काठमाडौं । सन् २०२६ मा छिमेकी भारत विश्वकै चाैथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश बन्दैछ ।
यसअघि चौथो स्थानमा रहेको जापानलाई उछिनेर भारतले यो स्थान लिन लागेको हो । छिमेकी देश भारत चाैथो स्थानमा रहँदा नेपालले के लाभ लिन सक्छ ? नेपालले भारतबाट के-के सिक्न सक्छ ?
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार भारतलाई तीव्र आर्थिक वृद्धितर्फ डोर्याउने सबैंभन्दा महत्वपूर्ण कदम सन १९९१ को उसको आर्थिक उदारीकरणको नीति हो । भारतीय अर्थशास्त्रीहरूले भारत आज विश्वकै चौथो ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित हुनु आकस्मिक घटना मात्र नभएर दशकयताको नीतिगत सुधार, राजनीतिक निर्णय, आर्थिक उदारीकरण, प्रविधि विकास र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सन्तुलनको भनि अर्थाएका छन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार १९९१ को उसको आर्थिक उदारीकरणको नीतिअन्तर्गत लाइसेन्स राज अन्त्य गरियो । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिइयो र विदेशी लगानीका ढोका खोलियो । यसले उद्योग व्यापार र सेवाक्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढायो र अर्थतन्त्रलाई बन्द संरचनाबाट खुला बजारतर्फ रूपान्तरण गयो ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार चौथो आर्थिक शक्ति हुनुका पछाडी भारतले लिएका अन्तराष्ट्रिय नीति र प्रत्यक्ष बाह्य लगानी भित्राउनु पनि रहेको छ । विश्वमन्दीमा जाँदा पनि भारतले वार्षिक ८० अर्ब अमेरिकी डलर भित्राउन सकिरहेको छ । बाह्य लगानीका लागि कर छुट, लगानी सुरक्षा, एकद्धार प्रणालीजस्ता व्यवस्थाले विश्वका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु भारत प्रवेश गरिरहेका छन् । ठूलो जनसंख्या देखेर आएका बाह्य लगानीकर्तालाई उसले रातो कार्पोटमा स्वागत गर्ने नीति नै लियो ।
प्रत्यक्ष बाह्य लगानी भित्राउन सफल भएको भारतले सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा त्यस्तै चमत्कार गरिरहेको छ । नयाा स्टार्टअपहरुलाई २०१६ देखि नै ग्रान्ड दिइरहेको छ । तीन वर्षसम्म आयकर छुट दिने नीतिले प्रवासमा रहेका भारतीय पनि स्वदेशमा उद्यमशीलतामा रमाएका छन् ।
१० हजार करोडको कोषमार्फत नविन सोचमा लगानी भइरहेको छ । खासगरी मोदी सरकारको उदयसागै मेक इन इन्डिया र औद्योगिक नीति सफल भइरहेको छ । औद्योगिक घरानाका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणदेखि नीतिगत सहजीकरण पनि एक हो ।
पूर्वाधार विकासमा राज्यको स्रक्रिय भूमिका बन्यो । भारत सरकारले सडक, रेल, बन्दरगाह, विमानस्थल र डिजिटल पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्यो । एक्सप्रेस वे, स्मार्ट सिटी र डिजिटल कनेक्टिभिटीले व्यापार लगात घटायो र औद्योगिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्यो ।
जी एस टी अर्थात् वस्तु तथा सेवा कर लागू गरेर भारतले विखण्डित कर प्रणालीलाई एकीकृत गर्यो । भारतमा रहेको राजनीतिक स्थायीत्व र निजी क्षेत्र मैत्री राज्य हुँदा भारतले छलाङ मारेको भारतमा वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
१ अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको भारतमा मध्यवर्गीय परिवारको बढोत्तरी भइरहेको छ । नेपालमा रहेका उच्च मूल्यका वस्तु उत्पादन र बजारीकरण गर्न सकेको खण्डमा करिब साढे दुई खर्बको निर्यात दोब्बर गर्ने सक्ने देखिन्छ । त्यसका अलावा हामीले विकासको भारतीय मोडल अवलम्बन गर्न सक्दा पनि रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
