राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्नका लागि गठित मन्त्रीस्तरीय समितिका सदस्यहरू आज तिन मुख्य दलका कार्यालय पुगे।
आजै राष्ट्रपतिको मध्यस्थता जस्तो देखिने गरी प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालसँग भेट गर्नुभयो। आजै उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकबाहेकलाई लगाइएको स्थान हद हटायो।
निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार चुक्यो भन्ने आलोचनाका बीच आजमात्रै यी घटनाक्रम विकसित भए। सोमबार सर्वपक्षीय छलफल गरूञ्जेल पनि तिव्र दबाबमा देखिएको सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त अचानो नै बन्नुपरेको बाध्यता सुनाउनुभएको थियो। यसै सन्दर्भमा सहकर्मी रूपेश श्रेष्ठको यो समाचार टिप्पणी ।
सरकार गठन भएको सय दिन नाघेपछि चुनावको तयारीका बारेमा छलफल गर्न निर्वाचन आयोगको बोलाएको सर्वदलीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की अचानो नै बन्नुपरेको बाध्यता सुनाउनुभयाे । चुनाव गराउने म्यान्डेटसहित बनेको सरकारले मंगलबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी समेत राखेर बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जेन-जी प्रतिनिधिदेखि अधिकांशले सरकारको आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले 'मैले भन्न त नहुने हो' भन्दै सरकार अचानो बन्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो।
तीन घन्टाभन्दा बढी चलेको छलफलमा दलका नेता, नागरिक समाजका अगुवा र जेन-जी प्रतिनिधि सरकारप्रति गुनासो र असन्तुष्टिमात्र होइन, कतिले आलोचना नै गरे। भलै आलोचनाका लागि प्रयोग गरेका शब्द दलैपिच्छे वा व्यक्तिअनुसार फरक थिए तर सरकारलाई दबाब दिने खालका थिए ।
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसहितको सर्वपक्षीय बैठक चलिरहँदा नजिकै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भेटघाट चलिरहेको थियो। सार्वजनिक रूपमा नभने पनि सबैलाई जानकारी भएको विषय हो, देउवा-ओली भेट संसद् पुनर्स्थापनाका लागि बल पुर्याउने र यहि दृश्य देखाएर सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले भएको हो। यति बुझ्न कुनै राजनीतिक विश्लेषक हुन पर्दैन ।
पटकपटक मन्त्री भइसकेका र साबिकको माओवादी केन्द्रका महत्वपूर्ण नेता, पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र नेता पुनले खेल सुरू भइसकेपछि नियम बदलिँदा द्वन्द्व निम्तिन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। भाषा नरम तर अर्थ गरम। फागुन २१ मा चुनाव नभए संसद् पुनर्स्थापनाबाहेक अर्को बाटो नरहेको धारणा राख्दै नेता पुनले सरकारलाई घोषित रूपमा एमालेले र अघोषित रूपमा कांग्रेसले संसद् पुनर्स्थापना कि चुनाव ? भन्ने तुलोमा संसद् पूनर्स्थापनाको पक्षमा आफ्नो वजन थपिदियो र सरकारमा रहेकाहरूलाई आँखीभौं माथि उठाउन बाध्य पारिदियो।
पुनको अभिव्यक्ति सरकारले बोलाएको सर्वपक्षीय छलफलमा खाली बुद्धिविलास थिएन, दबाबको पहाड हो भन्दा अन्यथा हुँदैन। कारण, त्यो नेपाली राजनीतिलाई दालभात बनाएका भयंकर नेताहरू र दर्जनभन्दा बढी दल मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको त्यो राजनीतिक र रणनीतिक स्ट्यान्ड हो।
हुन पनि सरकार गठनको तीन महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा अहिलेसम्म सरकार र दलका शीर्ष नेताबीच वान-टु-वान छलफल भएको छैन । केही समय अघि प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीले ओली देउवा दाहालसँग वान-टु-वान छलफल गर्ने खासै इच्छा नभएको खुलेरै बताउनु भएको थियो।
एमालेले सोमबारको बैठकमा जानेरै पठाएको हो अध्यक्ष ओलीकै जति सरकारको आलोचना गर्न खप्पिस नेता महेश बस्नेतलाई। उहाँले सरकारलाई सुझाव र दबाबको बाक्लै रंग घोलेर गोला हिर्काउनुभयो। के सरकार यति कुराले मात्र दबाबमा छ भन्न मिल्छ ?
सरकार सञ्चालन गर्ने, त्यो पनि निर्वाचन गराउने ध्येयका साथ भनेपछि यति दबाब स्वाभाविक हो भन्ने लाग्न सक्छ । तर सरकार स्वभाविक दबाब मात्र भोगिरहेको छैन । सरकार र २३-२४ को आन्दोलनका सहभागी जेन-जीलाई तथानाम भनिरहेको नेकपा एमालेका पुनर्निर्वाचित अध्यक्ष केपी ओलीसँग सरकारले बनाएको जाँचबुझ आयोगले बयान लिन सकेको छैन। उता ओली दिन प्रतिदिन सरकारप्रति आक्रामक बन्दै हुनुहुन्छ।
सार्वजनिक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उहाँ भनिदिनुहुन्छ – बरू मलाई गोली ठोके भयो, बयान दिन जान्नँ। प्रधानमन्त्री कार्की उहाँलाई सिधैं भेटेर भन्न सक्नुहुन्न तर सर्वपक्षीय भेलामा कानुनको हवाला दिएर सरकार विधिमा चल्छ भन्नुहुन्छ। उता ओली र लेखकलाई बयानका लागि बोलाउन नसकेको आयोग म्याद बढाएर बसेको छ।
भन्नलाई यो सरकार बनाएकै जेन-जीले हो। तर जेन-जीकै आलोचना, असन्तुष्टि र दबाब सरकारका लागि थेगिनसक्नु छ। विदेशमा बसेका नेपाली र अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मताधिकारको मागलाई थुम्थुम्याउने प्रयाससहित निर्वाचन कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउँछ। तर कानुनविद् नै भन्छन् – फागुन २१ मै निर्वाचन गर्ने हो भने यो सम्भव छैन। दबाबमा सरकार।
जसरी पनि फागुन २१ मै चुनाव हुनुपर्छ भन्ने जेन-जी र माग पूरा नभइ, संविधान संशोधन नभइ चुनाव कसरी हुन्छ भन्ने पनि जेन-जी। दबाबमा फेरि सरकार नै। आन्दोलनमा अराजकता मच्चाउनेलाई समायो, विरोधमा जेन-जी, समातेन– फेरि विरोधमै जेन-जी। अनि फेरि प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मको राजीनामा माग्ने पनि जेन-जी। दबाबमा फेरि सरकार नै।
संविधान संसोधन पहिले कि संसदीय निर्वाचन पहिले भन्ने बहस र यसले सरकारमाथि पारेको दबाब त भनिरहनु परेन नै, त्यसैमा संसद् पुनर्स्थापनाका लागि सर्वाच्चमा विचारधीन मुद्दा छ । त्यसको मनोवैज्ञानिक दबाब छुट्टै छ । जेन-जी आन्दोलनकै क्रममा जेलबाट भागेका कैदी र उनीहरूले लुटेका सुरक्षाकर्मीका हतियार अहिलेसम्म सरकारले फिर्ता ल्याउन सकेको छैन ।
भागेका कैदी र लुटिएका हतियार एउटा गुल्म बराबर छ । ती हतियार कहाँ छन्, कस्ले लुटेका छन्, तिनको दुरूपयोग जुनै बेला हुन सक्ने भय । यसअघि राजनीतिक नेतृत्वमा कहिल्यै नरहेका पात्रहरू सम्मिलित सरकारलाई यसका अनेकन टाउको दुखाइ छँदै छ। अपेक्षा गरौं, हाम्रै घरेलू राजनीतिक औषधि विभागले उत्पादन गर्ने सिटामोलले त्यो टाउको दुखाइ निको बनाउनेछ। त्यो सिटामोल भनेको आखिरमा सबै पक्षको साथ र सहयोग हो।
संक्रमणकाल पार लगाउन र चुनाव गराउन बनेको सरकारलाई त्यो सिटामोल दिनुभन्दा आलोचना र दबाब बढी दिँदा प्रश्न स्वभाविक रूपमा उठ्छ - राजनीतिको यति ठुलो अचानोमा परेको सरकारले चुनाव गराउन सक्ला ?
