काठमाडौं । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनअपेक्षाको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न परम्परागत सरकार कमजोर देखिएको आरोपसँगै २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको जेन-जी आन्दोलनले देशको राजनीतिक दिशा नै बदलिदियो।
आन्दोलनको परिणामस्वरूप निर्वाचित संसद् विघटन भयो, नागरिक सरकार गठन गरियो र देश पुनः निर्वाचनतर्फ अघि बढ्यो। तर चुनाव भएर नयाँ सरकार गठन हुँदैमा भोलिका दिनमा जब अल्फा र बेटा जेनेरेसन ठूला र बुझ्ने हुन्छन, के उनीहरुलाई सन्तुष्ट रुपमा जीउनका लागि वातावरण बनाउनका लागि सरकार सफल होला ?
निर्वाचन जित्न जुन दल जोसँग पनि मिल्ने लहर चलिरहेका बेला जनताका मुद्दा र दैनिकी उनीहरुको प्राथमिकतामा कति छन् होला ? निर्वाचित भएर संसद् र सरकारमा पुगेपछि के गर्छन् होला ? के उनीहरूले जनताको अपेक्षा पुरा गर्ने सक्छन् ? प्रश्न ठुलो छ र आशा पनि ।
अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनको एउटा भनाइ छ, तपाईँ केहि मानिसलाई केहिपटक झुक्याउन सक्नु हुन्छ, केहि मानिसलाई सधैँ झुक्याउन सक्नुहुन्छ। तर सबै मानिसलाई सधैँ झुक्याइरहन सक्नुहुन्न। जेन-जी आन्दोलनपछि आएका नयाँ आएका दलहरुले अहिले पहिलेकाले जस्तो गल्ती गर्दैनौं भन्दैछन्। पुराना दलहरू सच्चिन्छौं भन्दैछन्। तर यस्ता अभिव्यक्तिले जनताले खोजेको देश निर्माण हुन्छ त ?
नेपालमा भएका ठूला राजनीतिक परिवर्तन चाहे राणा शासनको अन्त्य होस् वा राजतन्त्र समाप्तिको यी सबै परिवर्तनमा आजका परम्परागत दलहरूको कुनै न कुनै भूमिका रहेको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन। व्यवस्था प्रति बढ्दो असन्तुष्टि र नागरिकले भोगेको पीडाबीच दलहरूले नेतृत्व लिएर व्यवस्था फेरिएपछि जीवनशैली पनि बदलिन्छ भन्ने विश्वास जनतामा दिलाउन सफल भएकै कारण ती आन्दोलनहरू सफल भएका थिए। जनता ठूलो जोखिम मोलेर परिवर्तनको पक्षमा उभिएका थिए।
परिवर्तनपछि उनीहरुले जनताको मुल मुद्दामा काम गरे त ? अहँ, जनताले प्रत्यक्ष रुपमा महसुस नै गर्न सकेनन् । नेताहरूले भाषण र नारामा मिठा मिठा कुरा गर्न छाडेनन् । उनीहरुको अभिव्यक्ति र नारा सुन्दा यस्तो लाग्थ्यो देशले खोजेको नेता त यही हो। जस्तै, केहि नेताले देशलाई स्वीजरल्यान्ड बनाउँछु भने, केहिले सिंगापुर।
प्रधानमन्त्री छँदा शेरबहादुर देउवाको देशलाई सबल र सक्षम बनाउँछु भन्नुभयो, केपी ओलीले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को नारा बोक्नुभयो। पुष्पकमल दाहालको नयाँ नेपालको नारा पनि जनताले सुने र पत्याए पनि। तर ती प्रतिबद्धता कति पूरा भए भन्ने प्रश्नको उत्तर आजको सामाजिक-आर्थिक यथार्थले आफैं दिन्छ।
केहि उदहारण हेरौँ -
मकवानपुरकी पम्फा खत्रीले ललिलपुरको कुपनडोलमा १० वर्षदेखि ठेलामा तरकारी बेच्दै आउनुभएको छ । परिवार पाल्नका लागि यो पेसा अपनाउनुभएकी उहाँलाई कुन बेला प्रशासनले ठेला उठाइदिने हो भन्ने डर छ। उहाँलाई जुनै सरकार आउँदा पनि आफ्नो लागि नभएको महसुस हुने गरेको छ ।
अझै पनि नेपालबाट दैनिक करिब दुई हजार नागरिक वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिन्छन्। विमानस्थलमा दैनिक औसत चारजना नेपाली काठको बाकसमा फर्कने पीडादायी दृश्य छँदैछ। संविधानले नै व्यवस्था गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, शितलहरका कारण अहिले नागरिकहरु कठ्याङ्रीएर बाँच्न बाध्य छन् । तर नेताहरुले देश विकाश र समृद्धिको नारा छाडेनन् ।
फलस्वरूप नागरिकमा निराशा छायो र नयाँ आन्दोलनले निर्वाचित सरकार नै ढालिदियो । अब देश चुनावको संघारमा छ, नयाँ दलका नयाँ नारा छन्। पुराना पनि नारा फेर्ने रस्साकस्सीमा। तर उनीहरुलाई नागरिकले विश्वास गर्ने आधार के ? उनीहरूले के गर्नुपर्छ ताकि जेन-जी पछिको पुस्ता जेन अल्फाले अर्को आन्दोलन गर्नै नपरोस् ?
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ कै तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ। त्यसमध्ये शून्यदेखि २९ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या १ करोड ६३ लाख २४ हजार ३ सय ८८ छ, जुन कुल जनसंख्याको ५५ दशमलव ९७ प्रतिशत हो। अर्थात् जेन जी, अल्फा र बेटा जेनेरेसनकै अहिले बाहुल्य छ ।
जेन जीहरुले आफ्नो माग सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आन्दोलन गरे । तर उनीहरुपछिको पुस्ता जो भाषण र नारामा विश्वास गर्ने खालका छैनन् । जस्को हातमा प्रविधि छ, जस्ले सूचनाको तुरुन्तै मूल्यांकन गर्छन् र ढिलाइ स्वीकार्दैनन्। नतिजा आइसकेपछि मात्रै नेतृत्वको मूल्यांकन गर्ने यी पुस्ताको माग पनि चुनाव भए पनि दलहरुले सम्बोधन गर्न सकेनन् भने के हुन्छ ?
नेपाली राजनीति अब भाषणको होइन, परिणामको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याएर सत्तामा पुग्ने बाटोमात्रै काम भए जेन-जीको आन्दोलन त खेर जान्छ नै, फेरि अर्को आन्दोलनको जग तयार हुनेछ। चुनावका लागि तयारी गरिरहेका नयाँ पुराना दलले यो बुझेकै होलान् ।
.png&w=400&height=300)
