काठमाडौं । प्रविधिको विकाससँगै एआई अर्थात् कृत्रिम बौद्धिकताले सहजमात्र भएको छैन समस्या पनि थपेको छ ।
फागुन २१ को लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रविधिको दुरूपयोगको जोखिम उच्च रहेको आकलन गरिएको छ । त्यसो त निर्वाचन आयोगले तयार पारेको आचारसंहितामा यसपटक एआईको दुरूपयोगप्रति विशेष व्यवस्था छ । माघ पहिलो साताबाट लागू हुने निर्वाचन आचारसंहितामा प्रविधिको दुरूपयोग गरी गलत र भ्रमपुर्ण सूचना प्रकाशन प्रसारण गरे उम्मेदवारी नै खारेज हुनेसम्मको दण्ड तोकिएको छ । तर प्रभावकारी नियमन नहुने अघिल्ला अनुभवहरूले यसपटक पनि
आचारसंहिता उल्लंघनको चुनौती त छ नै, यसबाट निर्वाचनमै असर पर्ने चुनौती पनि देखिन्छ। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईंले मोबाइलमा एउटा भिडियो देख्नुभयो। तपाईंको मनपर्ने नेता बोलिरहेका छन्। तर ती शब्द उनले कहिल्यै बोलेका छैनन्। आवाज पनि नक्कली, अनुहार पनि नक्कली।
यो कुनै साइन्स फिक्सन होइन, यो आउने फागुन २१ मा हुने निर्वाचनको वास्तविकता हुन सक्छ । यो निर्वाचनको आसपास यस्ता थुप्रै तस्बिर, भिडियो वा अन्य सामाग्री सामाजिक सञ्जालसहितका माध्यमबाट प्रसार हुने सम्भावना छ। यसले निर्वाचन र त्यसको परिणामलाई समेत असर गर्ने सम्भावना छ।
यसकारण पनि निर्वाचन आयोगले यसपटकको निर्वाचनमा इतिहासमा पहिलोपटक कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईको दुरूपयोगलाई आचारसंहिताको दायरामा ल्याएको छ। माघ पहिलो साताबाट लागू हुने यो नयाँ आचारसंहिताले सामाजिक सञ्जालमा गलत र भ्रामक सूचना फैलाउनेहरूलाई कडा सजायको चेतावनी दिएको छ - उम्मेदवारी नै खारेजीसम्म !
पछिल्लो एक वर्षमा एआईको प्रयोग ह्वात्तै बढेसँगै यसको दुरूपयोग पनि उत्तिकै बढेको छ। फेसबुक, टिकटकमा भाइरल हुने डिपफेक भिडियो र भ्रामक सामग्रीले निर्वाचनको निष्पक्षतामा नै प्रश्न खडा गर्ने खतरा बढेको छ। दल र उम्मेदवारको पक्ष-विपक्षमा एआई प्रयोग गरी भ्रम फैलाउने कसैलाई पनि छोडिने छैन भन्ने आयोगको चेतावनी छ।
तर, कार्यान्वयन कसरी?
चुनौती यहीँ छ ! आयोगले त्यस्ता सामग्री हटाउने विधिबारे अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। इमेलमार्फत सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई आग्रह गर्ने तयारी भए पनि तिनले कति गम्भीरताका साथ लिन्छन् भन्ने अझै प्रश्न छ। यूएनडीपी र एसिया फाउण्डेसनसँगको सहकार्यमा आयोगले आफ्नै सफ्टवेयर राख्ने भनेको महिनौं बितिसक्यो, तर अझै कुन सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउने भन्ने यकिन भएको छैन्।
सबैभन्दा ठूलो समस्या हो, भिडियो कन्टेन्ट ।
आयोगले जुन सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने तयारी गर्दैछ, त्यसले पनि भिडियो कन्टेन्ट हटाउन सक्दैन्। तर अहिले एआईको प्रयोगबाट डिपफेक भिडियो बनाउने क्रम तीव्र छ र यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रविधि आयोगसँग छैन्। त्यसो त आयोगले नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनासहितका प्राविधिक विज्ञहरू सम्मिलित संयन्त्र बनाएको छ, जसले मिथ्या सामग्रीबारे तत्काल रिपोर्ट गर्नेछ। तर विज्ञहरू चिन्तित छन्, समयमै प्रभावकारी कदम नचालिए प्रविधिको दुरूपयोगले निर्वाचन नै भाँड्न सक्छ!
प्रश्न यहीँ छ: आचारसंहिता त बन्यो, तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ?
