काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच ६७ वर्षदेखि स्थिर विनिमय दर प्रणाली कायम छ ।
भारू एक रूपैयाँ बराबर नेपाली १ रूपैयाँ ६० पैसा कायम भएको पनि ३३ वर्ष भइसकेको छ । तर, अहिले राजनीतिक दलहरूले घोषणपत्रमार्फत स्थिर विनिमय दरमात्रै हैन, यस्तो प्रणाली नै पुनरावलोकन गर्ने योजना बनाएका छन् । तर, विज्ञहरू भने देशको अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो नभएको र भारतबाटै सबैभन्दा बढी आयात हुने भएकाले पुनरावलोकन गर्न नहुने बताउँछन् ।
यस्तो व्यवस्था हटाएमा मुलुकमा महंगी बढ्नेमात्रै होइन, विदेशी ऋणको दायित्वसमेत बढ्ने जोखिम हुने उनीहरूको भनाइ छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत फागुन सात गते सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा भारतसँग रहेको स्थिर विनिमय दरको प्रणालीबारे विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञहरूबाट अध्ययन गराइ पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ ।
अर्थात् भारतसँग सन् १९९३ देखि कायम रहेको १ भारूको १ रूपैयाँ ६० पैसा मात्रै हैन यस्तो स्थिर विनिमयदरको प्रणाली नै पुनरावलोकन गर्ने योजनामा रास्वपा देखिन्छ । हुन त आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले २०८१ चैतमै स्थिर विनिमय दरका विकल्पबारे छलफल, अनुसन्धान र तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
नेपालको कुल व्यापारमा भारतसँगको हिस्सा ६० प्रतिशत हाराहारीमा छ भने नेपालीहरू उपचार, अध्ययन तथा तिर्थयात्राका लागि समेत भारत जाने गरेका छन् । त्यसैले अहिले अर्थतन्त्र कमजोर भएको अवस्था र भारतसँग ठूलो मात्रामा आयात गरिरहेकाले तत्काल पुनरावलोकन आवश्यक नरहेको पूर्वगभर्नर चिरञ्जिबी नेपाल बताउनुहुन्छ ।
२०१७ साल वैशाख १ गते बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा भारू १ को १ रूपैयाँ ६० पैसा तोकिएको थियो । तर, २०२३ सालमा बेलायती अर्थतन्त्र कमजोर भयो र पाउण्ड स्टर्लिङसँग भारतीय मुद्रा पेग भएकाले भारू घट्यो । यही मौकामा नेपाल सरकारले नेपाली मुद्राको मूल्य बढाएर भारू १ बराबर १ दशलमलव एक रूपैयाँ कायम गर्याे । तर, यसपछि आयात ह्वात्तै बढेको र निर्यात कमजोर भएपछि २०२४ कात्तिक २२ गते नेपाली मुद्राको मूल्य घटाएर १ दशमलव तीन-पाँच कायम गरियो ।
त्यसपछि २०४२ मंसिर जेठ १७ मा १ रूपैयाँ ७०, २०४३ जेठ १७ मा १ रूपैयाँ ६८ र २०४८ असार १७ मा १ रूपैयााँ ६५ पैसा कायम गरियो । यसपछि भने २०४९ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०१७ मा कायम मूल्य १ सय ६० नै तोकिदिनुभयो, जुन अहिले पनि कायम छ ।
तत्कालीन समयमा नेपाल-भारतको व्यापार, संस्कृतिका आधारमा स्थिर गरिएको र अहिले पनि सोही स्थिति रहेकाले स्थिर दर हटाउन नहुने प्राज्ञको भनाइ छ । अहिले भारतीय मुद्रा र अमेरिकी डलरसँग भएको उतारचढावका आधारमा नेपाली रूपैयाँको डलरसँगको भाउ तोक्ने गरिएको छ ।
तर, अर्कोतिर, भारतीय रूपैयाामा निर्भर भएकैले मुलुकले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदै गएको, निर्यात घट्ने र आयात बढ्ने स्थिति उत्पन्न भएको भन्दै स्थिर विनिमय प्रणालीलाई खारेज नै गर्नुपर्ने तर्क राख्नेहरू पनि छन् । तर, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू नै स्थिर विनिमय दर परिवर्तन गर्न नहुने तर्क राख्छन् ।
कान्तिपुुर टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकको तत्कालको अवस्थामा स्थिर विनिमय दरसम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन गर्न नहुने बताउनुहुन्छ । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि आयातमा भारतकै बढी हिस्सा रहेकाले तत्काल स्थिर विनिमय दरसम्बन्धी व्यवस्था हटाउँदा भारतीय मुद्रा महंगो हुने र यसले आयात महंगो बनाइ नेपालमा महंगी बढ्ने जोखिम देख्नुहुन्छ ।
मुद्राको अवमूल्यन हुँदा यसले अर्थतन्त्रसहित मुलुकलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले आन्तरिक रूपमा सक्षम नभइ यस्तो निर्णय लिन उचित नहुने अर्थशास्त्रीहरूको धारणा छ । डलर महागिंदा रेमिटेन्स बढाउँछ भने निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्छ । तर, अर्कोतिर, विदेशी ऋणको दायित्व बढ्नेमात्रै हैन आयातित वस्तुको मूल्यमा हुने वृद्धिले नेपालीको भान्सा नै महंगो हुन जान्छ ।
सन् २०२२ मा श्रीलंकाले भारतसँगको स्थिर विनिमय प्रणाली हटाउँदा आर्थिक संकट निम्तिएको थियो । त्यसैले अहिले नै स्थिर विनिमयदर प्रणालीको पुनरालोकन नेपालका लागि पनि जोखिमयुक्त रहेको विज्ञ बताउँछन् ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
