कांग्रेसको आधिकारिकता अब आयोगको हातमा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विभाजनको निरूपण अब निर्वाचन आयोगसम्म पुग्ने भएको छ ।

संस्थापनपक्षले महामन्त्रीद्धय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमु्ल्लाह मनसुरलाई कारबाही गरेको छ भृकुटीमण्डपमा दोस्रो विशेष महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेसँगै कांग्रेस औपचारिक विभाजनमा पुगेको हो । कांग्रेसको आधिकारीकतालाई लिएर दुबै पक्षले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराइसकेको छ ।

संस्थापनपक्षले कांग्रेसको गतिविधिलाई लिएर सार्वजनिक भइरहेको चर्चामा सत्यता नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराइएको छ भने विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पनि भृकुटीमण्डपमा जारी दोस्रो महाधिवेशनको पर्यवेक्षण र अनुगमण गर्न गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरिसकेको छ । 

दुबै पक्षले एकले अर्को पक्षलाई कारबाही गरेपछि अब कांग्रेस आधिकारितालाई लिएर दुबै पक्ष निर्वाचन आयोग पुग्ने भएको छ । कांग्रेसले दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्वसहितको कार्यसमितिको जानकारी गराउने शर्माले बताउनुभएको छ । 

नयाँ कार्यसमिति चयन भएको जानकारीसमित कागजात अद्यावधिक गर्ने तयारिमा विशेष महधिवेशनपक्षले तयारी गरिसकेको छ। राजनीतिक दलको आधिकारिकतालाई लिएर विवाद भएमा त्यसको निरूपण गर्ने अधिकार समेत निर्वाचन आयोगलाई दिइएको छ। 

निर्वाचन आयोगका प्रमुख कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोगमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरूपणको निवेदन आएर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई टेकेर कानुन अनुसारअघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले कानुन ऐनलाई टेकेर आयोगले न्याय निरूपण गर्ने भन्दै कांग्रेसको विषयलाई लिएर अहिलेसम्म विवादको निवेदन नआएको बताउनुभयो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद-९ को ४३ मा दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा ४३ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुई भन्दाबढी पक्षहरूबीच देहायका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरुपण आयोगबाट हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । 

दलसम्बन्धी विवाद लिखितरूपमा पेस गरेको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी निरूपण गर्नुपर्ने समेत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। देहायका विषयमा निर्वाचन आयोगले दलसम्बन्धी विवादको निरूपण गर्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख गरिएको छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा पक्षहरूबीच देहायका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरूपण निर्वाचन आयोगबाट हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दलसम्बन्धी देखिएको दलको नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिन्हमा सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिकतालाई लिएर विषयमा विवाद आएमा निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगले निरूपण गर्नेछ ।