इलाम । गत असोज १८ र १९ गतेको भीषण वर्षापछिको बाढीपहिरोका कारण सबैभन्दा धेरै मानवीय र भौतिक क्षति इलामले व्यहोर्नुपर्यो ।
त्यसलगत्तै सरकारले इलामलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्यो । तर त्यसयता विपद्पीडितका लागि उल्लेख्य काम त भएन नै, आउँदो बर्खाअघि गरिसक्नैपर्ने अत्यावश्यक कार्यका लागि पनि सरकार उदासीन देखिएको छ । आजित बनेका स्थानीयले संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलित बनेका छन् ।
मानवीय क्षतिसँगै निजी सम्पत्ति, सडक, कृषि, पर्यटन, सिँचाइ, खानेपानी, विद्यूतलगायत हरेक क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको पीडाबाट इलामका पीडित अझै बाहिर आउन सकेका छैनन् । त्यस्तै मेची राजमार्गसहित वैकल्पिक सडक र पुलमा पुगेको क्षतिको ममर्त सम्भार पनि हुनसकेको छैन ।
अहिले हिउँदयाम भएकाले जसोतसो सडक सञ्चालनमा आए पनि सानोतिनो पानी पर्ना साथ अवरूद्ध हुने निश्चित छ । यो विपत्तिमा इलाममा ३९ जनाको ज्यान गयो भने १ बेपत्ता छन् । ३ सय ६५ घरमा पूर्णरूपमा र ९ सय ४० घरम आंशिक क्षति पुगेको छ ।
सडक, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइलगायतका पूर्वाधार तहसनहस अवस्थामा छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको तथ्यांकअनुसार विपद्का कारण इलाममा ११ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । यो अवस्थामा यहाँका बासिन्दासँग राज्यको भरोसामा बस्नुवाहेकको विकल्प छैन । तर ठोसरूपमा राज्यको उपस्थिति नहुँदा भने पीडित निराश छन् ।
मुख्यगरी सडक सञ्जाल मर्मत सम्भारमा कुनै पहल भएको छैन । सडक डिभिजन कार्यालयले मेची राजमार्गको इलामसहित पाँचथर र ताप्लेजुङको क्षेत्र र इलामका अन्य अत्यावश्यक सडकमा भएको क्षतिको विवरण र लाग्ने खर्चसहितको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
क्षतिग्रस्त सडक, पुलसहितको संरचना बनाउन ७ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ लाग्ने विवरण सडकले पठाएको छ । तर अहिलेसम्म बजेट निकासा भएको छैन् । सडक डिभिजनसँगै स्थानीय तह, स्थानीयवासी, सुरक्षा निकायलगायतको पहलमा सडक र पुलको अस्थायी समाधान गरिए पनि थप कामका लागि राज्य जिम्मेवार नदेखिए पनि सचेत इलामेली नागरकिको नाममा संघर्ष समिति गठन गरेर पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
उनीहरूले आफ्नो आक्रोश सडक डिभिजन कार्यालयमा तालबन्दी गरेर पोखेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले गम्भीर भएर विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुको विकल्प छैन् ।
