ब ५० अर्ब त खर्च भइसकेको छ । यसरी भएको खर्चमध्ये कर्मचारीको भत्ता तथा तलबसँगै सामाजिक सुरक्षा अर्थात् चालुमा ६ खर्ब ६२ अर्ब खर्च भएको छ ।
राजस्वले चालु खर्च धाने पनि विदेशबाट लिएको ऋणको सावाँ तथा ब्याज तिर्न नै फेरि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले अहिलेसम्म २ खर्ब ५ अर्ब ऋण तिरेकामा ९७ अर्ब त थप ऋण लिएर सावाँ तथा ब्याज भुक्तान गरेको छ । ऋण लिएर ब्याज तिरेका बेलामा सरकारले अहिलेसम्म ८१ अर्बमात्रै विकासमा खर्च गर्न सकेको छ, जुन लक्ष्यको २० प्रतिशत मात्रै हो ।
यसरी न्यून विकास खर्च हुने गरेका सन्दर्भमा आगामी सरकारले अध्ययन पूरा भएका आयोजनामा लगानी गर्नेमात्रै हैन निर्माण कम्पनीहरूलाई सहजीकरण समेत गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । आगामी सरकारले राजस्व बढाउन सुरूमा त विकास खर्च नै बढाउनुपर्ने छ । साथै अर्थतन्त्र चलायमान गराउन खर्चको वृद्धिले मात्रै पुग्दैन निजी क्षेत्रको पनि विश्वास जित्नुपर्नेछ । जसले नै सरकारलाई राजस्व संकलन गर्न मात्रै हैन विकास निर्माण अघि बढाउन पनि सहज हुनेछ ।
.png&w=400&height=300)
