काठमाडौं । सोमबार बिहानै भएको धादिङ बस दुर्घटनाले केही मार्मिक र गम्भीर प्रश्न तेर्स्याएको छ- के नागरिकको ज्यानको मूल्य छैन ? नागरिकले कतिन्जेल सडकमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने ?
पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो प्रश्नमा प्रश्नवाचक चिन्ह आवश्यक नै छैन । सवारी दुर्घटना दर बर्सेनि उक्लँदो छ भने उस्तै चुलिँदो छ सरकारी उदासीनता।
गएको फागुन १ देखि १० गतेसम्म देशभर ८ सय ३० सवारी दुर्घटना भए । दुर्घटनामा परेर ९५ जनाले ज्यान गुमाए । यो भनेको औसत दैनिक १० जनाको ज्यान जानु हो । यो आँकडाले देखाउँछ, हाम्रो सडक सुरक्षाको विद्रुप तस्बिर । र, यसैमा थपियो, फागुन ११ को धादिङ बस दुर्घटना जहाँ हालसम्म १९ जनाको मृत्यु भएको छ भने २४ घाइते भएका छन् ।
पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा सडक दुर्घटना उकालिँदो छ । उसैगरी बढिरहेको छ, मृतक र घाइते हुनेको संख्या । प्रहरी तथ्यांकअनुसार विसं २०७० देखि ८० सम्म एक दशकको अवधिमा नेपालमा दैनिक सरदर ३७ वटा सडक दुर्घटना हुँदा दैनिक ७ जनाको मृत्यु र ४० जना घाइते हुने गरेका थिए । तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २८ हजार ९ सय ९२ सवारी दुर्घटना हुँदा २५ सय ४९ ले ज्यान गुमाए र ६ हजार ९ सय ७६ गम्भीर घाइते भए ।
यो भनेको सरदर दैनिक ८० दुर्घटना, ७ मृत्यु र १ सय २२ जना घाइते हुनु हो । त्यसैगरी गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्म १९ हजार ३०५ सवारी दुर्घटना हुँदा १५ सय ४५ ले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ३० हजार २८२ जना घाइते भएका छन् । यो भनेको दैनिक सरदर ९२ दुर्घटना, ८ मृत्यु र १ सय ४४ जना घाइते हुनु हो ।
आखिर कहाली लाग्ने गरी नेपालमा सडक दुर्घटना किन बढिरहेको छ त ?
उहाँले भनेजस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार पनि नेपालमा हरेक ठूला सवारी दुर्घटनामा ५० प्रतिशत यात्रुले ज्यान गुमाउने गर्छन् । जबकि विकसित मुलुकहरूमा यो अनुपात न्यूनतम ५ देखि अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मात्रै छ ।
त्यसो भए सडक सुरक्षामा कहाँ चुकिरहेका छौँ त हामी ?
प्रहरी तथ्यांकअनुसार नेपालमा ६० प्रतिशत सवारी दुर्घटना चालकको लापरबाहीका कारण हुने गरेको छ । यस्तै विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन तथा विज्ञहरूका अनुसार सवारी साधनको अवस्था, सडकको स्तर, मौसम तथा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्नुलाई दुर्घटनाका कारण मानिन्छ । पछिल्लो समय त बिनाअध्ययन मनलाग्दी खनिएका ग्रामीण सडकले धेरैको ज्यान लिइरहेको छ ।
तर खाल्डाखुल्डी पुर्ने, घुम्ती फराकिलो बनाउने, चौढाइ बढाउनेजस्ता सडक पूर्वाधार सामान्य सुधार्न पनि न स्थानीय सरकार तातेको छ न केन्द्र । अरू त अरू, सडक विभागले साढे दुई दशकअघि बनाएको ‘रोड सेफ्टी अडिट गाइडलाइन’ आजसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । त्यस्तै, सडक सुरक्षा परिषद् गठन भए पनि कानुन नबनाइदिँदा परिषद् अलपत्र छ ।
यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागले २०६९ मा व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा बनाएको भए पनि त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन । यातायात व्यवस्था ऐनले प्रत्येक सवारी साधनको तीन/तीन महिनामा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा विभागले चासो देखाएको छैन । टेकुमा रहेको एक मात्र भेहिकल फिटनेस सेन्टर पनि प्रभावकारी छैन ।
यस्तै विभिन्न आयोग तथा समितिले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि दिने सुझाव पनि सरकारी उदासीनताका कारण अलपत्र पर्ने गरेको छ । जस्तो २०८१ असारमा भएको सिमलताल बस दुर्घटनाको प्रतिवेदन छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाए पनि यो कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
निर्वाचनको सम्मुखमा भएको आजसहितको दुर्घटनाहरूले सत्ताभोग गरेका दललाई पनि गिज्याइरहेको छ । उनीहरूले सरकारमा रहँदा त केही कदम चालेनन् नै आफ्ना चुनावी घोषणा पत्रमा पनि सडक दुर्घटना न्यूनीकरणबारे कुनै ठोस योजना राखेकै छैनन् । योजना छ त बस्, सडक पूर्वाधार विस्तारको ।
यस्तो लाग्छ, राजनीतिक दल र यसका नेतृत्वहरूका लागि सडक दुर्घटना केवल एउटा विज्ञप्ति जारी गर्ने र फेसबुकमा स्ट्याटस राख्ने घटना मात्र हो । परिणामतः आज सडक यात्रामा निस्किनुअघि नागरिकले १० पटक सोच्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
