काठमाडौं । सरकार गठनको छोटो समयमै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै सक्रियता देखिएको छ ।
गठन भएको एक सातामै सुशासन प्रवर्द्धनदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दैनिक प्रशासनिक सेवा प्रवाहसम्म सहज हुनेगरी सरकारले काम गरेको हो । तर, सरकारले गरेको निर्णयमा केही आलोचना पनि भइरहेका छन् । गठन भएको एक सातामा सरकारले के के काम गर्यौ त ?
बोल्न भन्दा काम गर्न आएको बताउने बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले एक सातामा केही उल्लेख्य काम गरेर देखाएको छ। १३ गते सरकार गठनपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले नै गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो।
त्यसको अर्को दिन नै त्यहि प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरू गर्न भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरियो। आम रूपमा यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिइए पनि जरूरी पक्राउ पुर्जीको सहारा लिएर गरिएको पक्राउमाथि प्रश्न भने उठ्यो।
अदालतले पक्राउलाई सदर गरिदियो। कार्की आयोगकै सिफारिसअनुसार काठमाडौंका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजाललाई पनि पक्राउ गरियो तर उहाँ हाजिरी जमानीमा रिहा हुनुभयो । कार्यान्वयनमा गएको भनिएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भने सरकारले गरको छैन।
यसअघि कै सरकारले बुझेको त्यहि प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको भन्दै आलोचना पनि जारी नै छ। सरकारले शनिबार शासकीय सुधारका १ सय कार्यसूची पनि सार्वजनिक गर्यो। जसमा रहेका धेरै बुँदाको प्रशंसा भयो, केहिको कार्यान्वयन सुरू भइसकेको छ। यसबीचमा सबैभन्दा सक्रिय गृहमन्त्रालय देखिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखा शर्मालाई पक्राउ गरिएको छ । केही वर्षअघि बालिकामाथि श्रम शोषण गरेको आरोपमा लागेको मुद्दा नचलाउने सरकारले निर्णय गरेको थियो । सोही मुद्दामा उहाँलाई पक्राउ गरिएको हो । शुक्रबार विवादित व्यवसायी दीपक भट्टलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
स्रोत नखुलेको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा भट्टलाई पक्राउ गरिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले प्लस २ सम्मका इन्ट्रान्स तयारी र ब्रिजकोर्स सञ्चालन गर्न नपाउने बनाएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेलगत्तै सो निर्णयको विज्ञप्ति सच्याउनु परेको थियो । यसलाई केहीले अपरिपक्व निर्णय भनेका छन् भने केहिले स्वागत गरेका छन् ।
सरकारले संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, संविधान संशोधनजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा विषयगत विज्ञ सामेल नगराएको भन्दै दलहरुले कार्यदलको नेतृत्वमै प्रश्न गरेका छन् ।
संविधान जारी हुने बेलामा सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि जनाएका मधेश केन्द्रित दलहरुको संसद्मा उपस्थित नभएकाले उनीहरूका मुद्दा सरकारले कसरी छलफल र बहसमा ल्याउँछ भन्ने दलहरूको चासो रहेको छ । सरकारले भने अहिले संसद्मा रहेका दलहरुसँग छलफल भइरहेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी अटिजम भएका बालबालिकाको शिक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सातै प्रदेशमा नमुना आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ भने अन्तरमन्त्रालय समन्वय र प्रविधि समिति गठन पनि गरिसकेको छ । सरकारले ७८ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको छ ।
रिक्त रहेका स्थानमा सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत उनीहरूलाई स्थानीय तहमा खटाएको हो । त्यसैगरी पहुँचका आधारमा काज सरूवा गरेर काठमाडौंलगायतका शहरमा बसेका चिकित्सकको काज सरूवा फिर्ता गरिएको छ । यस्तै वैदेशिक संकट व्यवस्थापनमा पनि सरकारले ध्यान दिएको छ ।
पश्चिम एसियामा जारी तनावपछि प्रभावित भएका खाडीका विभिन्न मुलुकमा कार्यरत नेपालीहरूको उद्धार र आवागमन सहज बनाउन विशेष उडान सञ्चालन गर्न थालेको छ । सरकारले अप्रिल ३ देखि ५ सम्म विशेष उडान सञ्चालन गर्दैछ भने अप्रिल १ मा २ सय ९१ जना यात्रु र ९ जना नेपालीको शवसमेत फिर्ता ल्याइसकेको छ ।
उर्जा क्षेत्र सुधारका लागि विद्युत खरिद सम्झौता र अनुमतिपत्र प्रकृयाको अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको छ भने रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजना पुनरावलोकनका लागि ८ सदस्यीय समितिसमेत गठन भएको छ । यता कानुन मन्त्रालयबाट हुने कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन फास्टट्रयाक डेस्क स्थापना गरिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले गरेको निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई राहत दिएको छ। अब आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था सुरू भएको छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले अब सरकारी अस्पतालबाट पनि स्वास्थ्य परिक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ, त्यो भने प्रश्नकै घेरामा छ।
त्यसैगरी सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने अर्को निर्णय गरेको छ । विज्ञापन एजेन्सीमार्फत हुने कारोबार बन्द गरी सिधै सञ्चार माध्यमसँग सरकारी निकायले विज्ञापनका लागि डिल गर्ने र भुक्तानी गर्नुपर्ने भनिएको छ। यसले विज्ञापन एजेन्सीमार्फत हुने कारोबार रोकिन्छ भने विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यममा प्रकाशन बन्द हुनेछ।
यसको पत्रकार महासंघ, विज्ञापन संघलगायतका सरोकारवाला संघसंस्थाले विरोध जनाइरहेका छन् । सरकारले एक सातामै परिणाम देखिने काम गर्ने थालेको भन्दै सर्वसाधारणले पनि प्रशंसा गरेका छन् । उनीहरू दुई तिहाइ नजिकको बहुमत पाएको दलले नै सरकारको नेतृत्व गरेकाले आम नागरिकका समस्या समाधान हुनेमा आशावादी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
