काठमाडौं । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि बुझाएको सूचीमा पहुँचवालाकै मनोमानी भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि दलहरूले नामावली सच्याउने तयारी गरेका छन् ।
कतिपय दलले त हतारमा सूची बुझाउँदा नै पछि नाम हटाउने गरी राखेको पनि पाइएको छ । बन्द सूचीप्रति असन्तुष्टि र आलोचना बढेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सच्याउने भन्दै सूचना नै जारी गरेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र रास्वपा लगायतका दलहरूले बन्द सूचीमा विधि नाघेर आफूखुसी नेताका निकट र पहुँचवालालाई राखेको भन्दै असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
पार्टीभित्रै बढ्दो आक्रोश र असन्तुष्टि साम्य पार्न दलहरूले पनि आयोगले दिएको समयभित्र सूची सच्याउने गृहकार्य थालिसकेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सूचना निकालेरै पुस १७ गते बिहान १० बजेभित्र सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि सूची सच्याइने बताउनुभएको छ ।
निर्वाचन आयोगले भने बन्दसूचीको छानबिन थालिसकेको छ । सूचीबारे आयोगले पुस २० गतेसम्म छानबिन गर्नेछ । त्यसपछि आयोगले पुस २१ देखि २७ गतेसम्म दलहरूलाई सूची मिलाउन दिनेछ । त्यो अवधिमा दलहरूले नयाँ नाम थप्ने र हटाउन पाउनेछन् ।
पुस २८ देखि माघ ३ गतेसम्म दलले मिलाएको बन्दसूचीको आयोगले रूजू गर्नेछ । आयोगका अधिकारीहरूले दलहरूले उम्मेदवारको क्रम संख्या हेरफेर गर्न नपाउने भने पनि कानुनी छिद्रलाई प्रयोग गरेर चाहेजस्तो बनाउन सक्ने छुट राखिएको छ ।यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि ६४ वटा राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन्।
समानुपातिक तर्फ कुल एक सय १० जना प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । निर्वाचनका लागि एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता छन् ।
.png&w=400&height=300)
