प्रत्येक वर्ष २३ भदौलाई जेन-जी शहीद दिवसको रूपमा मनाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक वर्षको भदौ २३ लाई जेन-जी शहीद दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । 

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भई शहीद घोषणा भएका परिवारका सदस्यहरूलाई फोटोसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने निर्णय समेत भएको छ । 

उहाँले आगामी माघ १ गतेदेखि एकैपटकमा पाँच लाख रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिदबिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा बैंकिङ उपकरणमार्फत मात्र गर्नेगरी गर्नेगरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो । 

उहाँले प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष पदमा डा. कुमार शर्मा आचार्यलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार बैठकले कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ । त्यस्तै सरकारले श्रीलंका सरकारलाई दुई लाख अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘२०८२ माघ १ गतेदेखि एकैपटकमा पाँच लाख रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिद बिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्नेगरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

त्यस्तै श्रीलंकामा हालै भीषण वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोले धनजनको ठुलो क्षती भएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको तर्फबाट श्रीलंका सरकारलाई सहायता स्वरूप दुई लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सचिव पदमा प्राध्यापक ज्ञानबहादुर थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ । 

प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष पदमा डा. कुमार शर्मा आचार्यलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ । कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी प्रदर्शनको क्रममा मृत्यु भई शहीद घोषणा भएका व्यक्तिका परिवारलाई गृह मन्त्रालयले फोटोसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र प्रत्येक वर्ष २३ भदौलाई जेन-जी शहीद दिवसको र"पमा मनाउने निर्णय पनि भएको छ ।’

उहाँले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सचिव पदमा प्राध्यापक ज्ञानबहादुर थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनु भयो । सरकारले वैकुण्ठ अर्याललाई सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।