काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनले काउन्सिललाई चिकित्सकको दर्ता, आचारसंहिता कार्यान्वयन र अनुशासनात्मक कारबाहीसम्मको अधिकार दिएको छ ।
तर चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थाको नियमन र निगरानी गर्ने निकायका अधिकांश पदाधिकारी निर्वाचनमार्फत चिकित्सकबाटै चयन हुने गर्छन् । यसले काउन्सिलमाथि नै नैतिक प्रश्न उठाएको छ । काउन्सिलका एक उपाध्यक्ष र ८ सदस्य चिकित्सकमध्येबाट निर्वाचित हुने प्रचलन छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० ले काउन्सिललाई चिकित्सकहरूलाई चेतावनी दिनेदेखि दर्ता किताबबाट नाम हटाउनेसम्मको कानुनी अधिकार दिएको छ । तर काउन्सिलको काम भने सचेत गराउने र चेतावनी दिनेमा मात्र सीमित छ । काउन्सिलकै तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दर्ता भएका ५१ उजुरीमध्ये २९ वटामाथि मात्र निर्णय भएको छ भने २१ वटा उजुरी अझै प्रक्रियामै छन्।
चालू आर्थिक वर्षमै १० वटा उजुरी दर्ता भइसकेका छन् । तर निर्णय भएका उजुरीमध्ये अधिकांशमा चिकित्सकलाई ‘सचेत’ गराउने निर्णयमात्र भएको छ । चिकित्सक दर्ता तथा व्यावसायिक आचारसंहिता कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको काउन्सिलमा ८ सदस्य र १ उपाध्यक्ष चार वर्षका लागि चिकित्सकमध्येबाटै निर्वाचनमार्फत चयन गरिन्छन् ।
यसबाहेक नेपाल मेडिकल एसोशिएसन र नेपाल डेन्टल एसोशिएसनका अध्यक्ष स्वतः सदस्य रहने व्यवस्था छ भने बाँकी सदस्य सरकारले मनोनयन गर्छ । तर उपाध्यक्षसहित बहुमत सदस्य चिकित्सक स्वयंले निर्वाचित गर्ने भएकाले आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने चिकित्सकमाथि काउन्सिलले कति निष्पक्ष र कडा निर्णय गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने स्वयम् काउन्सिलकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
काउन्सिलले प्रायः सचेत गराउनेमात्र निर्णय गर्ने प्रवृत्तिका कारण पीडितहरू मेडिकल काउन्सिलभन्दा पनि उपभोक्ता अदालत, वा अन्य नियामक निकायमा उजुरी दिन बाध्य हुने गरेका छन्। उपभोक्ता अदालतले नै लापरबाहीसम्बन्धी ३ वटा मुद्दामा पीडितलाई क्षतिपुर्ति नै दिलाइसकेको छ । चिकित्सकहरूले उपभोक्ता अदालतको निर्णयमाथि गुनासो गर्दै आए पनि चिकित्सकको राय नलिइ निर्णय नहुने काउन्सिलकै पूर्वरजिस्ट्रारको भनाइ छ ।
काउन्सिलका अध्यक्ष सरकारबाट नियुक्त गरिए पनि बहुसंख्यक सदस्य चिकित्सकमध्येबाटै निर्वाचनबाट छानिने भएकाले यसले पाएको कानुनी भूमिकाको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठेको हो । यस्त निकायप्रति कसरी नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी छ ।
