जनकपुर । व्यक्तिगत होस् वा सरकारी भवन, निर्माण कार्य पूरा भएपछि मात्र त्यस भित्र आन्तरिक सजावट र अन्य आवश्यकताका सामानहरू जडान गरिन्छ ।
तर, धनुषामा सरकारी लगानीमा एक यस्तो संरचना खडा गरिएको छ, जहाँ काम पूरा नहुँदै महङ्गो एसी जडान गरिएको छ। बनाइएको संरचना प्रयोगमा नआए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सांसद र नेताको नाम लेखिएको शिलापत्रसमेत जडान गरिएको छ ।
लाखौं रूपैयाँ पर्ने महङ्गो एसी, डिजिटल बत्ती र भान्साकोठामा ग्रेनाइट जडान गरिए पनि प्लास्टर र ढोका नलागेको यस्तो भवन बनाएको छ मधेश प्रदेश सरकारले । यो दृश्य पूर्व पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत धनुषाको ढल्केबरमा रहेको थोक तरकारी बजार भित्रको चमेना गृहको हो ।
स्थानीयबासीले यसको जिम्मेदार कृषिउपज थोक बजार व्यवस्थापन समितिलाई ठहराउँछन् । तर, मधेश प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण पूरा नहुँदै र बिजुली जडान बिना नै एसी र डिजिटल बत्ती लगाएको घटनालाई बजार समितिले आफै अनौठो मानेको छ । अनि संघीय सरकार मातहत रहेको बजार समितिको हाताभित्र प्रदेश सरकारको लगानीमा कसरी हुन गयो त यस्तो नमुना काम ?
संघीय सरकार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय कृषि विभागअन्तर्गत देशै भरिमा रहेका ११ वटा कृषिउपज थोक बजार व्यवस्थापन समिति मध्ये ढल्केबर पनि एक हो । निर्माण सम्पन्न भएपछि हस्तान्तरण गर्ने कृषि विभागको सर्तमा निर्माण गरिएको यस चमेना गृहभित्र कानुनविपरीत अर्को काम पनि भएको पाइएको छ ।
संघीय र प्रदेश संसदीय विकास कोषअन्तर्गत दिँदै आएको योजना सर्वोच्च अदालतले ४ वर्ष अघि नै खारेज गरेपनि यसमा प्रदेश सांसद अञ्जना पण्डितको नाम लेखिएको छ । यसभन्दा पनि अर्को अचम्म के छ भने सांसद पण्डित भन्दामाथि नेपाली कांग्रेसका सह-महामन्त्री महेन्द्र यादवको नाम समेत मुख्यद्वारमै लगाइएको शिलालेखमा उल्लेख छ ।
मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को २५ लाखको लागतमा सुरू भएको यस चमेना गृहको निर्माण कार्य पूरा नहुँदै २५ लाख पुनःथपिएको थियो । उपभोक्ता समिति मार्फत काम भएको यसमा साढे एक टनको ८ थान एसी जडान गरिएको छ भने अन्य ४ वटा एसी बजार समितिको बैठक कक्ष भित्र त्यतिकै राखिएको छ । जबकि प्रयोगमा आएमा मात्र भुक्तानी दिने कानुनी प्रावधान छ ।
यस्तो हालत रहेको चमेना गृहभित्र जडान गरिएका एसीहरू प्रयोगमा नआउँदै बिग्रिन थालेका छन् ।