काठमाडौं । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वमा समस्यामा पर्ने नेपालीलाई दूतावास तथा पहिलो चरणमा सुरक्षित सेल्टरमा स्थान्तरण गर्ने र परिस्थिति अनुसारका रणनीति लिने नेपाल सरकारले तयारी गरेको छ ।
द्वन्द्वरत देशमा रहेका कुटनीतिक नियोगका जिम्मेवार अधिकारी तथा नेपाली प्रतिनिधिबीच समन्वय गर्दै अघि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको सरकारले जनाएको छ । तर दैनिक मिसाइल र ड्रोन हमला भइरहँदा नेपाली कामदार सुरक्षित रहेको भन्ने सरकारी निकायका अभिव्यक्तिप्रति नेपालमा रहेका आफन्त आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
करिब १७ लाख नागरिक नेपाली रहेका पश्चिम एसियाली मुलुकमा नेपालका दूतावास र नियोगहरूमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा निरन्तर संवाद त परको कुरा समस्या पर्दा पनि सहयोग र समन्वय पाउँदैनन् । पछिल्ला केही दिनदेखि विकसित घटनाक्रमले उत्पन्न तनावका कारण दैनिक मिसाइल र ड्रोन हमला भए पनि नेपाली कामदार सुरक्षित रहेको भन्ने सरकारी निकायका अभिव्यक्तिप्रति नेपालमा रहेका आफन्त आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
सरकारले ती देशमा रहेका नेपालीलाई तत्काल स्वदेश फर्काउने भन्दा पनि पर्ख र हेरको नीति अवलम्बन गरकाले आप्रवासी नेपालीको सुरक्षामा चिन्ता बढेको हो । सरकारी तथ्यांकअनुसार इजरायलमा ६ हजार ५००, ओमन २५ हजार, कतारमा ३ लाख ५७ हजार, कुवेतमा १ लाख ७५ हजार, साउदी अरेबियामा करिब ४ लाख र संयुक्त अरब इमिरेट्स करिब ७ लाख नेपाली रहेका छन् ।
दूतावास रहेका देशमा २ जना श्रम सहचारीले सबैका गुनासो सम्बोधन गर्ने नसक्ने देखेपछि सरकारले त्यहााकै स्थानीय जनशक्ति थप्न र आवश्यक पर्ने स्रोत साधन माग्न आग्रह गरेको छ । यता विज्ञहरूले भने धेरै नेपाली भएका साउदी अरेबिया, कतार, इजरायललगायतका देशमा भएका राजदूत फिर्ता बोलाएर सरकारले पूर्ति नगरिनु कमजारी भएको छ । विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले उत्पन्न तनावका कारण नेपाली फिर्ता ल्याउन परेको खण्डमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै तयारी नै गरेको छैन ।
सरकारले छिमेकी देशहरुसँग अहिलेसम्म समन्वय पनि नगरेर मुखदर्शक भइरहेको आरोप लागेको छ । यता सरकारले भने प्रभावित १२ देशका अधिकारीसँग संवाद भइरहेको बताएको छ । श्रम मन्त्रीसँगको भेटमा नेपालस्थित साउदी अरेबियाका राजदूतले नेपाली श्रमिकको सुरक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार रहेको बताएको थियो ।
सम्बन्धित मुलुकका सरकारले स्पष्ट रुपमा आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति नगर्दा नेपाल सरकारले विकसित परिस्थित अनुसार निर्णय लिने बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थित हेर्दा अहिलेको द्वन्द्व लम्बिने हो की भन्ने चिन्ता छ । यो तनाव लम्बिएको अवस्थामा ती मुलुकमा रहेका नेपालीको व्यवस्थापन हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने छ ।
कतारको नाकाबन्दीका बेला वा द्वन्द्वका बेला पानीजहाजबाट समेत नागरिक फर्काइएका विगतमा अभ्यास भएकाले सरकारले चुस्त कुटनीतिक समन्वय देखाउन जरूरी छ ।
